Tuesday, November 22, 2016

Yes! Transformation is possible!!

Neoliberal era is no-more, now!
An oedipal desire of Neoliberalism to replace its predecessor (Keynesianism and Socialist economics in descriptive sense) finally failed and compelled itself to death.

The world of greedy capitalists was ‘haunted by the unspoken phrase: There must be more money! There must be more money!’ They gave a birth to ‘TINA’ (There Is No Alternative-Thatcher) and she started ‘rocking horse’ as D H Lawrence’s ‘PAUL’ did. They tried to conquer the globe with TINA’s ‘rocking horse’ (international economic integration) spreading Goebbelian propaganda that ‘luck causes to have money’ and they will bring ‘luck’ to the world.

Hiding their brutal face behind ‘Bretton-Woods’ they tried to be messiah of developing countries. ‘Luck’-less people, believing-unbelievingly, followed them because ‘their must be more money’. TINA never listened to her ‘nurse’ neither ‘spoke to any(no)body when she was in full tilt’. (“I have written repeatedly about the problems of globalization: an unfair global trade regime that impedes development; an unstable global financial system that results in recurrent crises.” Stiglitz- Making Globalization Work).

A secret tie-up between TINA and ‘Uncle Oscar’ (Uncle Sam) was observed and leg-wounded ‘Bassett’ (United Nations) got involved in. They produced more for themselves and some ‘gifts’ to ‘mother’ (the capitalism) but ‘the unspoken phrase’ became ‘a chorus of frogs’ rather stopping. "There must be more money! Oh-h-h; there must be more money. Oh, now, now-w! Now-w-w - there must be more money! - More than ever! More than ever!” Greedy capitalism went mad.

TINA’s concentration was broken by the chorus. Neither her ‘Daffodil’ nor ‘Honor Bright’ (World Bank & IMF) even nor ‘Lincoln’ (WTO) could stop her loosing. Suddenly she turned her face from ‘Derby’ (the oppressed southern half of the globe) and this turn popped up with an oedipal syndrome, ‘a secret within a secret’ to overcome even her birth givers. TINA (Neoliberalism) was absolutely gone mad without ‘alternative’ and started swallowing her own birth givers (Thatcher’s UK, Reagan US and other global north). She was already fallen in to ‘dark’ with ‘soundless noise’; before they felt the smell of her craziness as US President Bush uttered “our entire economy in danger.”

TINA (Neoliberalism) ‘felled with a crash to the ground, and’ they, ‘all’ their ‘tormented motherhood flooding upon’ them, ‘rushed to gather’ her ‘up’. ‘But’ she ‘was unconscious’.  ‘Mother’ (capitalists) became worry and warned to ‘Uncle Oscar’ (US) but without giving a damn to the suggestions he continued his rascal greed in ‘Darby’ (Iraq, Afghanistan and elsewhere) riding on ‘Malabar’ (so called war against terrorism). TINA did not stop claiming her absoluteness even on the deathbed (US Congress) and finally US President Bush signed the death certificate of Neoliberalism in the form of bail out bill on October 2008.

Now TINA is no-more, goodbye TINA, ‘TATA’ (There are Thousands of Alternatives- Susan George).

Complete transformation rather reform!
We have no doubt to say the craze of ‘there must be more money’ of ‘mother’ (greedy capitalism) and the oedipal desire of TINA (Neoliberalism) are the prime cause of ‘crises’ which the world is paying now. Today World Bank is hystericallymaking a noise that the global financial crisis could become ‘a human and development calamity’. Fears over flu that sickened some people in North America, retreated money from East Asian share markets. Rampantly damaged economy is not able to deal with even a‘Flu’. Shame on you!

The unilateral command of ‘Uncle Oscar’ (US) on global financial and monitory institutions and week governance of global institutions including leg-wounded ‘Bassett’ (UN) are both cause and effect of such ‘craze’ and ‘desire’. It means the root of problem can be found on failure of governance of such global institutions which were largely trusted and followed by both, ‘mother’ (capitalism) and ‘luck’-less countries. The crisis caused by TINA’s death is challenging us with an opportunity to change the situation in a right direction. Rahm Emanuel, the chief of staffs of US President Obama, is right somehow that this crisis is opportunity too.

Most recently, ‘Bassett’ (UN) has called a Conference on the World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development to review the global financial system ‘democratically and in an inclusive manner’ and ‘to stop viewing the global economy as the private dominion of such exclusive clubs as the G-8 or G-15’. (Miguel d’Escoto Brockmann, President of UN General Assembly) But it compels me to spasmodic laughter that UN could never get rid of reformism. Even today, GA has formulated a commission of exports under the chairmanship of former ‘nurse’ of TINA, Stiglitz (former chief economist of World Bank), to find out the way reforming the international monetary and financial system. Although suffering from an abandoned idea of reform since mid ‘90s leg-wounded ‘Bassett’ (UN) could do nothing for itself.

The commission recently submitted a preliminary report to the GA concluding ‘ten point immediate measures’ and ‘ten point agenda for systemic reform’. Obviously, the recommendations are around the gravity of the reform rather transformation. The report tried to cover some buzz since the Barcelona Development Agenda to most recent urge of new international currency by some countries (as China). We should wait and see till June first week, how the ‘highest level’ conference answers to the other former ‘nurses’ like Uri Dadush (former director of World Bank) who are saying "I love Joe, but it isn't going to work." (Business News)

Okay, give ‘Bassett’ (UN) a break to find a ‘new’ deal to the crisis but we should not ‘indulge in the illusions of hope’ and should not be apt shut our eyes against a painful truth’. Such so-called reforms will only support dirty capitalism to change its course and find a new ‘Derby’ for its revival to next crisis. Come on! Let’s go for finding proper alternative to transformour condition and position before greedy capitalists ‘transform us in to beasts’ (words borrowed from Patrick Henry). Without such alternative, dramatic episodes of ‘crisis’ (food crisis, economic crisis, Swine flu crisis.....) will never end.

A social justice based economy - with no entity to confiscate people’s right on resources, neither market nor state, a complete transformation of world governance to make people the sole master of his/her life-world rather a new episode of dirty capitalism - is indispensable.

Yes! Transformation is possible!!
(This article was published in University Magazine, "AJOU GLOBE" of Ajou University (Republic of Korea) on May 2009.)

Wednesday, November 2, 2016

भारतीय राष्ट्रपति आउँदाको चहल पहल कति स्वभाविक ? कति अस्वाभाविक ?

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउदैछन् । उनि आउने भन्दा पनि उनलाई ल्याईदैछ । अत्यन्तै अनुनय विनयका साथ आह्वान गरिए पछि उनको भ्रमण हुनलागेको कुरा कसैवाट लुकेको छैन । उनि नेपाल आउँदा शहरहरु सिंगारिएका छन् । देश भित्र र देश वाहिर कुटनितीक निकायमा समेत विदा दिएर राष्ट्रिय उत्सव मनाईदैछ । यो सव चहल पहलले जनतामा भने अनेकथरी प्रतिक्रिया पैदा गरिरहेको छ । त्यसमध्य कतिपय प्रतिक्रिया लोकतन्त्रलाई खराव र सामन्ती राजतन्त्रलाई सही देखाउने नियतले आईरहेका छन् भने कतिपय प्रतिक्रिया अमुक राजनीतिक दलको विरुद्धको प्रलाप मात्र छन् तर सवै प्रतिक्रिया त्यस्तै हुन भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिले वेलायती र पछि भारतीय एकाधिकार पूजीले जोगाएको सिमित सम्प्रभुतालाई नै स्वतन्त्रता ठान्ने भ्रममा रहेको ठुलो समुदाय पनि यहाँ छ ।जसले अहिले सम्प्रभुता कमजोर हुदै गएको वुझेको छ । त्यस वाहेक सरकारमा पुग्ने वित्तिकै हामीले सम्पुर्ण लडाई जितिसक्यौं भनि भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको कारण देखा परेको भ्रमको सिकार पक्ष पनि छन् । यो लेखको रहर ति भ्रमहरुवाट उनिहरुलाई मुक्त गर्नु नै हो । यस लेखमा अहिले देखिएका चहल पहलहरु कति स्वभाविक ? कति अस्वाभाविक ? भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

नेपाल भारत सम्वन्धमा न कुनै आयाम वदलिएको छ न त कुनै सोच या व्यवहार । खालि भारतीय शासकवर्गको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ त्यसका आधारमा नेपाल प्रतिको रवैयाको वाह्यरुप फरक देखिने गर्छ । तर भित्र कुनै फरक छैन । नेपालमा पनि भारतीय शासकवर्गको जुन जुन पक्ष संग जसको निकटता छ उसले सोहि वमोजिम प्रचार र प्रतिकृया दिने गरेका छन् ।

तर हामीले नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्दा अव यो समाज अर्ध औपनिवेसिक नरहेको जुन आलोकाँचो विश्लेषण गरेर आत्मरति गर्यौं, हामीलाई त्यसैले पोलिरहेको मात्रै हो । आँखा चिम्लेर रातपर्ने होईन । रात परेकै थिएन, हामीले आँखा चिम्लेर रात पर्यो भन्यौं । जव समाजको अवस्थाको विश्लेषण नै तथ्यमा आधारित हुदैन तव हाम्रा कार्यक्रम र रणनीतिहरु कसरी सफल हुन्छन् ।

क्रान्तिका दौरान क्रान्तिकारीहरु पनि सरकारमा पुग्दछन् । यसरी क्रान्तिपूर्वको सरकारमा क्रान्तिकारीहरुको उपस्थिति हुनु मात्रले राज्य वा राज्य संयन्त्रको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन भएको हुदैन । क्रान्तिकारीहरुकै उपस्थिति भए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो राज्य संयन्त्र वा शासकिय ढाँचा पनि अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेसिक (Semi-Colonial) नै हो र भारत हाम्रो अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेसिक मालिक (Semi-Colonial Master)  हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन । तर त्यसो भन्न लजाईयो । जानेर वा नजानेर जनतालाई आफु पूर्ण सार्वभौम शासक भएको भ्रम दिईयो । आफ्नो सीमा के हो भन्ने कुरा जनतालाई नलुकाई भन्नुपथ्र्याै । तर सत्तामा गए पछि औपनिवेसिक  मालिकहरुको आशिर्वादले टिकिरहने लोभ पैदा भयो र जोगाईएको सिमित सम्प्रभुतालाई नै पूर्ण सम्प्रभुता हो भन्ने भ्रम छर्न थालियो, अनि अर्थतन्त्र पराधिन वनाईराख्न चाहने उनिहरुको हाँ मा हाँ मिलाउन थालियो ।

यो सत्य हो की नेपालले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुनु परेन । तर विदेशी एकाधिकार पूँजी (पहिले वेलायती पछि भारतीय) ले आफ्नो अधिनता जोगाईराख्नको लागी सामान्यतया नेपालको राजनीतिक सत्ताको सिमित सम्प्रभुता जोगाईदिने र अर्थतन्त्र मात्र पराधिन वनाईराख्ने सम्झौताको वाटो लियो । नेपाली शासक वर्ग पनि आफ्नो राज जोगाउन यस सम्झौतामा समेल भयो । यसरी विदेशी पूँजीको अधिनता जोगाईराख्न संरक्षित सिमित सम्प्रभुता सहितको समान्ती राज्यसत्ता, विदेशी पूँजी कै अधिन भएपनि सिमित पूँजीवादी अर्थतन्त्र र त्यसको संरक्षणका लागी जोगाईएको नोकरशाही तन्त्र भएको अर्थात अर्धसामन्ती तथा अर्ध (अप्रत्यक्ष) औपनिवेशिक अवस्थामा÷नेपाल रहि आएको हो । २०६२/२०६३ को जनक्रान्ति र नयाँ सम्विधानको घोषणाले त्यस अवस्थालाई भत्काउन सुरु गरेको छ सामन्ती राज्यसत्तालाई केहि हदसम्म भए पनि पछारेको छ । तर विदेशी पूँजीको अधिनता जोगाईराख्न संरक्षित सिमित सम्प्रभुतावाट हामी मुक्त हुन सकेका हौं त ? त्यसो भने पक्कै पनि होईन । हामी क्रान्तिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेकाछौं । क्रान्तिको कार्यक्रम लागु नै नभई पुरानो अवस्था समाप्त भएको घोषणा कुन सिद्धान्तका आधारमा गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिने कष्ट गर्दैन ।

अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशीक अवस्थामा सिमित सम्प्रभुता सहितको राज्य हुन्छ । त्यहि सिमित सम्प्रभुता र र अर्ध औपनिवेसिक पुँजीको संरक्षणकालागि दलाल नोकरशाही (Comprador Bureaucracy) जोगाईएको हुन्छ । सामान्यतया प्रशासन यन्त्र वा कर्मचारीतन्त्रलाई नै व्युरोक्रेसी भन्ने गरिन्छ । तर यस सन्दर्भमा यस शव्दले सिंगो राज्य संयन्त्र अर्थात शासकीय ढाँचालाई नै सम्झनुपर्दछ । यो समग्र ढाँचा भित्र राज्यको प्रमुख, निजका सहयोगी मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विधायकहरु, न्यायालयका न्यायाधिशहरु, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरु, राजकीय स्वमित्वमा रहेका आर्थिक सामाजिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, निर्वाचन गराउने, कर्मचारी छनौट गर्ने, आर्थिक तथा लेखा व्यवस्थित गर्ने, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेहरु, अम्वुड्सम्यानहरु लगायत रहेका हुन्छन् । यस ढाँचामा सवैभन्दा माथि चुनिएका (Elected) त्यसपछि नियुक्त गरिएका  (Appointed) अन्तमा छनौट गरिएका (Selected) व्यक्तिहरु रहन्छन् । राजतन्त्र अन्तरगत त अझ यी सवैभन्दा माथि न चुनिनु पर्ने, न नियुक्त गरिनु पर्ने र न त छानिनु नै पर्ने राजा एवं उसको परिवार र भारदारहरु रहन्छन् । सामान्यतया, चुनिनेहरु, नीति निर्माणमा, नियुक्त गरिएकाहरु व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा र छानिएकाहरु कार्यान्वयनमा संलग्न रहन्छन् ।

अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशीक समाजमा यस्तो शासकीय ढाँचाले सिमित सम्प्रभुताको सामन्ती शासक प्रति नतमस्तक हुँदै दलाल वर्ग संग साँठगाँठ गरेको हुन्छ (सामन्ती शासकहरु सत्ताच्युत भएको तर अर्ध औपनिवेसिकता जीवितै रहेको हाम्रो वर्तमान जस्तो अवस्थामा त्यो नतमस्तकता अर्ध ओपनिवेशीक मालिकहरु तर्फ सरेकोछ ।) र त्यस वापत सकेसम्म लाभ र सुविधा लिने गर्दछ । घोषित लाभ वाहेक यस पंक्तिका मुख्य व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारवाट समेत कमाउदछन् । र यसरी भ्रष्टाचारवाट जम्मा गरेको सम्पत्तिलाई कतिपयले सत्ता र दलाल वर्गको सहयोगमा व्यापार व्यवसायमा लगाएर त्यहाँवाट पनि कमाउदछन् । यसरी यो भ्रष्ट नोकरशाही पनि दलाल वर्गमा सामेल हुन्छ । (स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने यी सवै भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने होईन र सवै भ्रष्टाचारीले आर्जित सम्पत्ति व्यापार व्यवसायमा लगाउछन् भन्ने पनि छैन ।) सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण गरी धनी वनेको यस वर्गले पनि दलाल वर्गले झैं आफुलाई निजीक्षेत्र नै दावी गर्दछ र दलाल वर्गको चरित्र अनुरुप आफ्नो स्वार्थ जोगाउन पूँजीको अन्तरराष्ट्रिय प्रवाह, औद्योगीकरण र जनमुखि आर्थिक रुपान्तरणलाई अवरुद्ध गर्न खोज्दछ । अर्काेतर्फ विभिन्न परिस्थितीजन्य कारणहरुले जमिन वेच्न वाध्य जमिनदार वर्ग पनि यसै पक्तिमा जोडिन आउछन् । यी सवको भ्रममा फसेको राजनीतिक पंक्ति तिनकै स्वार्थ जोगाईदिन कथित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको राग अलाप्न थाल्छन् । यसरी सामन्तवाद, दलाल वर्ग, भ्रष्ट नोकरशाही वर्ग र तिनको पक्षधर राजनीतिक पंक्तिले राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई रनभुल्ल पार्दछन् र आफ्नो भूस्वर्ग वचाईराख्न चाहन्छन् । (त्यो राष्ट्रवाद छद्म दलाली नै छद्म दलाली नै हो ।)


आज आफ्नो औपनिवेसिक मालिक (Colonial Master) मुलकको राष्ट्रपति आउदा यहाँ संरक्षित राज्य संयन्त्रले गर्ने हरकत कसरी अस्वाभाविक भयो ? अस्वाभाविक त वस्तुगत यथार्थ भन्दा वाहिर गएर गरिएको मुलुकलाई अर्ध औपनिवेसिक होईन भन्ने घोषणा नै हो ।

Sunday, October 23, 2016

स्थानीय तह पुनःसंरचनामा संख्याको भुत ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनामा देखिएको संख्याको भुत मन्साउनु प¥यो । कहिले जनसंख्याको भुत, कहिले स्थानीय तहकै संख्याको भुत ।

स्थानीय सरकार स्थानीयहरुको हो । जनसंख्या पु¥याउन पर परवाट एलियनहरु जम्मा गरेर कसरी स्थानीय सरकार वन्छ ? स्थानीय भने पछि स्थान प्रधान हुनुपर्यो । जनसंख्या त त्यस स्थान भित्र वस्ने सवै नी । जनसंख्या कम भए राक्षसले हात फैलाए झैं तन्काउने कुरा कुन सिद्धान्तले मिल्यो ?

संख्या प्रधान छलफल वन्द गरौं । स्थानीय निकायको संख्या कति हुने भन्ने कुराका ओरपर मात्र छलफल केन्द्रित रहदा अन्य वजनदार विषयहरु ओझेल पर्दैछन् । गाउँपालिका ठुलो वनाउदा उस्ले आफ्नो केन्द्र निर्माण गर्छ र कालान्तरमा सहरीकरणमा योगदान दिन्छ । तर नगर पालिका ठुलो वनाउदा नगर जस्तो वनाउदैमा स्रोत, साधन र समय सकिन्छ । कहिल्यै विकास हुदैन ।

यतिजना पास गर्ने भन्ने लोकसेवाको परिक्षा जस्तो होईन यो जान्ने जति सवै पास हुने जस्तो हुनुपर्छ । विभिन्न क्राईटेरिया निर्धारण गर्ने र त्यसमा फिट गर्दै गएपछि संख्या त अन्तिममा आईहाल्छ । चुनाव कै लागि जे मनलाग्यो त्यहि नगरौं । चुनाव त एक्जिस्टिङ्ग स्थानीय निकायको गर्न मिल्ने भनि सम्विधानले व्यवस्था गरेकै छ त ।

Sunday, October 16, 2016

पशुवली, मांसाहार, पूँजिवाद र उपभोक्तावाद

हरेक वर्ष दशैं ताका नेपालीहरु वलीप्रथाका विपक्षमा मौषमी अभियान चलाउछन् । दशैं जान्छ अनि त्यो अभियान अर्काे वर्षको टाईमपासका लागि सुरक्षित गरिन्छ । यस्तो वहस गढीमाईको पाँचवर्षे मेलाका वेला पाँचवर्षे रुप मै हुन्छ । फेसवुक, टुइटर जस्ता सामाजिक संजालहरुको प्रयोगको व्यापकता संगै व्यापकता पाईरहेको सजिलो आन्दोलन (मान्छे जम्मा गर्नु नपर्ने, कुनै झण्डा व्यानर पनि नचाहिने, गर्मी या वर्षातले पनि दुःख नपाईने, पुलिसले पनि नसमात्ने, कोठामा वसेर आरामले इलेक्ट्रोनिक डिभाईस मार्फत गर्न सकिने) यसवर्षको दशैंभरी पनि खुव चल्यो । कतिपयले हिन्दुहरु पशुवली दिने जांगल सभ्यताका पक्षपाती भएको भनेर विरोध गरे भने कतिपयले पवित्र हिन्दुधर्मलाई अपवित्र वनाईरहेकोले वली प्रथा राक्नुपर्ने तर्क गरे । कतिपयले यसलाई मांसाहार विरुद्ध शाकाहारको पक्षमा प्रचारमा प्रयोग गरे र कतिपयले पशु अधिकारको विषय वताए । खर्च जोगाउन देखि पापवाट वच्न वलीप्रथाको विरोध गर्ने अनेकथरी अभियन्ताहरु देखापरे । वलीप्रथाका समर्थकहलाई गालिगलौच गर्नेहरु पनि देखिए । यसै विषय सन्दर्भमा यहाँ छलफल गरिनेछ ।

मुख्य खाना नै मासु भएको युगमा पशुहिंसा सर्वस्विकार्य हुनु स्वभाविक थियो । दुनियाँको कुनै सभ्यता मांसाहारी थिएन भन्ने दावि भेटिदैन । सभ्यता विकास क्रममा मांसाहार साँघुरिदै गएको मात्र हो । सिन्धु सभ्यता मांसहारवाट शाकाहार तर्फ संक्रमित भएको पहिलो सभ्यता मानिन्छ । जाङ्गल युग मांसाहरी नै थियो र मासुको खोजिमा घुम्दा घुम्दा थाकेकाहरुले पाल्न सुरु गरेका पशुहरु कसैले माया गरेर पालेका नभई खाना कै लागि पालेका थिए । तर छ महिना, वर्ष दिन लगाएर पालेको पशु खानामा प्रयोग गर्दा थोरै समयमा धेरै पशुहरुको वध गर्नुपर्ने भएकोले ठुलो संख्यामा पशुपाल्नु पर्ने अवस्था, पशुधनको कष्टसाध्य रेखदेख र सुरक्षा, पशुपालनका क्रममा घाँसको खेतिवाट सुरुभएको खेतिपाति र अन्न उत्पादनको नयाँ प्रविधि संगको परिचय आदि परिवेशजन्य कारणहरुले समयक्रममा मुख्य खानाको ठाउँ मासुको सट्टा अन्न तर्फ संक्रमित हुदै गयो । पशुको प्रयोग कृषिको सहायकका रुपमा परिणत भयो । मासु अन्नको सहायक खानामा परिणत भयो । दुध, घ्यु खाने तर मासु, रगत वा वासो नखाने चलनमा दिगो उपयोग नीति र प्रविधि विकासको लक्षण प्रष्ट हुन्छ । तर पनि अतिथि सत्कार, पुजा पर्व वा त्यस्तै विशेष अवसरमा मासुको प्रयोग रोकिएको पाइदैन । खोजि खाने युगमा समेत प्राप्त खाना समुह प्रमुखलाई वुझाउने र उसैले वाडेर खान दिने चलनको विकास गरिसकेको मान्छेले विशेष वेलामा मात्र खान पाईने गरी विशेष खानामा विकास हुदै गएको मासुलाई आफ्ना परिवार प्रमुख वा गण प्रमुखलाई खान नदिई आफै मात्र कसरी खान सक्थ्यो र ? यसरी परिवार प्रमुख वा गण प्रमुखलाई चढाएर खाने चलन विस्तारै मृत परिवार प्रमुख (पितृ) र मृत गण प्रमुख (देवी–देवता) लाई चढाउने तर्फ विकसित हुनु आश्चर्य के भो र ?

