अहिले एउटा वहस चलेको छ नेपालको सम्विधानको धारा २९८ ले सरकार ढल्छ त भन्छ तर पुनः कसरी वन्छ भन्दैन रे । सरकार ढल्छ भनेकै पुनः वन्छ भन्नु हो । त्यहि रहिरहन्छ भने ढल्छ भन्नुको अर्थ के हो ? वा के सत्ता सरकार विहिन रहन्छ त ? यी सव तर्कहरुको स्रोत जिद्दि सिवाय केहि होईन ।
नेपालको सम्विधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालमा मन्त्रिपरिषदको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गएिको छ । जस अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदको कार्यकाल समाप्त भएको वा वैधानिकता गुमाएको अवस्थामा सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने र त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भनेको छ ।
यदि संक्रमणकालिन अवस्थामा वनेको सरकार नै नढल्ले हो वा नयाँ सरकार नै नवन्ने हो भने धारा २९८ को उपधारा ८ को के अर्थ हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजले राखेको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्नु भनेको के त्यस पछि सरकार विहिन रहन्छ भनेको हो त ? त्यस्तै सोहि धाराको उपधारा १३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरिएको “एउटै प्रधानमन्त्री उपर” छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्थाले यस संक्रमणकालिन धारा अनुसार अर्काे पनि प्रधानमन्त्री वन्न सक्ने देखिदैन र ? सरकार वन्ने प्रकृया त उपधारा २, ३, ४, ५, ६ हरुमा उल्लेख भई सक्यो नि । त्यसलाई फेरी फेरी लेखिरहनु पर्ने देखिदैन ।
स्वस्थानी व्रतकथा वा अनेकौं पुराकथाहरुमा एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको पाईन्छ । व्याकरणमा त्यसलाई पुनरोक्ति (पुनरुक्ति) दोष भनिन्छ । सम्विधान स्वस्थानी व्रतकथा वा कुनै पुराकथा पनि होईन जहाँ एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको होस् । सम्विधानको केवल शाव्दिक कुरा गर्ने हो भने कति मोटो सम्विधान लेख्नुपर्छ होला ? संसार भरी नै सम्विधानको भावनालाई अत्यन्त आदर पूर्वक मान्ने चलन छ । किनभने सम्विधान केवल कानूनी किताव होईन । यो राजनीतिक दस्तावेज हो, भविश्यको दिशा निर्देश हो र खास गरेर जनताले गरेको आफ्ना मुल्य र मान्यताहरुको खुल्लम खुल्ला घोषणा हो ।
सासकीय स्वरुपहरुका आफ्ना प्रचलन र प्रथा पनि हुने गर्छन् । जसको अक्षरसः व्यवस्था सम्विधानमा गरिएको हुनु जरुरी छैन । तर त्यसलाई पालना गरिन्छ । संसदीय तथा क्याविनेट प्रणली भएकोले यसका आफ्ना केहि प्रकृया र प्रथा पनि छन् । लामो भोगाई वाट सिकेका हाम्रा आफ्नै सिकाईका परिणाम पनि यसमा मिसिएका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौं । यसमा कैयौं नयाँ प्रयोगहरु पनि छन् । कतिपय ठाउँमा मुुलुकको विशिष्ट परिस्थिितिले पनि हामीलाई व्ल्याक एण्ड ह्वाईट वन्न दिईरहेको छैन । कैयौं ग्रे लाईनहरु छन् ।
नेपाली जनताले लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सम्विधान पाएको हो । अनेकौं आशंका र पिडाका विच यो जन्मियो । जतिवेला यो वन्यो यसलाई वन्न नदिन लागेकाहरु समाप्त गर्न सक्रिय भए । जनताको साथ र दलहरुको दृढ इच्छा र दह्रो कदमले यो समाप्त हुन वाट जोगिएको हो । अझै पनि यसलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रका तानावाना अध्यारा कुनाकाप्चा तिर भई रहेकै छन् । यसको पालनामा हामीले नै निष्ठा देखाएनौं भने षडयन्त्रकारीहरु सफल हुनेछन् ।
राजनीतिक दलहरु अझ खास गरेर नेकपा एमाले ले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । गठवन्धन वन्ने टुट्ने गरेको यो पहिलो पटक होईन, अन्तिम पटक पनि होईन । यस सम्विधानका विरोधीहरुले यसलाई खत्तम भन्न कुनै कसर वाँकी राखेका छैनन् । सत्ता साझेदारको रिस सम्विधान माथि पोखेर सम्विधान विरोधीहरुको हाँ मा हाँ मिलाउनु अनुचित छ । त्यसमा पनि मुलुकको सवैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको कारणले कतिपय अवस्थामा हामीले हलाहल पनि पिएर पनि वाँच्नु परेको छ । त्यो अभिभावकीय सोच, क्षमता र अडान नहुने हो भने एमाले हुनुको औचित्य पनि त के भो र ? यस्तोमा गाँठो खोल्दै जाने की झन अल्झाउदै, वल्झाउदै जाने ? यो गम्भिर प्रश्न अहिले एमाले सामु छ ।
