Wednesday, May 18, 2016

आर्थिक सुचकाङ्कहरु र तिनको म्यानुपुलेटिङ प्रस्तुति

५ जेठ २०७३ को कान्तिपुरमा राष्ट्र व्याङ्कको हवाला दिंदै एउटा आर्थिक समाचार प्रकासित छ जसले हाम्रो हालतलाई त द्खाएकै छ साथ साथै हाम्रो विशेषज्ञ चेतना र म्यानुपुलेटिङ सुचना प्रवाहको पनि उदाहरण पेश गरेको छ ।

लामो समय देखि नेपालमा आफ्नो कुनै कुरा वेच्न नहुने रोग विद्यमान छ जसलाई राष्ट्रियताको आवरण दिईएको छ । तर यहाँ मानछे चाँहि जति पनि वेच्न पाईन्छ । त्यस्तो वोक्रे राष्ट्रियताले हामीलाई कति खोक्रो वनाउदै गएको छ भने हामी मुलुकको व्यापार घाटालाई रेमिटान्स संग दाँज्न समेत पछि परेका छैनौं । चालु आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) को ९ महिनामा ४ खर्व ७० अर्व (४ खर्व ६९अर्व ७६ करोड) रुपैयाँ को व्यापार घाटा सोहि अवधिको रेमिटान्स (४ खर्व ८१ अर्व रुपैयाँ) ले पूर्ति गरिदिएको देखाएर त्यसलाई मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सुधार भएको सुचना प्रवाह गरिएको छ जुन एउटा अत्यन्तै झुटो चेतना (False Consciousness) वाहेक केहि पनि होईन ।

भुकम्प र भारतीय नाकावन्दी यस आर्थिक वर्षका विशिष्ट घटनाहरु हुन् । के कारणले भन्ने नखुले पनि समाचार अनुसार यस वर्ष रेमिटान्स ७ प्रतिसतले वढेको छ रे । भुकम्प र नाकावन्दी पछि जिविकोपार्जनका लागि विदेशने श्रमशक्तिमा देखिएको वृद्धिले पनि त्यसलाई स्वभाविक वनाएको हुनसक्छ । भुकम्पका कारण भारत तर्फ र नाकावन्दीका कारण भारत तर्फको व्यापार अवरुद्ध हुन पुगेको अवस्थामा व्यापार घाटा कम भएको देखिएको छ । समान्य अवस्थामा व्यापार घाटामा ८.२ प्रतिसत कमी आउनु सकारात्मक कुरा हुन जान्थ्यो तर नाकावन्दीले आवस्यक वस्तु र सेवाको आयात समेत गर्न नपाएर हाहाकार मच्चिएकोलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुधार भन्ने कुन कोणवाट मिल्छ ? के निर्यात वढेर त्यस्तो सुधार देखिएको हो ? होईन । अनि के नाकावन्दी मज्जाको विषय भयो त ? निर्यात त २३ प्रतिसतले घटेको पो रहेछ उल्टै जव की आयात भने त्यति पनि घटेको नभई जम्मा ९.९ प्रतिसत मात्र घटेको रहेछ । ५ खर्व १९ अर्वको आयातको वदलामा ४९ अर्व २४ करोडको निर्यातको अवस्थालाई कहाली लाग्दो भन्ने की सुधार भन्ने ।

सामान्य हिसावले भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएको वेला हाम्रो आयात वढेको हुनुपथ्र्याे । तर ९.९ प्रतिसतले घटेको पाईयो । विषम परिस्थितिमा विषम आयात वढेको वेला समेत आयात घट्नु भनेको आवस्यक नियमित आयात घट्नु नै हो । जसले जनजिवन अस्तव्यस्त भएको प्रष्ट हुन्छ । भुकम्प र खासगरी नाकावन्दीका कारण आयात घटेर कोलाहल मच्चिएको कारण खर्च हुन नसकेर देखिएको ‘सञ्चिती’ एवं व्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा वढेको निक्षेपवाट खुसि हुदै मुलुक संग १५–१७ महिनाका लागि आयात धान्ने सञ्चिती रहेको वताउनु हास्यास्पद छ । भोकै वसेर वचत भएको भन्दै रमाए जस्तो ।