समाज नीयमनको ठाउँ धर्मले लिएपछि पनि आफु जे खाने त्यही पुज्यलाई चढाउने कुरा जायज हुने नै भयो । आज पनि जुन समुदायमा जे मुख्य खानाका रुपमा खाईन्छ त्यहि आफ्ना पुज्यलाई चढाउने चलन कायम छ । मासु पनि त्यस्तै हो । जैन जस्ता एकदुई धार्मिक मान्यताहरुलाई अपवाद मान्ने हो भने सवै धर्ममा मासुको प्रयोग कुनै कुनै रुपमा चलिनैरह्यो । हिन्दुधर्मको शाक्त सम्प्रदाय र वाममार्गी तान्त्रिकहरु धार्मिक प्रयोजन कै लागि पशुवध गर्नेहरु मध्ये चर्चित छन् यद्दपि हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, सिख, यहुदी आदि तथा कतिपय वुद्धमार्गीहरुका धार्मिक संस्कारहरुमा समेत पशुवध र मासु वा रगतको प्रयोग कुनै न कुनै रुपमा भैरहेकै देखिन्छ । तर आफुले खानका लागि मारेका पशु अरुसंग वाँडेर खाने चलन सिकारयुग मै सुरु भयो । प्राप्त खाना परिवार प्रमुख वा गण नायकलाई वुझाउने र उसैले सवैलाई वाँडेर दिने चलन त्यहि युगमा सुरु भयो । कतिपय विद्वानहरु त सिकारयुगमा मान्छेले खानाका लागि मारेका पशुहरु प्रति जन्मने दयाभाव नै धर्मको प्रारम्भको कारण हो भन्ने मान्दछन् । त्यसैले सवै सभ्यता तथा धार्मिक सम्प्रदायमा पशुहिंसा र मांसाहार गर्ने चलन संगसंगै पशुहिंसा र मांसाहार गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता पनि चलिआएको छ ।

धार्मिक प्रयोजनका लागि पशुवध गर्नु र मांशाहारी हुनु फरक कुरा हो । पशुवली गर्ने तर मांशाहार नगर्ने, मांशाहार गर्ने तर पशुवली नगर्ने कयौं छन् । न सवै पशुको वली दिईन्छ न सवै पशुको मासु खाईन्छ । (मुलिमहरु र हिन्दु व्राह्मणहरु सुगुर छुदैनन् र सुगुरको मासु खादैनन्, हिन्दुहरु गाईको मासु खादैनन् ।) कतिपय त वली चढ्ने तर मासु नचल्ने पशुहरु छन् जस्तो की कतिपय हिन्दु जातिहरुमा लागि राँगो । कतिपय समाजमा स्त्री जाति चौपायाको वलि दिने चलन छ भने कतिपय समाजमा स्त्री जाति चौपायाको वली निषिद्ध छ । अझ कतिपय समाजमा त स्त्री जाति चौपायाको वली नगर्ने तर सामान्य उपभोगका लागि भने काटमार गर्ने चलन छ । अनुष्ठान तथा संस्कारगत रुपमा पशुवली दिने कैयौं हिन्दुहरु नैष्ठिक निरामांश (निर्माउसे) छन् । उनिहरु मासुलाई अभक्ष ठान्दछन तर निश्चित अनुष्ठानका लागि वा संस्कारका लागि त्यसको आवस्यकता वा अनिवार्यतालाई स्विकार गर्दछन् । हिन्दु समाजमा र अझ खास गरेर व्राह्मण समाजमा यस्तो अवस्था वढी देखिन्छ । हिन्दु समाजको विकासक्रम अत्यन्त लामो छ । यिनिहरु कयौंवेला फरक सम्प्रदायमा विभक्त हुने र एक आपस मै नमिल्ने खालका संस्कारहर विकसित गर्ने अनि समयक्रममा कतिपय परिवेषले (खासगरेर विधर्मीहरु संगको संघर्षका क्रममा) एकता गर्ने र एकतागर्दा संस्कारगत अन्तरघुलन पनि हुदै जाने भएकोले यस्तो विविधता उनिहरुमा धेरै छ (अरुमा हुदै नभएको भने होईन) ।

हुँदा हुँदा कसरी काटेको खाने र कसरी काटेको नखानेमा समेत समाज विभक्त छ । मुस्लिम समाजमा हलाल (पवित्र) खानाको प्रचलन छ । अनुष्ठानका लागि काटिने मासु मात्र होईन सामान्य उपभोग र व्यापारका लागि काटिने मासुमा समेत निश्चित संस्कार छ, तरिका छ । पारम्परिक रुपमा शिखहरु मासु खान हुने वा नहुने कुरामा वहस गर्नुलाई मुर्खता ठान्दछन् । तर समयक्रममा शिखहरुमा एकै झट्कामा काटेको मात्र खाने चलन चल्यो, कितिपय हिन्दुहरुमा समेत । वौद्धमार्गिहरुमा वुद्ध कै पाला देखि चलिआएको एउटा कुरा के छ भने भिक्षामा जे दियो त्यो खाने । मासु दिए के गर्ने ? मासु नै दियो भने पनि खाने तर के कुरामा सचेत रहने भने त्यो मासु भिक्षा दिन कै लागि भने काटिएको नहोस् । वुद्धको तिव्वत यात्राको कथा प्रचलित नै छ । अहिले पनि कतिपय वुद्धमार्गीहरुमा पनि अरुले दिएको मासु खानहुने, हतियारको प्रयोग नगरी मारेर खानहुने वा मरेको खान हुने जस्ता मान्यता देखिन्छन् ।

इसाईहरुमा खान हुने र नहुनेको झंझट खासै देखिदैन । पछिल्लो समयमा शाकाहारी हुन प्रेरित गर्ने गरेको पाईएकोले यो समाज मांसाहारी थियो र छ भन्न सकिन्छ । धर्मका नाममा पशुहिंसा हुने गरेको यस समुदायमा पनि पाईन्छ । कतिपय इसाईहरुमा पापवाट मुक्तिकालागि पशुवली दिने मान्यता छ । अझै पनि कतिपय इसाई मतावलम्वीहरुमा भेडा, कुखुराको वली दिने चलन छ । इसाईहरुको प्रमुख पर्व क्रिस्मसका मुख्य खानाहरुमा हाँसको मासु प्रमुख हो । यहुदीहरुमा त मन्दिरमा पुशलाई जलाएर वली दिने चलन समेत थियो । यो चलन जनावर प्रतिको दयाका कारण भन्दा पनि जेरुसेलममा रहेको उनिहरुको मुख्य मन्दिर भत्काइएकोले त्यसको पुनःनिर्माण नभए सम्म नगर्ने भनि रोकिएको हो । सन ७० मा रोमनहरुले ध्वस्त गरिदिएको त्यस मन्दिरको पुनः निर्माण हुनेछ र यो चलन पुनः सुरु हुनेछ भन्ने विश्वास उनिहरुमा अझै छ । धार्मिक नभए पनि सामाजिक–साँस्कृतिक रुपमा थ्यांक्स गिभिङ्ग दिवशहरुमा काटिने टर्कीहरुको चर्चा त व्यापक रुपमा हुनेगरेकै छ ।

वलि प्रथाको विरोध भइरहेको कुरा कनै नयाँ र अद्भुत विषय होईन । इतिहासको लामो कालखण्ड अघि देखि नै वली प्रथाका विरुद्धमा सानाठुला प्रयासहरु भइआएकै छन् । सामान्यतया ति विरोधहरु करुणाजन्य थिए, काल्पनिक थिए र पारमार्थिक स्वार्थमा थिए । पूर्विय समाजमा वुद्ध, शंकराचार्य, दयानन्द सरस्वती आदि अनेक विद्वानहरुले गरेका प्रयासहरु प्रशिद्ध छन् । चारवाक मतका एकजना विद्वानले त यति सम्म भने कि ः

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
स्वपिता यजमानेन तत्र कथं न हिंसेते ।।१।।
यज्ञमा मारिएको पशु स्वर्ग जान्छ भने यज्ञमै आफ्ना वावुलाई मारेर किन स्वर्ग पठाउदैनौ ?

त्यो त्यतिवेलाको कुरा थियो । तर अहिलेको कुरा फरक छ । मासु मानवजातिको उत्पत्तिकाल देखि कै मुख्य खाना रहिआएको छ । खोजिखाने वेला देखि नै खोसिखाने चलन पनि सुरु भएको हो । विस्तारै वेचिखाने र किनिखाने अहिलेको युग आयो । आजको युग सम्म आईपुग्दा उत्पादन र उपभोग, संचय र वितरणका अनेकौं नियम र सिद्धान्तहरु वनाईए । तत्कालिन समाजको उत्पादन पद्दतिका आधारमा ति नियमहरु परिमार्जित हुने समाप्त हुने र नयाँ वन्ने क्रम निरंतर छ । एउटा युगको पटाक्षेप संगै नयाँ युगको आरम्भ हुनु र सोहि अनुसारको नियमहरु वन्दै जानु स्वभाविक छ । तर यस्तो युग समाप्ति र प्रारम्भ रातारात हुने होईन । यसले एउटा लामो कालखण्ड लिन्छ । त्यस अवधिमा पुरानोको विरोध र नयाँको पक्षधरता वा नयाँको विरोध र पुरानैको पक्षधरता स्वभाविक हो । अहिले नेपाली समाज पनि सामन्तवाद वाट पुँजीवाद तर्फ संक्रमणको अवस्थामा छ । यसवेला कैयौं पुरना कुराहरु अनावस्यक लागि रहेका छन् र कतिपय नयाँ कुराको वकालत भईरहेको छ । वलीप्रथाका विरुद्धको अहिले देखा परिरहेको अभियान पनि प्रकारान्तले सामन्तवादका विरुद्ध पुजीवादको पक्षधरता हो । अहिले भईरहको विरोध पारमार्थिक होईन आर्थिक हो । उपभोक्तावाद प्रेरित हो । (अहिले पनि पारमार्थिक रुपले विरोध गरिरहेकाहरु छदैछैनन् भन्ने दावि गरिएको हैन तर विरोधको मुख्य प्रवृत्ति त्यसो होईन मात्र भन्न खोजिएको हो ।)

चाडवाड, संस्कार र संस्कृतिहरु सामाजिक–आर्थिक नियमनका हिस्साहरु हुन् । संचित पूँजीलाई पुनःवितरणका लागि हरेक समाजले अनकौं प्रकारका उपायहरु अपनाएको पाईन्छ । दशैं होस वा विहेभोज संचित पूँजीको पुनःवितरणका उत्तम उदाहरणहरु हुन् । वर्षभरी वोको हुर्काउने, डोर्याउदै सहर ल्याउने, साहुलाई वेच्ने र आएको पैशाले नुन, तेल, कपडाको जोहो गर्ने अनि मासुखाने रहर गाउँ फर्केर सामुहिक रुपमा काटेको वोकोको प्रसादले पुरा गर्ने गरिन्थ्यो, गरिन्छ । त्यसैले सहरमा दशैं नीजि हुन्छ, हुन्थ्यो गाउँमा सामुहिक । खाना किनवेचको विषय वनेपछि वजारले वर्षभरीको लागि खानाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा एकैहप्तामा लाखौं पशु वली दिएर समाप्त गरिने भएपछि वजार असन्तुलित हुनु स्वभाविक छ । संस्कारका नाममा पशु पंक्षि किसानवाट सिधै उपभोक्तका घरघरमा पुग्न र पाक्न नरोक्नेहो भने वजार निर्णयक कसरी हुन्छ ? अनि किसानले पनि दशैंलाई नै लक्षित गरि उत्पादन गर्ने भए पछि वर्षभरीको आपुर्तिमा देखा पर्ने अभावको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यीनै विषयहरुको ओरपर अहिलेको पशुवली विरोध घुमेको छ । शाकाहारी अभियान पनि नयाँ खालको व्यापार प्रवद्र्धन हो भन्ने विषय लुकेको छैन । उपभोक्तावाद पूँजीवादको प्रवद्र्धक त हो नै ।