यो सम्विधानको धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्दैन भन्नु यो सम्विधान प्रति निष्ठा नहुनु वा कम हुनु हो । दुईचार दिन सरकार लम्व्याउन सम्विधान प्रति नै अनास्था फैलाउनु गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सचेत रहौं ।
यसै सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ र उनले त्यसो गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्देछन्, जो सहि होईन । यस सम्विधानको संक्रमणकालिन धारा २९८ अन्तरगत वनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउछ तर त्यो पनि जहिले मनलाग्यो तहिले वा जुन मनलाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले होईन । सामान्य अवस्थामा र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधि सभा वाट कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री छनौट हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाईन्छ ।
सम्विधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटा मात्र अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ ः
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्था आई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसो गर्दा पनि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आफु प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिने र त्यसरी अवसर दिँदा पनि निजले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यसरी कुनै सदस्य दावि गर्न नआएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ ।
विगतका दिनमा नेताका लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुलुकले भोग्नु परेका वेथितिहरुका मद्देनजर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदिय व्यवस्था भनिन्छ ।
नेपालको सम्विधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालमा मन्त्रिपरिषदको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गएिको छ । जस अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदको कार्यकाल समाप्त भएको वा वैधानिकता गुमाएको अवस्थामा सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने र त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भनेको छ ।
यदि संक्रमणकालिन अवस्थामा वनेको सरकार नै नढल्ले हो वा नयाँ सरकार नै नवन्ने हो भने धारा २९८ को उपधारा ८ को के अर्थ हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजले राखेको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्नु भनेको के त्यस पछि सरकार विहिन रहन्छ भनेको हो त ? त्यस्तै सोहि धाराको उपधारा १३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरिएको “एउटै प्रधानमन्त्री उपर” छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्थाले यस संक्रमणकालिन धारा अनुसार अर्काे पनि प्रधानमन्त्री वन्न सक्ने देखिदैन र ? सरकार वन्ने प्रकृया त उपधारा २, ३, ४, ५, ६ हरुमा उल्लेख भई सक्यो नि । त्यसलाई फेरी फेरी लेखिरहनु पर्ने देखिदैन ।
स्वस्थानी व्रतकथा वा अनेकौं पुराकथाहरुमा एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको पाईन्छ । व्याकरणमा त्यसलाई पुनरोक्ति (पुनरुक्ति) दोष भनिन्छ । सम्विधान स्वस्थानी व्रतकथा वा कुनै पुराकथा पनि होईन जहाँ एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको होस् । सम्विधानको केवल शाव्दिक कुरा गर्ने हो भने कति मोटो सम्विधान लेख्नुपर्छ होला ? संसार भरी नै सम्विधानको भावनालाई अत्यन्त आदर पूर्वक मान्ने चलन छ । किनभने सम्विधान केवल कानूनी किताव होईन । यो राजनीतिक दस्तावेज हो, भविश्यको दिशा निर्देश हो र खास गरेर जनताले गरेको आफ्ना मुल्य र मान्यताहरुको खुल्लम खुल्ला घोषणा हो ।