भुकम्प र नाकावन्दी चालु आर्थिक वर्षका विशिष्ट घटनाहरु हुन् । त्यसप्रकारका घटनाहरुको प्रभाव स्वरुप घटेको आयातका आधारमा गरिएको तुलना (र अनुमान) कसरी वस्तुनिष्ठ हुनसक्छ ? अर्काेतर्फ आगामी वर्ष पुनः निर्माण लगायतको तिव्रताका कारण वढ्ने आयातको अनुपातलाई पनि त ध्यान दिनु पर्ला की कसो ?

Sunday, May 15, 2016

कामरेड मदन भण्डारी प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली !

कामरेड मदन भण्डारीलाई सम्झिनु पर्ने कारण अरु केही नभएर नेपाली क्रान्तिमा उहाँका योगदान नै हुन् । मुख्य गरी नेपाली क्रान्ति के, कस्तो र कसरी का सन्दर्भमा वुर्जवा पार्टीहरु देखि सर्वहारा वर्गीय पार्टीहरु समेत संग तत्काल सम्म रहेको अस्पष्टता, अन्यौल र अकर्मण्यता चिर्दै उहाँको अगुवाईमा विकास गरिएको “नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको वहुदलिय जनवाद नै उहाँलाई सम्झनु पर्ने प्रमुख कारण हो । त्यसलाई थप विकसित गर्दै कार्यान्वयन गर्नु उहाँ प्रतिको साँचो श्रद्धान्जली हो । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ मेरो पुस्तक "क्रान्तिका कुरा" वाट उद्धरण गरिएका सान्दर्भिक अंश ।

…………………………. एउटा राजनीतिक दलले पुरानोको अन्त्य नयाँको निर्माणका लागि वनाउने नलुकाईकन सार्वजनिक घोषणा गर्ने विषय क्रान्तिको कार्यक्रम हो का. मदन भण्डारीले यसलाईपार्टीले सार्वजनीक रुपमा फहराएको आफ्ना लक्ष्य सहितको झण्डाभन्नुभएको

………………………… मदन भण्डारीले पनि जनवादलाई मूलरुपमा राजनीतिक पद्दति भएको समाजमा रहेको अर्थतन्त्र अर्थात उत्पादन पद्दतीले यसको आधारको काम गर्ने कुरा वताउनु भएको

…………………………. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको अनुभवबाट सिकेर का. मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाली विशिष्टताको नयाँ (जनताको) जनवादी (लोकतान्त्रिक) क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि ल्यायो यस अघि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले तय गरेको नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा केही विशेषताहरु समेत थप गरेर प्रस्तुत गरिएको त्यस कार्यक्रमलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनियो

…………………….. का. मदन भण्डारीका अनुसार जनताको वहुदलीय जनवाद भनेको यस्तो जनवादी राज्यसत्ता (अधिनायकत्व) हो जसको शासन प्रणालीमा वहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहेको हुन्छ

…………………………….. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन एउटा जनक्रान्ति थियो जनताको जनवादी क्रान्ति का. मदन भण्डारीले भने झैं जनताको नेतृत्वमा सम्पन्न यस जनक्रान्तिले नेपाली जनताको शत्रुको रुपमा रहेको सामन्त तथा दलाल वर्गको गठजोड समाप्त पारेको त्यसको नाईकेलाई सत्ताच्यूत गरेको संयुक्त जनवादी सत्ताको स्थापना गरेको

………………………… नयाँ जनवाद (जनताको वहुदलीय जनवाद) लाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्किृतिक सवै हिसावले सुदृढ नवनाई हतारमा, वलपूर्वक समाजवादको स्थापना गरे मदन भण्डारीले वताउनुभए जस्तै त्यसको दिगोपना हुनेछैन