Sunday, September 4, 2016

कथित पहिचानको लडाई सव धोकाधडी

गतसाल सन्दिप भाई र मेरो विच रमाईलो छलफल चलेको थियो । आजैका दिन उहाँका केहि जिज्ञासाहरुलाई लिएरर फेसवुकमा अलि लामो स्टाटस लेखेको थिएँ । आज फेसवुकले त्यसलाई 'योर मेमोरी' भनेर फेरी देखाएछ । कथित पहिचानको राजनीति फेरी नि नसकिएको वर्तमानमा पनि त्यो लेखाई सान्दर्भिक ठानी यो व्लगमा राखेको छुँ ।

संदिप भाई

विहान विहान फेसवुक हेरेको तपाई संग जम्काभेट भयो ।यी दुई लेखहरु मेरो टाईमलाईनमा सेयर गरेर राम्रै गर्नुभयो । धारणाहरु एकाएक वन्ने होईन । यो वन्ने विग्रने र फेरी वन्ने क्रममा हुन्छ । म असहमत हुन पाउने अधिकारको पक्षधर मान्छे हो । सवै मान्छेले मेरै जस्तो सोच्नु पर्छ भन्ने मलाई कत्ति पनि लाग्दैन । ठिक त्यस्तै म पनि सवै संग सहमत हुन सक्दैन र हुन आवस्यक पनि ठान्दैन । त्यसैले यो लेखमा व्यक्त विचारहरुमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन । एउटा माक्र्सवादी हुनुको नाताले मैले यी सवै कथा, व्यथाहरुको एउटै जग देख्दछु । त्यो मेरो देष्टि दोष पनि हुन सक्छ र म त्यो कुरा पनि अस्विकार गर्दैन । तर म के प्रष्ट छुँ भने नपालमा दुईवटा नेपाल छ । डोटीमा दुईवटा डोटी छ, काठमाण्डुमा पनि दुईवटा काठमाण्डु छ, मधेसमा पनि दुई वटा मधेश छ आदी । डोटीमा हलिया राख्न कुनै झापाली गएको छैन । एउटा डोटीले अर्काे डोटीलाई हलिया वनाउछ । काठमाण्डौका स्लम डगहरु र पारश शाह वा राजेन्द्र खेतान एउटै पहिचान राख्दैनन् । मधेशी महिलाहरुको लामो घुँघट भित्रको जिन्दगीका नियमहरु कसैले पहाडवाट आएर वनाई दिएका होईनन् । दाइजोका कारण जिउदै जलाईने वा तीन तलाकमा जीवन एक्लो भैहाल्ने महिलालार्ई सोध्नुस् शोषण कसले गर्यो के कुनै पहाडिया पाखेले कि उसको आफ्नै सासु, ससुरा वा श्रीमान्ले ? त्यसैले मलाई डोटेली हुनुमा न त गर्व छ न पिडा नै । त्यो मेरो पहिचान नै होईन । मलाई लाग्दै लाग्दैन की मधेसी कुनै पहिचान हो । यो त जमिनदारहरुको जमिन जोगाउने वहाना हो । शोषकहरुको शोषण जोगाउने वहाना हो । संख्या र ताकत के भनेर वढ्छ भनेर रात दिन सोचेर उनिहरुले योजनावद्ध तयार पारेको नारा हो यो ।

इन्दिरा गान्धि भारतको प्रधान मन्त्री, के त्यो देखाएर भारतमा महिला मुक्त भईसके भन्न मिल्ला । उ हेर त महिला प्रधानमन्त्री भन्न मिल्दैन । पिठ्युमा ६ महिनाको वच्चा वाँधेर नाली सफा गर्न लागेकी भंगी महिला हेर्नुस र साँझ थाकेर घरपुग्दा उस्को दारुमा लट्ठ श्रीमान्ले ठटाएको हेर्नुस्, त्यसका वावजुद तापाईलाई लाग्छ कि महिला महिला एकै हो तव त मेरो भन्नु केहि छैन ।
मेरो रुप रंग, कद काठी, वोली, लवज आदिले धेरैलाई मरो पहिचान खुट्याउन गारै पर्छ । एक दुई वटा कथा सुनाउछु ।

२०५१ साल माघ महिना तिर म वनारस घुम्न गएँ वुवा संग । वुवाको काम मेरो घुमघाम । वुवाको किताव छाप्ने काम । प्रेसमा एक जना राँचीका मान्छे भेटभयो । पुस्तक व्यापारी । उनि पनि किताव छाप्न, किन्न आएका रहेछन् । उनले वताए कि उनि राँचीवाट आएका हुन् । कुरै कुरामा उनले सोधे "किताव छाप्न पन्जाव देखि वनारस आउनु भयो ?" मलाई अचम्म लाग्यो कस्तो मान्छे होला ? कसले भन्यो यसलाई म पन्जाव वाट आएको भनेर ? मैले सोधें । अलि वढी जान्ने भएछु की भनेर उनि अलि लजाए । मेरो नेपाली, डोट्याली पहिचानले किन काम गरेन त्यहाँ ? एक जना भारतीय नै झुक्किने गरी भारतीय पो देखिने रहेछु म त ।

अर्काे ३ वर्ष पछि म दिल्ली गए २६ जनवरीको परेड हेर्न । खगेन्द्र जोशी र म । अघिल्लै दिन पुगियो । भोलि त भिडभाड पनि हुने सुरक्षा व्यवस्थाको कडाई त्यसैले सवै हेर्न पाईदैन होला भनेर हामी अघिल्लै दिन लाल किला वाट सेन्ट्रल टर्मिनल (राष्ट्रपति भवन) सम्म पैदल नै हिडेर गयौं । सुरक्षा कडाई थियो तर राकटोक थिएन । मलाई मन पर्ने हिन्दी गित हरु वजिरहेका थिए वाटो भरी । खगेन्द्र जि र म दुवै दारी पालेका । दुवैको हातमा व्याग झुण्डिएको । २५ जनवरी, सितलहरवाट वच्न मोटो मोटो जकेट माथी सल पनि ओढेका । विचित्रका थियौं हामी । पुलिसहरु संकाका दृष्टिले हेर्थे हामीलाई, तर भनेको कसैले केहि थिएन । एक ठाउँमा एक जना इन्सपेक्टरले रोकेर सोधिहाले "कहा से आए हो ?" मैले "नेपाल से" भने । उस्ले "नेपाल कहाँ से" भन्यो मैले "पश्चिम नेपाल से" भने । "पश्चिम कहाँ" भन्यो ? अव उसलाई कसरी म डोटी जिल्ला चिनाउँ । मैले हामीले पार गरेको वनवासा नाकाको नाम लिएँ । उ सन्तुष्ट देखिएन । हाम्रो झोला खानतलास गर्न लगायो । उस्ले भन्यो "लगते तो विहारी जैसे हो ।" म हाँसे, खगेन्द्र जी मुस्कुराए मात्र, उनको नामै मुस्कान । यतिवेर सम्म अरु पुलिसहरु पनि झुम्मिसकेका थिए । झोलाले त उस्लाई निरास नै पार्यो । दिक्क भएर उस्ले "अच्छा जाओ" भन्यो । हामीले झोला वन्द गर्यौ र अघि वढ्यौ । हिड्नै लाग्दा उस्ले फेरी विस्तारै भन्यो "लगते तो हमारे ही वहा के जैसे हो ।" मैले हिड्नै लागेकोले फरक्क फर्केर सोधे "आप कहाँ से हैं ?" उस्ले जवाफ दियो "विहार से ।"

तपाई र म कोरियामा संगै दिन विताएका छौं । याद गर्नुस् जव मान्छेहरु हामीलाई इन्दो साराम देख्दथे र सोध्दथे "आर यु फ्रम इण्डिया ?" जव हामी "होईन" भन्थ्यौं र "हामी नेफाल साराम" भन्थ्यौं, उनिहरुको प्रतिकृया वेग्लै हुन्थ्यो । लेग्रो तानेर उनिहरु "अsअsअsअsअs" भन्थे ।

अहिले म धादिङमा छु अर्थक्वेक रेस्पोन्समा । मैले काम गर्ने गाविसहरु मध्य एउटा हो खरी । सवैभन्दा पहिलो दिन मैले समुदायको भेला गरेको थिए । राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले मलाई निष्पक्ष काम गर्न सम्झाए । मैले भने "म कुन पार्टीको हुँ भन्ने कुरामा नरिसाउनु होला मैले कुनै पार्टीका लागी मात्र राहत वितरणा गरें भने भन्नुहोला ।" उनिहरु सन्तुष्ट भए । ठट्टैमा एकजना साथीले भन्नुभयो "तपाईले पक्षपात गर्न सक्दैन यहाँ ।" मैले "किन" र भनेर सोधें । उनले जवाफ दिए, "तपाईको पार्टी नै छैन यहाँ ।" मैले हास्तै सोधें "कुन हो र मेरो पार्टी ?" उनले जवाफ दिए "फोरम जस्तो छ ।" म हाँसे, अरु पनि हाँसे । मैले उनलाई किन भनिरहनु पर्यो र म एमाले हुँ भनेर ।

पहिचान यस्तै भर्चुअल कुरा हो । जनता रुमल्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेहरुको हतियार । पहिचान कन्सट्यान्ट नै हुदैन । कसरी हुन्छ ? संदिपले कानाडामा धोती कुर्ता लगाउला ? खै मैले त कोरीयामा लाएको देखिन त दुई वर्ष सम्म ? जन्मिदा म छोरो, जन्मने वित्तिकै म भाई, भदा, भतिज, भान्जा । दिदिको विवाह भयो म सालो भएँ । आफ्नै विवाह भयो म श्रीमान्, ज्वाई, भिनाजु, फुपाजु भएँ । छोरी जन्मी म वावा भएँ । पार्टीमा मेरो जिम्माले नै मलाई चिन्ने हो त्यहाँ मेरो पहिचान वावा, ज्वाई भान्जाको छैन त । अफिसमा म टिमलिडर, फेसवुकमा संदिपको जोशीदाई । कहाँ छ मेरो पहिचान फिक्स भएको । अनि कथित पहिचानको लडाई सव धोकाधडी नभएर के हो ? अखण्ड, विखण्ड, खण्ड खण्ड सवका सव देश, जनता र क्रान्ति विरोधी सार तत्व । September 5, 2015

Monday, August 15, 2016

देश निकाला की उद्धार ? धिक्कार ! धिक्कार !!