सासकीय स्वरुपहरुका आफ्ना प्रचलन र प्रथा पनि हुने गर्छन् । जसको अक्षरसः व्यवस्था सम्विधानमा गरिएको हुनु जरुरी छैन । तर त्यसलाई पालना गरिन्छ । संसदीय तथा क्याविनेट प्रणली भएकोले यसका आफ्ना केहि प्रकृया र प्रथा पनि छन् । लामो भोगाई वाट सिकेका हाम्रा आफ्नै सिकाईका परिणाम पनि यसमा मिसिएका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौं । यसमा कैयौं नयाँ प्रयोगहरु पनि छन् । कतिपय ठाउँमा मुुलुकको विशिष्ट परिस्थिितिले पनि हामीलाई व्ल्याक एण्ड ह्वाईट वन्न दिईरहेको छैन । कैयौं ग्रे लाईनहरु छन् ।
नेपाली जनताले लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सम्विधान पाएको हो । अनेकौं आशंका र पिडाका विच यो जन्मियो । जतिवेला यो वन्यो यसलाई वन्न नदिन लागेकाहरु समाप्त गर्न सक्रिय भए । जनताको साथ र दलहरुको दृढ इच्छा र दह्रो कदमले यो समाप्त हुन वाट जोगिएको हो । अझै पनि यसलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रका तानावाना अध्यारा कुनाकाप्चा तिर भई रहेकै छन् । यसको पालनामा हामीले नै निष्ठा देखाएनौं भने षडयन्त्रकारीहरु सफल हुनेछन् ।
राजनीतिक दलहरु अझ खास गरेर नेकपा एमाले ले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । गठवन्धन वन्ने टुट्ने गरेको यो पहिलो पटक होईन, अन्तिम पटक पनि होईन । यस सम्विधानका विरोधीहरुले यसलाई खत्तम भन्न कुनै कसर वाँकी राखेका छैनन् । सत्ता साझेदारको रिस सम्विधान माथि पोखेर सम्विधान विरोधीहरुको हाँ मा हाँ मिलाउनु अनुचित छ । त्यसमा पनि मुलुकको सवैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको कारणले कतिपय अवस्थामा हामीले हलाहल पनि पिएर पनि वाँच्नु परेको छ । त्यो अभिभावकीय सोच, क्षमता र अडान नहुने हो भने एमाले हुनुको औचित्य पनि त के भो र ? यस्तोमा गाँठो खोल्दै जाने की झन अल्झाउदै, वल्झाउदै जाने ? यो गम्भिर प्रश्न अहिले एमाले सामु छ ।
यो सम्विधानको धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्दैन भन्नु यो सम्विधान प्रति निष्ठा नहुनु वा कम हुनु हो । दुईचार दिन सरकार लम्व्याउन सम्विधान प्रति नै अनास्था फैलाउनु गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सचेत रहौं ।
यसै सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ र उनले त्यसो गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्देछन्, जो सहि होईन । यस सम्विधानको संक्रमणकालिन धारा २९८ अन्तरगत वनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउछ तर त्यो पनि जहिले मनलाग्यो तहिले वा जुन मनलाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले होईन । सामान्य अवस्थामा र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधि सभा वाट कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री छनौट हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाईन्छ ।
सम्विधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटा मात्र अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ ः
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्था आई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसो गर्दा पनि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आफु प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिने र त्यसरी अवसर दिँदा पनि निजले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यसरी कुनै सदस्य दावि गर्न नआएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ ।
विगतका दिनमा नेताका लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुलुकले भोग्नु परेका वेथितिहरुका मद्देनजर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदिय व्यवस्था भनिन्छ ।