……………………… जनताको वहुदलीय जनवाद का. मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले विकसित गरेको कुरा सत्य हो तर यो नेकपा एमालेको मात्र कार्यक्रम होईन

……………………. का. मदन भण्डारीको अगुवाईमा आएको यस कार्यक्रमले ठोस मुर्तरुप लिन नपाउँदै उहाँको रहस्यमय दुर्घटनामा परि मृत्यु भएपछि उक्त कार्यक्रमको थप व्याख्या विश्लेषणको जिम्मा कसैले लिएन नयाँ परिवेशमा जाँदा ल्याइएको त्यो कार्यक्रम सारमा यस अघि कम्युनिष्ट पार्टीले भन्दै आएको नयाँ जनवाद भन्दा भिन्न नभए पनि रुप, विधि प्रक्रियाका क्षेत्रमा भने नौलो थियो एकातिर यो नविन विषय हुनु, अर्कोतिर यसका प्रमुख संश्लेषक एवं व्याख्याता का. भण्डारीको निधन हुनु अरुले या विरोध मात्र गर्नु या त्यसको लिगेसीका लागि हानथाप मात्र गर्नुले यसलाई थप विश्लेषण, संस्लेषण व्याख्या गर्ने काम अवरुद्ध भयो


…………………… नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादको विकासमा का. मदन भण्डारीले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभयो उहाँले आफूले सकेजति त्यसको व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नुभयो नयाँ ढंगले सोचिएको कार्यक्रमका कैयौं अदृश्य पाटा हुन्छन् कैयौं नसुल्झिएका गुत्थीहरु हुन्छन् अस्पष्टता अन्यौल हुन्छ, रोचकता रोमाञ्चकता हुन्छ दुर्भाग्यवस ति सवको समाधान नहुदै का. भण्डारीको अवसान भयो तर पनि उहाँले यसका सन्दर्भमा जे जति लेख्नुभयो सबैमा एउटै कुरा लेख्नुभयो कि यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम हो यसको शासकीय स्वरुप बहुदलीय हुनेछ मानव जातिले आफ्नो विकास क्रममा आर्जन गरेका असल उपलब्धीहरुलाई यसले आत्मसात् गरेको गर्नुपर्छ तर उहाँले यसैलाई सिद्धान्त कहिल्यै बताउनु भएन एउटा असल कम्युनिष्ट भएर उहाँले माक्र्सवादलेनिनवाद प्रति सधैं श्रद्धा राख्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म माक्र्सवादलेनिनवादबाट अनुप्राणित गर्ने, त्यसैको आलोकमा चम्काउने व्याख्या, विश्लेषण विकास गर्नुभएको पाईन्छ जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा लेखिएका आफ्ना सबैजस्तो लेखाईहरुमा उहाँले यसलाई माक्र्सवाद सम्मत भएको पुष्टि गर्नमा नै आफूलाई केन्द्रित राखेको पाईन्छ उहाँलेयो आफैमा सिद्धान्त हो, यसले कसैको भर पर्नु पर्दैनभनेर कतै प्रकट गरेको या छद्म रुपले पनि त्यस प्रकारको दम्भको प्रदर्शन गरेको देखिदैंन वर्तमानमा जनताको वहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा देखिएको सवैभन्दा महत्वपूर्ण विवाद विरोधाभाष नै यो सिद्धान्त हो की कार्यक्रम हो भन्ने हो यसै विवादको समाधानवाट नै अहिले सतहमा देखिएका सैद्धान्तिकअसैद्धान्तिक विवादहरुको समाधानमा योगदान पुग्नेछ त्यसैले यस विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक

Friday, May 13, 2016

नयाँ वजेट आउदै छ रे ।

लामो समय सम्मको देशीय सामन्तवादको सिमित सम्प्रभुता र विदेशी एकाधिकार पूँजीको अधिनताले देशीय पूँजीको विकासमा मात्र अवरोध खडा गरेको छैन अपितु त्यसले वाह्य पूँजीको स्वतन्त्र प्रवाहमा समेत अवरोध खडा गरेको छ । दलालीवाट प्राप्त हुने सीमित लाभको चक्करमा त्यस्तो अर्धऔपनिवेशीकताले नै पूँजीको विकासमा र प्रकारान्तले अन्ततः पूँजीवादकै विकासमा तगारो हालेको छ । विदेशी पूँजी समस्या होईन । समस्या हो त्यसको एकाधिकारी अधिनता र दलाल वर्ग पैदा गर्ने षडयन्त्र । पूँजी जहाँ छ त्यहीबाट आउने हो । जसरी ंश्रमिक जनताको कुनै मुलुक हुँदैन त्यसरी नै पूँजीको पनि कुनै मुलुक छैन । राष्ट्रिय पूँजी केवल एउटा भ्रम हो । दलाल अर्थतन्त्रको रक्षाकवच हो । त्यस भ्रमबाट कम्युनिष्ट पार्टी उठ्नै पर्छ र त्यस रक्षाकवचलाई च्यातचुत पार्नै पर्छ । नेपालले आफुलाई विश्वव्यापि अर्थतन्त्रसँग एकाकार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र स्वतन्त्र व्यापारको माध्यमबाट दलाल अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्न ढिला भई सकेको छ ।

अनुदानको आशा विदेशी ऋणको आशा भन्दा करिब दुई गुणा बढी गर्ने । अनि प्राप्त गर्दा हामी ऋणको तुलनामा अनुदान ३ गुणा बढी पाउँछौं । फिर्ता गर्नु नपर्ने र पाए जति फोकटमा खान पाइने यो सजिलो पेशाले अल्छी बनाउँछ, उत्पादकत्व बढाउँदैनन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार विदेशी सहायताको परिचालनमा कमी हुनुमा खर्च गर्ने क्षमताको कमी र विदेशी सहायताका शर्तहरु पूरा गर्न कठिनाईलाई कारक मानिएको छ । प्रष्ट छ हामी अल्छि भयौं । खर्च गर्न समेत नसक्ने गरि अल्छि । अनि शर्तहरु कठिन देख्न थाल्यौं । किन कठिन शर्त मान्ने ? किन दुःख गर्ने ? किन मेहनत गर्ने ? यो भन्दा नालायकी के हुन सक्छ ? त्यसैले यो परिस्थितिलाई न उल्टाएसम्म विकास, प्रगति, उन्नती केहि सम्भव छैन ।

२०६७/०६८ को एउटा तथ्यांक हेरौं– जहाँ वैदेशिक सहायताको आशा १४०.६६ अर्वको थियो । जसमध्य ५६.५२ अर्ब मात्र विदेशी ऋणको आशा गरिएको थियो भने बाँकी ८४.१४ अर्ब त फोकटमा पाइने अनुदानकै आशा थियो । जब आशा नै त्यस प्रकारको हुन्छ भने प्रयास पनि त्यस्तै र प्रगति पनि त्यस्तै हुने नै भयो । अब प्रगति तर्फ हेरौं । उपरोक्त आशा मध्य कुल ९३.५५ अर्व विदेशी सहायता प्राप्त भएको रहेछ । अर्थात् ६६.५० प्रतिशत आशा पूरा भएको छ । पूरा भएको आशा अर्थात् ९३.५५ अर्ब मध्य जम्मा २४.७९ अर्व मात्र अर्थात् प्राप्त सहायताको जम्मा २६.४९% मात्र ऋणबाट आएको छ भने बाँकी ६८.७६ अर्ब अर्थात् ७३.५०% त त्यही फोकटमा खान पाइने पैशा पाइएको छ जसलाई पुनर्उत्पादनमा लगाई पूँजी आर्जन गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने छैन । त्यसैमा पनि अनेक बाहना बाजी गर्न पाइन्छ । यसरी फोकटमा खाने आशा गर्ने, पहल पनि त्यतै तर्फ गर्ने भएपछि पाउने पनि त्यस्तै भयो । त्यसले जनता र मुलुकलाई अल्छि बनाई उत्पादकत्व ह्रास पाइयो र अन्ततः प्रगति, उन्नति, समृद्धि सबै दन्त्यकथाका पात्रहरु मात्र हुन पुगे ।