मानवअधिकार र महिला अधिकारका वारेमा काम गर्न नसके पनि कुरा धेरै गरेको छु । शासक, प्रशासक देखि समुदायको तल्लो तह सम्मकालाई झकझक्याएको छुँ । लेखेको छु । लेख्नेहरुलाई सघाएको छुँ । तर मैले कुरा नवुझेकै हो रहेछ त ? आज विहानै देखी मन विचलित छ ।

नेपाली केटाले विदेशी केटी विहे गर्दा नेपालमा वैवाहिक नागरिकता खासै असजिलो छैन । सामान्यतया त्यस्तो विवाह भारतवाट हुनेगर्दथ्यो । समय वदलिएको छ र नेपालीहरुको सरसम्पर्क विभिन्न मुलुक संग वढ्दो छ । कुनै केटि संग विहे गरेर दुई दुई वच्चा सम्म जन्माई सकेपछि आज घरकाले "तिमि यो घरको होईनौ आफ्नै माईति जाउ" भन्यो । एउटा परिवारमा त्यसो गर्दा घर निकाला मानिन्छ । तर देश निकालालाई उद्धार गरेको भनिदैछ । कुरा वुझुनु भन्दा नवुझनु जाति हो की ? फिलपिनो केटीले नेपाली संग विहे गरी । नेपाल आई । दुईवटा वच्चा जन्माई । दुईवटा वच्चा जन्माउदा सम्म कम्तिमा दुई वर्ष त हुन्छ । दुई दुई वर्ष सम्म केटोले विवाह दर्ता गरिदिएन । को दोषी ? केटो की नेपाली कानून नजान्ने अवोध फिलिपिनो ? के नेपाली केटी नै हुन्थी भने विवाह दर्ता नगरे कै भरमा सरकार र नागरिक समाज मिलेर उसलाई घर र देश निकाला गरिन्थ्यो ? के धोकेवाज केटाको सम्पत्ति माथी श्रीमतीको हक समाप्त हुन्थ्यो ? के जन्मेका वालवालीकाको न्वारन हुदैन थ्यो ? अचम्म त के भयो भने दुईजना नावालक नेपाली नागरिकलाई पनि संगै देश निकाला गरियो । फिलिपिनो त विदेशी महिला भई रे । ति वच्चा त नेपाली नागरिक नै होलान नी । के नागरिकलाई देश निकाला गर्न पाउने कुनै कानून छ नेपालमा ? उनिहरु अवोध वच्चा हुन् अवोध वच्चाका तर्फ वाट को वाल्ने, किन वोल्ने ? मानवता समाप्त भए पछि के वाँकी रहन्छ ?

मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक अधिकारकर्मी, वाल अधिकारकर्मी कसैलाइ मतलव भएन किन भने उ हाम्री छोरी होईन वुहारी हो । अनि कुनै वुहरीका लागि किन वोल्ने ? त्यसमा पनि फिलिपिनो । फिलिपिन्सले चाहे पनि नेपाललाई नाकावन्दी लाउन सक्दैन । मानवअधिकारको विषय कस्मोपोलिटन हुन्छ भनेर नथाक्ने वडवोले वुज्रुकहरु धिक्कार छ । घिनै लाग्दो त के भने अझ फिलिपिन्स संग जरिवाना मागिदै छ रे ।

एउटी केटी विहे गरेर ल्याउ, वच्चा जन्माउ, दर्ता नगर, कुटपिट गर, घरवाट निकाल, वच्चा समेत उसैसंग निकाल । समाज मिलेर घर निकाला गर्नमा मद्दत गर । अनि उद्धार गरेको घमण्ड गर । थप त्यति दिन सम्म त्यस घरमा वसेवापत भाडा असुल गर, भोज गर, मोज गर । २१ औं सताव्दिको मेरो नेपाल । नयाँ नेपाल ।

Saturday, July 16, 2016

धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्छ, सम्विधानका पक्षमा दृढतापूर्वक लागौं ।

अहिले एउटा वहस चलेको छ नेपालको सम्विधानको धारा २९८ ले सरकार ढल्छ त भन्छ तर पुनः कसरी वन्छ भन्दैन रे । सरकार ढल्छ भनेकै पुनः वन्छ भन्नु हो । त्यहि रहिरहन्छ भने ढल्छ भन्नुको अर्थ के हो ? वा के सत्ता सरकार विहिन रहन्छ त ? यी सव तर्कहरुको स्रोत जिद्दि सिवाय केहि होईन ।

नेपालको सम्विधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालमा मन्त्रिपरिषदको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गएिको छ । जस अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदको कार्यकाल समाप्त भएको वा वैधानिकता गुमाएको अवस्थामा सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने र त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भनेको छ ।

यदि संक्रमणकालिन अवस्थामा वनेको सरकार नै नढल्ले हो वा नयाँ सरकार नै नवन्ने हो भने धारा २९८ को उपधारा ८ को के अर्थ हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजले राखेको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्नु भनेको के त्यस पछि सरकार विहिन रहन्छ भनेको हो त ? त्यस्तै सोहि धाराको उपधारा १३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरिएको “एउटै प्रधानमन्त्री उपर”  छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्थाले यस संक्रमणकालिन धारा अनुसार अर्काे पनि प्रधानमन्त्री वन्न सक्ने देखिदैन र ? सरकार वन्ने प्रकृया त उपधारा २, ३, ४, ५, ६ हरुमा उल्लेख भई सक्यो नि । त्यसलाई फेरी फेरी लेखिरहनु पर्ने देखिदैन ।

स्वस्थानी व्रतकथा वा अनेकौं पुराकथाहरुमा एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको पाईन्छ । व्याकरणमा त्यसलाई पुनरोक्ति (पुनरुक्ति) दोष भनिन्छ । सम्विधान स्वस्थानी व्रतकथा वा कुनै पुराकथा पनि होईन जहाँ एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको होस् । सम्विधानको केवल शाव्दिक कुरा गर्ने हो भने कति मोटो सम्विधान लेख्नुपर्छ होला ? संसार भरी नै सम्विधानको भावनालाई अत्यन्त आदर पूर्वक मान्ने चलन छ । किनभने सम्विधान केवल कानूनी किताव होईन । यो राजनीतिक दस्तावेज हो, भविश्यको दिशा निर्देश हो र खास गरेर जनताले गरेको आफ्ना मुल्य र मान्यताहरुको खुल्लम खुल्ला घोषणा हो ।

सासकीय स्वरुपहरुका आफ्ना प्रचलन र प्रथा पनि हुने गर्छन् । जसको अक्षरसः व्यवस्था सम्विधानमा गरिएको हुनु जरुरी छैन । तर त्यसलाई पालना गरिन्छ । संसदीय तथा क्याविनेट प्रणली भएकोले यसका आफ्ना केहि प्रकृया र प्रथा पनि छन् । लामो भोगाई वाट सिकेका हाम्रा आफ्नै सिकाईका परिणाम पनि यसमा मिसिएका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौं । यसमा कैयौं नयाँ प्रयोगहरु पनि छन् । कतिपय ठाउँमा मुुलुकको विशिष्ट परिस्थिितिले पनि हामीलाई व्ल्याक एण्ड ह्वाईट वन्न दिईरहेको छैन । कैयौं ग्रे लाईनहरु छन् ।

नेपाली जनताले लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सम्विधान पाएको हो । अनेकौं आशंका र पिडाका विच यो जन्मियो । जतिवेला यो वन्यो यसलाई वन्न नदिन लागेकाहरु समाप्त गर्न सक्रिय भए । जनताको साथ र दलहरुको दृढ इच्छा र दह्रो कदमले यो समाप्त हुन वाट जोगिएको हो । अझै पनि यसलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रका तानावाना अध्यारा कुनाकाप्चा तिर भई रहेकै छन् । यसको पालनामा हामीले नै निष्ठा देखाएनौं भने षडयन्त्रकारीहरु सफल हुनेछन् ।

राजनीतिक दलहरु अझ खास गरेर नेकपा एमाले ले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । गठवन्धन वन्ने टुट्ने गरेको यो पहिलो पटक होईन, अन्तिम पटक पनि होईन । यस सम्विधानका विरोधीहरुले यसलाई खत्तम भन्न कुनै कसर वाँकी राखेका छैनन् । सत्ता साझेदारको रिस सम्विधान माथि पोखेर सम्विधान विरोधीहरुको हाँ मा हाँ मिलाउनु अनुचित छ । त्यसमा पनि मुलुकको सवैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको कारणले कतिपय अवस्थामा हामीले हलाहल पनि पिएर पनि वाँच्नु परेको छ । त्यो अभिभावकीय सोच, क्षमता र अडान नहुने हो भने एमाले हुनुको औचित्य पनि त के भो र ? यस्तोमा गाँठो खोल्दै जाने की झन अल्झाउदै, वल्झाउदै जाने ? यो गम्भिर प्रश्न अहिले एमाले सामु छ ।

यो सम्विधानको धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्दैन भन्नु यो सम्विधान प्रति निष्ठा नहुनु वा कम हुनु हो । दुईचार दिन सरकार लम्व्याउन सम्विधान प्रति नै अनास्था फैलाउनु गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सचेत रहौं ।

यसै सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ र उनले त्यसो गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्देछन्, जो सहि होईन । यस सम्विधानको संक्रमणकालिन धारा २९८ अन्तरगत वनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउछ तर त्यो पनि जहिले मनलाग्यो तहिले वा जुन मनलाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले होईन । सामान्य अवस्थामा र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधि सभा वाट कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री छनौट हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाईन्छ ।

सम्विधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटा मात्र अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ ः
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्था आई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसो गर्दा पनि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आफु प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिने र त्यसरी अवसर दिँदा पनि निजले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यसरी कुनै सदस्य दावि गर्न नआएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ ।

विगतका दिनमा नेताका लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुलुकले भोग्नु परेका वेथितिहरुका मद्देनजर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदिय व्यवस्था भनिन्छ ।

Saturday, July 9, 2016

अनि के वन्धुक वोक्ने त ?

१) म डा. गाविन्द केसी संग सहमत छैन । खास गरेर उनका केहि मागहरु परम्परावादी रहेका र केहि मागहरु निश्चित व्यक्ति वा समुहको मात्र हितमा रहेकाले । तर ति मागहरुलाई सतहमा याउन र पुट दिन उनले उल्लेख गर्ने गरेका शैक्षिक (खास गरेर स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका) समस्याहरु भने महत्वपूर्ण छन् । लाखौं जनताले भोगिरहेका छन्, अझ भोगिरहने छन् ।

२) डां केसी मेडिकल कलेज खोल्न गाँउ तिर जाउ भन्छन् । गाँउ नै सहर तिर आउ भन्नु पर्ने युगमा यस्ता कुरा पुरातनपन्थि हुन् । नीजि लगानी निजी नाफाको उदेश्यले गर्ने कुरा हो । त्यहा लगानी गरिन्छ जहाँ नाफा आउछ । नाफा त परै जावस् साँवा पनि नउठ्ने भए पछि निजि लगानी कसरी आकर्सित हुन्छ ? सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने होला तर गरिरहेको छैन । मुलुक भरिमा ११ र १२ पढाउने जम्मा जम्मिमा एउटा विद्यालय खोल्न  समेत नसक्ने सरकारका के कुरा गर्नु ? नीजि लगानी विना नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अगाडी वढ्ने तत्कालीन सम्भावना छैन । जतिसुकै जनवादी सरकार आए पनि जस्तो कानून ल्याए पनि । तर डा. केसीले आफ्ना मागहरुलाई प्रमाणीत गर्न देखाएका प्रमाणहरु जायज छन् । तिनको सम्वोधन हुन जरुरी छ । अर्काे तिर अनेक प्रपञ्च गरेर नयाँ कलेज खोल्न दिन (सम्वन्धन दिन) व्यवधान खडा गर्ने उनको नियत माथी पनि गम्भिर प्रश्न छ । पुराना कलेज संचालकहरु र विदेशी कलेजका कन्सल्यान्टहरुका पक्षमा टड्कारै देखिने त्यस प्रकारका मागहरु वृहत्तर जनताका पक्षमा छैनन् । राज्य ति प्रपञ्च र व्यवधानहरु टुलुटुलु हेरेर वा कानमा तेल हालेर वस्न पाउदैन ।

