भारतीय राष्ट्रपति आउँदाको चहल पहल कति स्वभाविक ? कति अस्वाभाविक ?

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउदैछन् । उनि आउने भन्दा पनि उनलाई ल्याईदैछ । अत्यन्तै अनुनय विनयका साथ आह्वान गरिए पछि उनको भ्रमण हुनलागेको कुरा कसैवाट लुकेको छैन । उनि नेपाल आउँदा शहरहरु सिंगारिएका छन् । देश भित्र र देश वाहिर कुटनितीक निकायमा समेत विदा दिएर राष्ट्रिय उत्सव मनाईदैछ । यो सव चहल पहलले जनतामा भने अनेकथरी प्रतिक्रिया पैदा गरिरहेको छ । त्यसमध्य कतिपय प्रतिक्रिया लोकतन्त्रलाई खराव र सामन्ती राजतन्त्रलाई सही देखाउने नियतले आईरहेका छन् भने कतिपय प्रतिक्रिया अमुक राजनीतिक दलको विरुद्धको प्रलाप मात्र छन् तर सवै प्रतिक्रिया त्यस्तै हुन भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिले वेलायती र पछि भारतीय एकाधिकार पूजीले जोगाएको सिमित सम्प्रभुतालाई नै स्वतन्त्रता ठान्ने भ्रममा रहेको ठुलो समुदाय पनि यहाँ छ ।जसले अहिले सम्प्रभुता कमजोर हुदै गएको वुझेको छ । त्यस वाहेक सरकारमा पुग्ने वित्तिकै हामीले सम्पुर्ण लडाई जितिसक्यौं भनि भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको कारण देखा परेको भ्रमको सिकार पक्ष पनि छन् । यो लेखको रहर ति भ्रमहरुवाट उनिहरुलाई मुक्त गर्नु नै हो । यस लेखमा अहिले देखिएका चहल पहलहरु कति स्वभाविक ? कति अस्वाभाविक ? भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

नेपाल भारत सम्वन्धमा न कुनै आयाम वदलिएको छ न त कुनै सोच या व्यवहार । खालि भारतीय शासकवर्गको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ त्यसका आधारमा नेपाल प्रतिको रवैयाको वाह्यरुप फरक देखिने गर्छ । तर भित्र कुनै फरक छैन । नेपालमा पनि भारतीय शासकवर्गको जुन जुन पक्ष संग जसको निकटता छ उसले सोहि वमोजिम प्रचार र प्रतिकृया दिने गरेका छन् ।

तर हामीले नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्दा अव यो समाज अर्ध औपनिवेसिक नरहेको जुन आलोकाँचो विश्लेषण गरेर आत्मरति गर्यौं, हामीलाई त्यसैले पोलिरहेको मात्रै हो । आँखा चिम्लेर रातपर्ने होईन । रात परेकै थिएन, हामीले आँखा चिम्लेर रात पर्यो भन्यौं । जव समाजको अवस्थाको विश्लेषण नै तथ्यमा आधारित हुदैन तव हाम्रा कार्यक्रम र रणनीतिहरु कसरी सफल हुन्छन् ।

क्रान्तिका दौरान क्रान्तिकारीहरु पनि सरकारमा पुग्दछन् । यसरी क्रान्तिपूर्वको सरकारमा क्रान्तिकारीहरुको उपस्थिति हुनु मात्रले राज्य वा राज्य संयन्त्रको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन भएको हुदैन । क्रान्तिकारीहरुकै उपस्थिति भए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो राज्य संयन्त्र वा शासकिय ढाँचा पनि अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेसिक (Semi-Colonial) नै हो र भारत हाम्रो अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेसिक मालिक (Semi-Colonial Master)  हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन । तर त्यसो भन्न लजाईयो । जानेर वा नजानेर जनतालाई आफु पूर्ण सार्वभौम शासक भएको भ्रम दिईयो । आफ्नो सीमा के हो भन्ने कुरा जनतालाई नलुकाई भन्नुपथ्र्याै । तर सत्तामा गए पछि औपनिवेसिक  मालिकहरुको आशिर्वादले टिकिरहने लोभ पैदा भयो र जोगाईएको सिमित सम्प्रभुतालाई नै पूर्ण सम्प्रभुता हो भन्ने भ्रम छर्न थालियो, अनि अर्थतन्त्र पराधिन वनाईराख्न चाहने उनिहरुको हाँ मा हाँ मिलाउन थालियो ।

यो सत्य हो की नेपालले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुनु परेन । तर विदेशी एकाधिकार पूँजी (पहिले वेलायती पछि भारतीय) ले आफ्नो अधिनता जोगाईराख्नको लागी सामान्यतया नेपालको राजनीतिक सत्ताको सिमित सम्प्रभुता जोगाईदिने र अर्थतन्त्र मात्र पराधिन वनाईराख्ने सम्झौताको वाटो लियो । नेपाली शासक वर्ग पनि आफ्नो राज जोगाउन यस सम्झौतामा समेल भयो । यसरी विदेशी पूँजीको अधिनता जोगाईराख्न संरक्षित सिमित सम्प्रभुता सहितको समान्ती राज्यसत्ता, विदेशी पूँजी कै अधिन भएपनि सिमित पूँजीवादी अर्थतन्त्र र त्यसको संरक्षणका लागी जोगाईएको नोकरशाही तन्त्र भएको अर्थात अर्धसामन्ती तथा अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेशिक अवस्थामा÷नेपाल रहि आएको हो । २०६२/२०६३ को जनक्रान्ति र नयाँ सम्विधानको घोषणाले त्यस अवस्थालाई भत्काउन सुरु गरेको छ सामन्ती राज्यसत्तालाई केहि हदसम्म भए पनि पछारेको छ । तर विदेशी पूँजीको अधिनता जोगाईराख्न संरक्षित सिमित सम्प्रभुतावाट हामी मुक्त हुन सकेका हौं त ? त्यसो भने पक्कै पनि होईन । हामी क्रान्तिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेकाछौं । क्रान्तिको कार्यक्रम लागु नै नभई पुरानो अवस्था समाप्त भएको घोषणा कुन सिद्धान्तका आधारमा गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिने कष्ट गर्दैन ।

अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशीक अवस्थामा सिमित सम्प्रभुता सहितको राज्य हुन्छ । त्यहि सिमित सम्प्रभुता र र अर्ध औपनिवेसिक पुँजीको संरक्षणकालागि दलाल नोकरशाही (Comprador Bureaucracy) जोगाईएको हुन्छ । सामान्यतया प्रशासन यन्त्र वा कर्मचारीतन्त्रलाई नै व्युरोक्रेसी भन्ने गरिन्छ । तर यस सन्दर्भमा यस शव्दले सिंगो राज्य संयन्त्र अर्थात शासकीय ढाँचालाई नै सम्झनुपर्दछ । यो समग्र ढाँचा भित्र राज्यको प्रमुख, निजका सहयोगी मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विधायकहरु, न्यायालयका न्यायाधिशहरु, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरु, राजकीय स्वमित्वमा रहेका आर्थिक सामाजिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, निर्वाचन गराउने, कर्मचारी छनौट गर्ने, आर्थिक तथा लेखा व्यवस्थित गर्ने, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेहरु, अम्वुड्सम्यानहरु लगायत रहेका हुन्छन् । यस ढाँचामा सवैभन्दा माथि चुनिएका (Elected) त्यसपछि नियुक्त गरिएका  (Appointed) र अन्तमा छनौट गरिएका (Selected) व्यक्तिहरु रहन्छन् । राजतन्त्र अन्तरगत त अझ यी सवैभन्दा माथि न चुनिनु पर्ने, न नियुक्त गरिनु पर्ने र न त छानिनु नै पर्ने राजा एवं उसको परिवार र भारदारहरु रहन्छन् । सामान्यतया, चुनिनेहरु, नीति निर्माणमा, नियुक्त गरिएकाहरु व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा र छानिएकाहरु कार्यान्वयनमा संलग्न रहन्छन् ।

अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशीक समाजमा यस्तो शासकीय ढाँचाले सिमित सम्प्रभुताको सामन्ती शासक प्रति नतमस्तक हुँदै दलाल वर्ग संग साँठगाँठ गरेको हुन्छ (सामन्ती शासकहरु सत्ताच्युत भएको तर अर्ध औपनिवेसिकता जीवितै रहेको हाम्रो वर्तमान जस्तो अवस्थामा त्यो नतमस्तकता अर्ध ओपनिवेशीक मालिकहरु तर्फ सरेकोछ ।) र त्यस वापत सकेसम्म लाभ र सुविधा लिने गर्दछ । घोषित लाभ वाहेक यस पंक्तिका मुख्य व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारवाट समेत कमाउदछन् । र यसरी भ्रष्टाचारवाट जम्मा गरेको सम्पत्तिलाई कतिपयले सत्ता र दलाल वर्गको सहयोगमा व्यापार व्यवसायमा लगाएर त्यहाँवाट पनि कमाउदछन् । यसरी यो भ्रष्ट नोकरशाही पनि दलाल वर्गमा सामेल हुन्छ । (स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने यी सवै भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने होईन र सवै भ्रष्टाचारीले आर्जित सम्पत्ति व्यापार व्यवसायमा लगाउछन् भन्ने पनि छैन ।) सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण गरी धनी वनेको यस वर्गले पनि दलाल वर्गले झैं आफुलाई निजीक्षेत्र नै दावी गर्दछ र दलाल वर्गको चरित्र अनुरुप आफ्नो स्वार्थ जोगाउन पूँजीको अन्तरराष्ट्रिय प्रवाह, औद्योगीकरण र जनमुखि आर्थिक रुपान्तरणलाई अवरुद्ध गर्न खोज्दछ । अर्काेतर्फ विभिन्न परिस्थितीजन्य कारणहरुले जमिन वेच्न वाध्य जमिनदार वर्ग पनि यसै पक्तिमा जोडिन आउछन् । यी सवको भ्रममा फसेको राजनीतिक पंक्ति तिनकै स्वार्थ जोगाईदिन कथित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको राग अलाप्न थाल्छन् । यसरी सामन्तवाद, दलाल वर्ग, भ्रष्ट नोकरशाही वर्ग र तिनको पक्षधर राजनीतिक पंक्तिले राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई रनभुल्ल पार्दछन् र आफ्नो भूस्वर्ग वचाईराख्न चाहन्छन् । (त्यो राष्ट्रवाद छद्म दलाली नै छद्म दलाली नै हो ।)

आज आफ्नो औपनिवेसिक मालिक (Colonial Master) मुलकको राष्ट्रपति आउदा यहाँ संरक्षित राज्य संयन्त्रले गर्ने हरकत कसरी अस्वाभाविक भयो ? अस्वाभाविक त वस्तुगत यथार्थ भन्दा वाहिर गएर गरिएको मुलुकलाई अर्ध औपनिवेसिक होईन भन्ने घोषणा नै हो ।