पर्दा पछाडिबाट शर्तहरु मञ्जुर गराउने र पूँजीको विकासमा अवरोध खडा गर्ने अनुत्पादक ‘अनुदान’ पूँजीको सट्टा कठोर नै भए पनि प्रत्यक्ष शर्तहरु रहेको वैदेशिक ऋण एवं प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नै उपयुक्त बाटो हो । विश्व बैंक र मुद्रा कोषका पैसाले युरोप विकसित हुन सक्छ, हामी किन सक्दैनौ । ऋण केवल बोझ वा भार होइन त्यो दायित्व र विश्वास पनि हो । त्यो पूँजी संकलनको बहु प्रचलित र परिक्षण गरिएको उपाय हो । ऋणबाट हामी बिशाल पैमानामा पूर्वाधारको विकास गरौं ता कि वाह्य पूँजीले भित्रिने अवस्था देखोस् । यस्तो लगानी मैत्री वातावरण बनाऔं कि सकेसम्म प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी भित्रियोस् ।

सकेसम्म विदेशी ऋण लिई पूर्वाधारको विकास, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (Foreign direct investment) वाट रोजगारीको सृजना र स्वतन्त्र व्यापार (Free trade) का माध्यमवाट वस्तुको छनौट सहितको पर्याप्त उपलव्धता प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो नै समृद्धीको वाटो हो । यस सत्यलाई जतिसक्दो छिटो आत्मसात् गर्ने र बढी भन्दा बढी मुलुकको अर्थतन्त्रसँग बढी भन्दा बढी साझेदारी गर्ने कामले नै अन्ततः सामन्तवादी–साम्राज्यवादी अर्थतन्त्र र त्यसलाई जोगाउन निर्वाचित, मनोनित, छनौट सबै विधिबाट तयार पारिएको दलाल नोकरशाही तन्त्रबाट मुक्ति मिल्नेछ । यही बाटोवाट नै प्रारम्भिक पूँजीवाद आक्रामक रुपमा विकसित हुदै वचेखुचेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था समेत ध्वस्त गर्दै अग्रगमन तर्फ पदार्पण गर्नेछ । त्यसको सट्टा हुदै नभएको राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको नेतृत्वमा, हुदै नभएको राष्ट्रिय पूँजीले कथित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै हतार हतारमा समाजवाद तर्फ जाने कुरा सपना हो, स्वैरकल्पना हो ।

Monday, May 19, 2008

FREE TRADE, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CONSUMER SOVEREIGNTY IN NEPAL

One of the two most significant and parallel preconditions for consumer sovereignty is the frequent availability of quality goods and services in adequate quantity and variety with reasonable price as well. The other one is the purchasing power of consumer so that they can select or reject the goods and services. Both of them can be best achieved through competition and employment generation. The feudal system of production creates anti-competitive practices and unemployment which prohibit the consumer sovereignty. It is necessary to over throw the feudalism and establish the capitalism to generate competition and employment in a feudal country like Nepal. Industrialization breaks the feudal relation of production and creates capitalistic society. Natural and human resources, capital and technology are essential for industrialization. Nepal has no lack of natural and human resources but the capital and technology. Now international economic integration brought an opportunity to accumulate as well as distribute commodities and investment world wide through free trade and foreign direct investment. Nepal needs free trade to create a more competitive economic atmosphere and accumulate more quantity and variety of goods and services in a reasonable price. At the same time it needs foreign direct investment and technology to produce exportable goods and services and create employment to uplift purchasing capacity of its people. So the international economic integration through free trade and foreign investment is a path way to consumer sovereignty in Nepal.

Monday, May 12, 2008