३) डा. केसी पटक पटक अनसन वस्छन् । उनको अनसन फेसनमा परिणत हुन थालिसकेको छ । मागहरु राख्ने, मागहरु वारे छलफल चलाउने, मागहरु पुरा गराउन, पहल र प्रयासहरु गर्ने र पनि सम्वोधन नभएमा वस्ने अनसन आन्दोलनको उच्च स्वरुप हो । अनसनको संघर्ष नैतिक ताकतका भरमा लडिन्छ । तर माग संगै अनसनको प्रस्ताव एउटा घुर्कि हो, धम्कि हो । त्यसैले उनका आन्दोलनका नैतिक सीमाहरुमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ । मैले भने जस्तो गर, नत्र म मरिदिन्छु भन्नुले जनमत वनाउदैन । राज्य केवल फकाउन, तर्साउन र अनसन तोडाउन मात्र लाग्दछ । मुद्दा डा. केसीको व्यक्तिगत वन्दछ र मिडियाको मनोरंजनको विषय वन्दछ, उपार्जनको पनि । त्यसैले त डा. केसीका अनसनहरु तोडिए पछि शासकहरु व्यवास्ता गर्छन् र मिडिया सम्झौताहरुको निगरानी गर्दैन । नत जनताले तिनको लिगेसी नै लिन्छ । वाध्यतावस् डा. केसी नै फेरी अर्काे इपिसोडका एक्लो नायक भएर देखापर्छन् । अनसन वस्छन् । यो सुरु देखि अहिले सम्म नै देखिएको त्रुटि हो । उनले यो नसच्याए सम्म यो सृंखला कायम रहनेछ ।

४) डा. केसीको अनसनमा साथ र समर्थन छ भन्नेहरु, छेउ उभिएर खुवै सेल्फि खिच्नेहरु “नाउ इट्स आवर टर्न डक्टर । टेक रेस्ट एण्ड गाईड अस । वि विल डु ईट फरदर” कनि भन्दैनन् ? अनसन वस्ने गरेको वर्षाै भईसक्यो र समर्थक हौं भन्ने पनि त थोरै छैनन् ।

५) डा. केसी संग सहमत नहुनु एउटा पाटो हो । तर त्यस भन्दा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो राज्यको रवैया प्रतिको हाम्रो अवस्था । एउटा नागरिक पटक पटक विषयहरु उठाईरहेको छ र भन्छ कि “यो यो कमजोरी छन् सच्याउ । त्यति मात्र भन्दैन, सच्याएनौ भने तिमिवाट शासित भईरहनु भन्दा मर्नु वेश । म मर्न हिंडे ।” तर राज्य गम्भिर वन्दैन । राज्य आफ्नो नागरिकको यस्तो गम्भिर विषयमा उदासिन भैदिन्छ । यो असम्वेदनशिलता एकजना नागरिकका वारेमा देखिएको मात्र नभई यो एउटा प्रवृत्ति वनिसकेको छ । ध्वंसात्मक र हिंसात्मक उदण्डता गरे मात्र सुन्ने नत्र नसुन्ने राज्यले कस्ता नागरिकको अपेक्षा र निर्माण गर्ला, स्पष्ट छ ।

६) एउटा नागरिकका रुपमा डा. केसी संग जति खुल्ला आकास छ राज्य वा राज्यका निकाय संग त्यो खुकुलो सिमा छैन । व्यक्तिका सवै नैसर्गिक हकहरु कनै कानूनले उल्लेख गर्न वा वन्देज लगाउन सम्भव छैन । केवल प्रतिनिधिमुलक ढंगले तिनको उल्लेख गर्ने गरिन्छ । तर राज्य वा राज्यका निकायहरु उल्लेख गरिएको भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । कानूनी राज्यको अर्थ त्यहि हो । त्यसैले राज्य कानूनी हुन्छ, व्यक्ति कानूनी हुदैन । लोकतन्त्रमा मान्छे लिगल विईङ्ग होईन ह्युमन विईङ्ग हो । डो केसीले उजुरी गर्न, माग राख्न, आन्दोलन गर्न पाउने हक छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगलाई उनका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने अधिकार छैन । कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तरगत अख्तियारले डा. केसीका वारे अनर्गल वक्तव्य निकाल्यो र सरकारलाई उनको मानसिक उपचार गर्ने सुझाव दियो ?

७) २०३५ साल तिर अदालतको मानहानी सम्वन्धी एउटा मुद्दाका सन्दर्भमा प्रकास वस्तीले पैरवीमा लेख्नुभएका यी कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छन्, एउटा पहलमानको डरले छिमेकीले उसलाई दिनहुँ ढोग्छ भने त्यसलाई आस्था भन्न मिल्दैन । सरकार र सरकारी संयन्त्रहरु यदि डर वा धाकले उनिहरु प्रति जनताको आस्था वढ्छ भन्ने ठान्दछन् भने मुर्खताको कुनै उपचार हुदैन ।

८) लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने डा. केसीले के माग्दैछन् भन्दा पनि कसरी माग्दैछन् भन्ने कुरा विचारणीय छ  र ति मागहरुलाई राज्यले कसरी सम्वोधन गर्दैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । गाडि मोटर जलाउदै सडकमा निकालिने लम्वेतान जुलुसका आवाज र विद्रोहका नाममा पड्कने वम र वन्धुकहरुका आवाज मात्र सुन्ने कि सभ्य र सालिन ढंगले राखिएका मागहरु पनि सुन्ने,  शासकहरु सोच ।

Tuesday, June 21, 2016

गाउँ पालिका ठुला ठुला वनाऔं र नगरहरु साना साना

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको वैठकमा विज्ञको रुपमा वोलाई गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका काम तथा प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचन लगायत विषयमा सुझाव राख्ने अवसर दिनु भएकोमा समिति सभापति माननीय रविन्द्र अधिकारी प्रति आभार ।

मेरो प्रस्तुतिमा रहेका मुख्य ८ वुँदाहरु ः
१) यो आयोगलाई दिईएको कार्य जिम्मेवारी अत्यन्तै साँघुरो भएकोले यसको दायरा फराकिलो पारी परिणाममुखी काम गर्न सक्ने वनाउनु वेश हुने ।

२) स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा सवैभन्दा पहिले इमेजको पुनःसंरचनाको कुरा गरौं । अव भिलेज जतिलाई टाउन वनाउने र टाउन जतिलाई सिटी वनाउने ।

३) त्यसपछि दार्शनिक÷सैद्धान्तिक वुझाईको कुरा गरौं । सवसिडियारीटीका कुरा २० औं वर्ष देखि भए तर व्यवहार भएन । अव त्यसलाई साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने । सिटी काउन्सिलहरुलाई पोलिटिकल, सिभिल र कर्पाेरेट सेक्टरको अन्तरक्रिया गर्ने र नीति नियमन गर्ने स्थानको रुपमा विकास गर्ने ।

४) स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय मात्र होईन, यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने ईकाइ पनि हो । यसको संरचना पनि त्यहि ढंगले गर्ने ।

५) संरचना वनाउँदा वडा भन्दा तल नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु वनाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्ने । आ आफ्नो समुदायको विकासको कुरामा तिनिहरुलाई जिम्मेवार वनाउने । त्यसमाथी वडा अनि गाउँ वा नगर पालिका वनाउने ।

६) कार्यकारी निकाय र विधायीकी निकाय अलग गर्ने । कार्यकारीहरु (प्रमुख, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष आदी) को निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मतवाट गर्ने र नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु लाई फेडेरेट गरी काउन्सिल वनाउने ।

७) भूगालको कुरा गर्दा अहिले ठिक उल्टो छ । नगर अनावस्यक रुपले ठुल्ठुला र भद्दा छन्, गाउँ अनावस्यक रुपमा साना । अव गाउँ पालिका ठुला ठुला वनाउने र नगरहरु साना साना । ठुला ठुला गाउँ पालिका वनाएर एउटा ठाउँमा सदरमुकाम वनाउने हो भने नयाँ ससाना टाउनसिपहरु वन्दै जानेछन् र पछि त्यो नै सहर वन्नेछ ।

८) अन्तिममा नामको कुरा । जसरी प्रदेशको नामको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिईयो त्यसरी स्थानीय तहको नामको जिम्मा पनि उनिहरुलाई नै दिने । अन्यथा नाम कै विवादमा आयोग लामो समय अनिर्णित रहन सक्ने छ र आगामि मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने मुख्य कारण नाम वन्न सक्नेछ ।

Friday, June 17, 2016

वढी प्रप्तांक ल्याउने विद्यार्थीको जिपिए कम प्रप्तांक ल्याउनेको भन्दा कम आउन सक्छ । लेटर ग्रेड विषय सापेक्ष मात्र हुन्छ ।

१. एउटा जमाना थियो हामी लेटरग्रेडका पक्षमा वोल्नेहरु उल्लु वनाईन्थ्यौं । सभा, सम्मेलन, लेखाई, गफगाफ कतै पनि कुरा गर्दा मान्छेहरु हल्का लिन्थे, उडाउथे । विदेशीको नक्कल भन्थे । अनावस्यक भन्थे । तर रमाईलो के देखियो भने तिनै मध्यका कतिपयले फेसवुकमा आफ्ना विद्यार्थी÷सन्तानहरुको ए प्लस भन्दै मक्ख भएर पोष्टिङ्ग गरेको पाईयो । उनिहरुलाई दुःख लाग्ला भनेर व्यक्तिगत रुपमा त कमेण्ट गरेन तर सामुहिक रुपमा लेख्न भने मन लागिहाल्यो ।

२. सामान्य अभिभावक होईन दिग्गज अभिभावकहरु समेत मेरो फलानाको रिजल्ट ए प्लस आयो भन्दैछन् । ए प्लस कुन विषयमा आयो ? विद्वान शिक्षकहरु र विद्यालय संचालकहरु पनि हाम्रो विद्यालयका ८० प्रतिसत विद्यार्थीले ए प्लस ल्याए भनेको देखियो । यस्तो हुदैन । औसत ग्रेड (जिपिए) कति भन्ने पो कुरा हो त । अझ प्रतिसतको कुरा झन रोचक छ । रमाइलो त के हुनसक्छ भने प्रतिसतका कुरा गर्ने र प्राप्तांकका कुरा गर्नेहरु त्यतिवेला जिल्लिन सक्छन् जव आफ्नो विद्यार्थी भन्दा कम प्रप्तांक ल्याउने विद्यार्थीको जिपिए वढी आउनेछ । आठ विषय मध्य ७ वटामा ९९ का दरले प्राप्तांक ल्याउने विद्यार्थीको एउटा विषयमा ८९ आयो भने उसको (प्राप्तांक ७८२ – ९७.७५ प्रतिसत) जिपिए ३.९५ मात्र हुन्छ । जवकी आठ विषय मध्ये ८ वटामा ९१ का दरले प्राप्तांक ल्याउने विद्यार्थीको (प्राप्तांक ७२८ – ९१ प्रतिसत) जिपिए भने ४ हुन्छ । परेन आपत ? त्यसैले लेटर ग्रेडको अर्थ विषय सापेक्ष मात्र हुन्छ । समग्र परिणाम सापेक्ष हुदैन ।

३. फलानो विद्यार्थीको यति प्रतिसत आयो भन्ने कुरा अर्काे एउटा भ्रम हो । किनभने परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रत्यक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परिक्षण र सम्परिक्षण अंकमा नै गर्दछ । तर त्यस्तो अंकलाई अक्षर ग्रेडमा रुपान्तरण गरी लव्धांक पत्रमा उल्लेख गर्छ । उत्तर पुस्तिका परिक्षण र सम्परिक्षण एवं अंक लाई अक्षरमा परिणत गर्ने कार्यमा संलग्नहरु वाहेक कसैले पनि विद्यार्थीको प्राप्तांक वा प्रतिसत भन्न सम्भव छैन । उनिहरुले पनि प्रत्यक व्यक्तिको याद गरेका रहेछन भने वा गएर फिर्ता हेर्न पाउने रहेछन् भने मात्र थाहा हुने हो । नत्र भने आफैले दिएको अक्षरलाई समेत अंकमा पुनः वदल्न कसैले पनि सक्दैन । कसैलाई वोर्ड टप, जिल्ला टप, क्षेत्र टप भन्न मिल्दैन । विद्यालय टप पनि भन्न मिल्दैन ।


४. विज्ञान पढुन जिपिए २ र अरु विषय पढ्न जिपिए १.६ आउनै पर्छ । कुनै पनि विषय पढ्न अंग्रेजीमा कम्तिमा ग्रेड डी प्लस आउनै पर्छ । त्यसमा पनि निश्चित विषयमा निश्चित ग्रेड आएको विद्यार्थीले निश्चित विषय पढ्न पाउने भनिएको छ । यस्तो विषय निर्धारण रिजल्ट आउने वेला गर्ने कि ५ वर्ष पहिल्यै ?

५. शिक्षा कानून वनाउदा आजको आजै लागु हुने गरी वनाउन मिल्दैन । कम्तिमा ५ वर्ष देखि विद्यार्थी म यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने योजना वनाउछ त्यसैले अवको ५ वर्ष पछि यो लागु हुनेछ भनेर वनाउनु पर्छ । उसले त्यही अनुसार योजना वनाउछ । अभिभावक पनि त्यहि अनुसार तयार हुन्छ । आज शिक्षा ऐन पास गर्ने आजै लागु हुने गर्नु अव्यावहारीक र अवैज्ञानिक कुरा हो ।

============
Kindly be clear of Percent, Letter Grade and GPA.
1. Percent = [(Marks obtained by Sita in Sub 1 + Sub 2 + Sub 3 + Sub 4 + Sub 5 + Sub 6 + Sub 7 + Sub 8) ÷ 800 * 100]
Example: [{(81+85+86+75+67+76+91+92) ÷ 800} * 100
(653 ÷ 800) * 100
0.81625 * 100
81.62 %
But who knows this is only the examiner.

2. Letter Grade = A symbol given to the obtained mark in each subject. Once the examiner gives the letter grade, ha/she him/herself cannot convert letters to numbers.
Example: It is correct that 81=A, 85=A, 86=A, 75=B+, 67=B, 76=B+, 91=A+, 92=A+ but no one can say A=81, A=85, A=86, B+=75, B=67, B+=76, A+=91, A+=92. Neither we can sum letters and say the percent against it.

3.  GPA= the average of Grade points. Then, what is grade point? The grade point is a particular number fixed for each letter grade.
Example: A+ = 4, A=3.6, B+=3.2, B=2.8, c= etc.

For above example of Sita, she obtained A in Sub 1, A in Sub 2, A in Sub 3, B+ in Sub 4, B ib Sub 5, B+ in Sub 6, A+ in Sub 7 and A+ in Sub 8. Now her grade point = 3.6+3.6+3.6+ 3.2+2.8+3.2+4+4 or 28

Finally GPA (Grade point average) = (3.6+3.6+3.6+ 3.2+2.8+3.2+4+4) ÷ Number of subjects (the number of subjects in current system SLC exam is 8)
Now, GPA = (3.6+3.6+3.6+ 3.2+2.8+3.2+4+4) ÷8
= 28÷8
= 3.5 (This is the result of Sita in SLC exam)
It is average only. No one can say her percent by calculating GPA, neither we can say she achieved A+, A or B+ in her SLC.

The result of student can only be said like "She obtained 3.5 GPA, neither any letter grade like A+ or A or B+ etc nor any percentage like 80%, 97% or 90% etc.


आजकाल सूचनाको हक अन्तरगत परिक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाइन्छ रे आठ ओटै उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि मागेर हेरेर हिसाव गरेमा मात्र प्राप्तांक प्राप्त प्रतिसत थाहा हुन सक्ने देखिन्छ

Saturday, June 11, 2016

नयाँ शक्तिवाला साथीहरु जनतालाई माफ गर ।

केहि दिन देखि आज नयाँ शक्तिले पार्टी घोषणा गर्ने भन्ने खवर आईरहेकै हो । वहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेर लडेका र अहिले पनि वहुदलीय लोकतन्त्र (जनवाद) लाई मान्ने म जस्ताहरुले नयाँ पार्टी खुलेको कुरालाई न अचम्म मान्नु जरुरी छ न नकारात्मक लिनु नै । तर आजका सवै जसो ठुला अखवारको ज्याकेट हेर्दा वेला वखत तिनै पत्रिकाहरुले विज्ञापन गर्ने गरेका आफ्नो विज्ञापन दर रेटको सूची भने दोहर्याएर हेर्न मन लाग्यो । अनि २०७२ माघ १५ को अनलाईन खवर डट कममा कोमल भट्टराईको प्रजातान्त्रिक लोकदलको गठन तथा विगठनको मर्मस्पर्षी कथा पनि याद आयो जसमा उहाँले लेख्नुभएको छ ः “लोकदलबाट विदावारी हुने दिन उनीहरुले लोकदल चलाउँदा लागेको ऋणहरुको हिसाब–किताब गरे । त्यस ऋणलाई केन्द्रीय सदस्यहरुबीच समतामूलक वितरण गरे, जुन हरेक सदस्यले पछि चुक्ता गरे ।” कि आफै तिर्नुपर्ला, कि कसैले तिरिदिनु पर्ला । कसैले तिरिदियो भने उस्को गुन तिर्नुपर्ला ।

सोहि लेखमा कोमल भट्टराईले अर्काे पनि कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ः “....... ठाउँ ठाउँबाट बैकल्पिक शक्तिका प्रतिनिधिहरु आफ्ना जिल्ला र गाउँमा विस्तार गर्ने चाहनाका साथ आएका थिए । जिल्लाबाट आएकालाई के लाग्दथ्यो भने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले त्यसको (खर्चको) जोहो गर्लान् । तर, त्यहाँ त्यो अवस्था थिएन । ..........जब कोषको कुरा आउँथ्यो गाउँ र जिल्लाबाट आएकाहरु सल्याक सुलुक पर्थे । .......... निराश भई कैयन व्यक्तिहरुले सजिलो बाटो रोजे । .......... हुन पनि हो, आफुले सातु-चामल बोकेर कसैलाई लोकदल बनाउनु जरुरत थिएन, त्यसैले लोकदललाई ग्रामीण तथा जिल्लामा विस्तार गर्न सकिएन ।” डा. वावुराम त झन पूर्व अर्थ मात्र होईन प्रधान मन्त्री ।

विरोधीले फैलाएका नै सही कतिपय नकारात्मक कुराको पनि तत्कालीन सकारात्मक प्रभाव हुँदोरहेछ, दिर्घकालमा जे भए पनि । १६ क्वीण्टल सुनको कथाले प्रभावित भएर वामदेवलाई समर्थन गर्न आएको एउटा टोलीको कथा मैले स्वयं वामदेव कामरेड कै मुख वाट सुनेको हो । अहिले पनि त्यस्ता चर्चा धेरै छन् । विरोधीले नै वनाएका होलान् तर भिड जम्मा गर्न सकारात्मक नै छन् ।

टिकटको झगडामा पार्टी फुटाएका थियोडोर रुज्वेल्टले पार्टी फुटाएको होईन नयाँ शक्ति वनाएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि प्रोग्रेसिभ पार्टी वनाएका थिए । पुँजिवादवाट दिक्क भएको र सामाजिक मुद्दा प्रधान रहेको तत्कालीन अमेरीकी समाजमा उनका थुप्रै सामाजिक एजेण्डा थिए । अहिले गरिवीवाट आक्रान्त नेपालमा आर्थिक मुद्दा भए सरह । उनको पार्टी सैयौं चराहरुको प्वाँख रोपेर वनाईएको दन्त्य कथाको चरो जस्तो भयो, आज घोषणा गरिने भनिएको नयाँ शक्ति जस्तै । तर न त्यस्ले गति लियो न परिणती, गति विना के को परिणती । इतिहासवाट पाठ नसिक्दा दोहरिन्छ रे । आजै जनपाटी डट कममा उमेश चौहानले लेख्नुभएको कुरा सान्दर्भीक छ । दुईपटक राष्ट्रपति भईसकेका रुजवेल्टले र दुई चोटी मुलुकको कार्यकारी (एक पटक जनसत्ता प्रमुख र एक पटक प्रधानमन्त्री) भईसकेका वावुरामले नयाँ शक्ति वनाउछु भन्दा उस्तै उस्तै दृष्य देखिनुले भविष्यको अनुमान गर्न सजिलो छ । मेरो सुभकामना छ, मेरो अनुमान गलत सावित होस् ।

अन्तमा, आजको जनपाटी डट कममा उमेस चौहानले यसै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भका साथ आजलाई यत्ती ।

उमेस चौहान लेख्नुहुन्छ ः “नयाँ पार्टी घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा एक समर्थकले रुजबेल्टलाई भने, ‘रिपब्लिकन पार्टी थोत्रो हो भन्ने थाहा पाउन तिमीजस्तो विद्वानलाई त ३० वर्ष लाग्यो, अब प्रोग्रेसिभ पार्टी पनि थोत्रो हो भन्ने थाहा पाउन हामीजस्ता मूर्खलाई ३० पुस्ता लाग्न सक्छ, त्यस्तो खतरा मोल्न सकिन्नँ, कृपया रुजबेल्ट हामीलाई माफ गर ।’”

पुराना शक्ति छोड्दै नयाँ शक्तिको गोलचक्करमा लाग्नु भएका साथीहरु, आआफ्ना पुराना पार्टीहरु थोत्रा रहेछन् भनि थाहा पाउन तपाई जस्ता विद्वानहरुलाई त वर्षौ लाग्यो, अब नयाँ शक्ति पनि थोत्रो हो भन्ने थाहा पाउन हामीजस्ता मूर्खलाई कति पुस्ता लाग्न सक्छ, त्यस्तो खतरा मोल्न सकिन्नँ, कृपया जनतालाई माफ गर ।

Monday, May 30, 2016

समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो वजेट

सरकारले स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो वजेट भरखरै ल्याएको छ । प्रतिकृया स्वरुप वजारमा अनेकथरी विषयमा छलफल चलिरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा भईरहेका ति छलफलहरु सन्तुलित भने कमै छन् । न अन्ध विरोधले त अन्ध प्रशंसाले नै सहि निष्कर्षमा पुगिन्छ । गुण दोषको आधारमा त्यसको वस्तुनिष्ठ समिक्षा जरुरी छ । आउनुस् मज्जाले छलफल गरौं ।

१. चालु आर्थिक वर्षको (०.८ प्रतिसत) तुलनामा ८ गुण अर्थात ८१२ प्रतिसत वढी (६.५ प्रतिसत) आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य सहितको आ व २०७३÷७४ को वजेटले १) न्युन लगानी, २) कमजोर उत्पादन क्षेत्र, ३) संरचनागत कमजोरी र ४) भुकम्पको क्षति र आपुर्ति प्रणलीमा आएको असहज स्थितिलाई चालु आ व को न्युन आर्थिक वृद्धिदरका कारण मानेको छ । (यद्यपि भुकम्पको क्षति र आपुर्ति प्रणालीमा आएको असहज स्थितिलाई अर्थमन्त्रीले “गैर आर्थिक” किन भन्नुभयो भन्ने प्रष्ट छैन ।) उपरोक्त वुँदाहरु त्यस्ता ‘पिटफल’ रहेछन् भन्ने निक्र्यौल निकालिएकोले आगामी आ व मा अन्य नयाँ समस्या र कारणहरु आउन त सक्लान कम्तिमा यी कारण चाँहि दोहरिनु हुदैन भन्ने प्रष्ट छ । तर वजेट कार्यान्वयन शिर्षक अन्तरगत यस सम्वन्धमा सजगता अपनाउने वा ‘काउण्टर मिजर’ अपनाउने कुनै वस्तुनिष्ठ योजना देखिदैन ।

२. आर्थिक सिथिलता र प्रतिकुल मौषमका कारण कृषि क्षेत्रमा, खास गरी खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रासलाई आर्थिक वृद्धिदर घटेर ०.८ प्रतिसतमा झर्नुको मुख्य कारण नै मानिएको छ । (“प्रतिकुल मौषम” यस्तो शव्दावली हो जसको प्रयोग प्रथम पञ्च वर्षिय योजना देखी हाल सम्मका सवै योजनाहरुको समिक्षामा असफलताको कारणका रुपमा उल्लेख गरिदै आएको छ । न कहिल्यै देशको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधानवाट अरु नै केहि प्रधानमा वदल्ने प्रयास गरियो न कृषिलाई प्रतिकुल मौषम प्रतिरोधी वनाउने काम नै । नयाँ वजेटलाई यस एङ्गलवाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।)

३. यो वजेटको पहिलो उद्देश्य सम्विधानको कार्यान्वयन भनिएको छ । सम्विधानको कार्यान्वयन भनेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हो । समाजवादोन्मुक अर्थतन्त्रको निर्माण केवल अलोकपृय कार्यक्रमको वोझले थिचिएर मात्र हुने होईन । तर केवल लोकपृय र कथित ‘लोककल्याणकारी’ कृयाकलापले मात्र पनि हुने होईन भन्ने प्रष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले ‘आहा ....’ भनेर एकवर्ष पछि ‘धत्यरी ...’ भन्नु नपरोस् ।

४. “कृषिको आधुनिकिकरण” अमुर्त शव्दावलि हो । समाजवादोन्मुख भनिएको वजेटले प्रस्ट रुपमा “कृषिको औद्योगिकरण” शव्दावली प्रयोग गर्न सकेन । त्यस्तै न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास शिर्षक अन्तरगत वा वजेट कार्यान्वयन अन्तरगत न संरचनागत÷संस्थागत सुधार अन्तरगत कतै पनि कम्पनि दर्ता प्रकृयालाई सहज र पहँच योग्य वनाउन जिल्ला तहमा विस्तार गरिने छ भन्ने उल्लेख गर्यो । सिंगो मुलुकमा केवल काठमाण्डौमा कोठा कोठामा शाखा अधिकृत थुपारेर कम्पनि दर्ता गर्ने राज्य औद्योगिकरणमा जाने त कुरै छोडौं त्यता जाने सोच्दैछ भन्ने पनि पत्याउने ठाउँ छैन । जुम्ला, हुम्ला, खोटाङ, राजविराज वर्दिया वा दार्चुलाका कृषि कम्पनि खोल्न पनि काठमाण्डौ नै धाउनु पर्ने र त्यसले वढाउने प्रारम्भिक खर्च र प्रशासनिक झण्झटले कुन उद्यमीलाई औद्योगिकरणमा सहभागि हुन प्रेरणा देला ?

५. कृषिको औद्योगिकरणका लागि कृषि कम्पनीहरु खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, कम्पनि दर्तालाई सुलभ र सरल पार्ने, कम्पनी मार्फत कारोवार गर्नेलाई ऋणको व्याजदरमा सहुलियत दिने, आयकर, निर्यात शुल्क, अन्य करमा छुट वा सहुलियत दिने केहि त आउनु पथ्र्याे । औद्योगिकरण गरेर मात्रै हुने कुरा हो आफै भैहाल्ने कुरा होईन ।

६. निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम सांसदहरुले घर खेत वेचेर ल्याए जस्तो प्रचार गरिने र खर्च पनि त्यसरी नै गरिने गरेको जगजाहेर छ । वहालवाला सांसदहरु कार्यकारी हुन की निति निर्माता हुन् छुट्याउनै गारो छ । स्थानीय निकाय हिसाव राख्ने तहविलदार र किनाराको साक्षिमा परिणत भएको छ । त्यस्तो खारेज गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई वजेट वृद्धि गरेर कसरी समाजवादोन्मुख हुन सकिएला ? विंडी र चुरुट वाँडेको भरमा भोट पाईने समाजमा करोडौं राज्य श्रोत चलाउन मनोमानी अधिकार दिएर कस्तो लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न खोजिएको हो ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणली केवल आवधिक निर्वाचन मात्र होईन वरु त्यस प्रकारका निर्वाचनमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने र सक्ने कुरा संग जोडिएको हुन्छ । खल्तिवाट वाँडे जसरी करोडौं वाड्नेहरुको सट्टामा अरु कसले टिकट पाउला ? विपक्षि उमेदवारले कसरी जित्ला ? लोकतन्त्रको यो भन्दा वढी उपहास के हुन्छ ?

७. लोककल्याण रहर होइन बाध्यता हो । औद्योगिकरणको गतिसँग एकाकार हुन नसकेका छूटफूटहरुलाई त्यस गतिसँग एकाकार हुन सघाउने सम्मको मात्र लोककल्याण गर्ने हो । लोककल्याणबाट दीर्घकालिन जीवनयापन सम्भव छैन । तर समाजवादोन्मुख भनिएको वजेटले लोककल्याणका नाममा ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरु अनुत्पादक छन् । अनावस्यक माया गरेर होईन, निर्मम उपचार गरेर मात्र रोग ठिक हुन्छ । रागी अर्थतन्त्रको उपचार लोककल्याणकारी भनिने कामले हुन सक्दैन ।

८. त्यस वाहेक, एकिकृत वस्ती विकासको नमुना (वाजुरा) मा गरिएको विनियाजन र कार्यान्वयनको सफलताले मुलुक भरी नै एकिकृत वस्ती निर्माणमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । जसले पूर्वाधारमा गरिने अनुत्पादक लगानी कम गर्न र सुलभ सेवा प्रवाह गर्न योगदान दिनेछ । तत्कालका लागि यता तर्फ धेरैको ध्यान नगए पनि दिर्घकालमा यो एउटा क्रन्तिकारी उदहरण वन्ने छ । छरिएका, अवैज्ञानिक र दुर्गम वस्ती हाम्रो विकासको प्रमुख वाधक मध्य एक हो ।

९. उद्योग व्यवसायलाई नियमित विद्युत आपुर्ती गर्ने घोषणा सम्भवतः यस वजेट कै सवैभन्दा सकारात्मक वुँदा हो (वजेट वक्तव्यको वुँदा नं. १७३) । त्यसका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नितिगत, कानुनी तथा अन्य वातावरण वनाउने घोषणा (वुँदा नं. १६४) र नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय वजारमा प्रवेश विस्तार गर्न थप मुलुकहरु संग व्यापार सम्झौता गरिने (वुँदा नं. १९७) अत्यन्तै सकारात्मक र औद्योगिकरण मैत्रि छन् ।

१०. भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको सुरुवात सार्वजनिक तथा अनिवार्य शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात हो, जसलाई आगामी दिनमा सिंगै सार्वजनिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने छ ।

११. आफुमाथि कस्तो कर लागु गर्ने र आफुले तिरेको कर कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सैद्धान्तिक आधार हो । त्यसैले अर्थ विधेयक जनप्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्ताव गर्न पाईने प्रचलन सुरु भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेशणले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । तर निर्णय पक्रियामा भने उनिहरुको प्रतिनिधित्व छैन । ऐतिहासिक सम्विधान सभाको निर्वाचनमा समेत उनिहरुले भाग लिन पाएनन् । तर पनि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै यस पटकको वजेटले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले नेपालमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने अत्यन्त सकारात्मक घोषणा गरेको छ ।

१२. अनुदानको आशा विदेशी ऋणको आशा भन्दा करिब दुई गुणा बढी गर्ने । अनि प्राप्त गर्दा ऋणको तुलनामा अनुदान ३ गुणा बढी पाउने । फिर्ता गर्नु नपर्ने र पाए जति फोकटमा खान पाइने यो सजिलो पेशाले अल्छी बन्दै गएको कार्यान्वयन संयन्त्र (कर्मचारी तन्त्र) अनि त्यसैकारणले घट्दो उत्पादकत्व हाम्रा पिडाहरु हुन् । यो वजेटले वैदेशिक अनुदानको अनुपातमा वैदेशिक ऋण करिव ८९ अर्व वढी लिने घोषणा सकारात्मक कुरा हो ।

Friday, May 20, 2016

आफु पनि सपना देखौं र अरुको सपनालाई पनि सम्मान गरौं ।

के सपना देख्नु गल्ती हो ? त्यसमा पनि समृद्धीको, उन्नतीको सपना ? जस संग समृद्ध स्वाधीन मुलुकको सपना नै छैन उसले नेतृत्व गरेर समाज कता पुर्याउला ? प्रधानमन्त्रि के पि ओली संग हाम्रा कैयौं असहमतीहरु हुनु स्वभाविक , एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा शासक संग त्यस्तो असहमती स्वभाविक मात्र होईन वान्छनीय पनि हुन्छ तर उनको समृद्ध मुलुक वनाउने सपनालाई नै निष्कृयता वहुलट्ठी वताउने गरी गरिएको आलोचनाले दुईवटा चित्र स्पष्ट पारेको एक, हामी यति ठगीएका छौं की कसैलाई पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौं दुई, हामी सपना समेत देख्न नसक्ने गरी अल्छि छौं अरुले देखेको सपनाको पनि मजाक मात्र वनाउछौं

गान्धीजी सुभाषचन्द्रको मतऐक्यता नरहे पछि दुवैले आफ्नो आफ्नो वाटो लिए गान्धीजीले सुभाषलाईस्वप्नद्रष्टाभन्दै आलोचना गर्नुभयो त्यसको जवाफमा सुभाषले भन्नुभयोहाँ मैं स्वप्नद्रष्टा हुँ, और मुझें ऐसा होने में गर्व है मैं स्वप्न देखता हुँ और मेरा स्वप्न है स्वराज पि जे अव्दुल कलामको वायोग्राफी अग्नि की उडान मा सपनाका वारे उनको विचार उल्लेख : “Dream is not that which you see while sleeping it is something that does not let you sleep.”

२००५ मा संजय लिला भन्सालीले एउटा वेजोड फिल्म निर्देशन गर्नुभो, व्ल्याक अमिताभ वच्चन रानी मुखर्जी अभिनित उक्त फिल्ममा एउटा सेग्मेण्ट जव देख्न, सुन्न वोल्न समेत नजान्ने एउटी विद्यार्थी (रानी मुखर्जी) सहयोगी (अमिताभ) को सहारामा कक्षामा पढीरहेकी हुन्छे शिक्षकले पढाउदै जाँदा कविताको एक हरफ भन्छिन्तुम अपनी आँखों से जो सपने देखते हो ...” यत्तिकैमा त्यो विद्यार्थीले जोडदार असहमती जनाउछे भन्छेआँखे सपने नहीं देखते, मन सपने देखता है मैं आँखों से देख नहीं सकती फिर भी मैं सपने देखती हुँ हमारा सपना है की मै .............” त्यो फिल्म हेर्नेहरुको सपनाका वारेका धरेै मान्यताहरु सम्भवतः परिवर्तन हुन्छन्


आउनुहोस्, आफु पनि सपना देखौं अरुको सपनालाई पनि सम्मान गरौं तिनलाई साकार पार्न space आफ्नो खोजौं पहल गरौं