नेपाली जनताले
पहिलो पटक आफ्रनो सम्विधान आफैले वनाई आफैले घोषणा गरेका छन् । यो महान उपलव्धि
प्रति गर्व गर्नुपर्छ । तर यो सम्विधान पनि खोट मुक्त छैन, हुन सक्दैन । समय र परिवेश अनुसार यसको आवस्यक परिमार्जन
हुदै जाला । तर कतिपय विषयहरु पहिलो गासमा नै ढुँगा भन्ने भनाई चरितार्थ पार्ने
खालका छन् । खासगरेर यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र
कर्मचारीतन्त्र यसको हुर्मत लिन व्यस्त छन् । सुतेको नागरिक समाज लोकतान्त्रिक
सुदृढिकरणमा के योगदान देला ? यहाँ केहि
उदाहरणहरु छन् जसले हाम्रा कार्यशैली, सोच र सम्विधानको निरिहता प्रकट गर्दछन् ।
क) सम्विधानको
लेखाईः
पुग नपुग पौने
दुईसय पानाको यो सम्विधान लेख्न ६०० जनालाई ७ वर्ष करिव लाग्यो । माथापच्चि पनि
भएकै देखिन्थ्यो । लेखेपढेका र कानूनका विज्ञहरु पनि सम्विधानसभामा थुप्रै थिए ।
यद्यपि जनताका प्रतिनिधीहरुको मुल्यांकनमा शैक्षिक योज्ञता नगण्य विषय हो ।
त्यसैले प्राविधिक सहयोगका लागि सिंगो सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र हुन्छ, थियो । अझ वेला वेलामा विज्ञहरु संग पनि छलफल गरिएकै हुन्थे
। तर पनि सम्विधानको लेखाई खेस्रा नै रह्यो । कानून निर्माणमा संहिताकरण एउटा विशिष्ट
विधा हो । कानून मस्यौदा गर्ने निकायहरुमा यस प्रकारका विशेषज्ञहरु रहेका हुन्छन्,
नेपालमा पनि होलान्, छन् । तर यस्तो खेस्रा सम्विधान घोषणा गरियो कि पढ्नै दिक्क
लाग्छ ।
१. सवैभन्दा
चर्चित विषय त पछिल्लो सरकार परिवर्तनका वेला देखाप¥यो । धारा २९८ अन्तरगत वनेको सरकारका विरुद्ध अविश्वास
प्रस्ताव पारित भए पछि नयाँ सरकार वन्छ कि वन्दैन भन्ने ठुलै कोकोहलो मच्चाईयो ।
अनेकौं स्वार्थका कोणहरुवाट उठाईएका त्यस्ता उट्पटाङ तर्कहरुलाई उक्त धारामा लेख्न
छुटेका “उपधारा (८) बमोजिम
प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा यसैधारामा व्यवस्था भए वमोजिमको
प्रक्रियावाट अर्काे मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ” भन्ने एउटा वाक्यले ठाउँ दिएको थियोे ।
२. सम्विधान
निर्माणका क्रममा धेरै छलफल नगरिएको वा गर्न नदिईएको विषय थियो सेना र अदालत । जव
जव यिनीहरु वारे कुरा उठ्ने गर्दथ्यो सेना वा अदालतको आपत्ति कुनै न कुनै नाम वा
वहानामा आई लाग्थ्यो । त्यो भएर पनि हुनसक्छ अदालत र सेना वारे सम्विधानमा कतिपय
विषय मिलेको देखिदैन । तर यहाँ लेखाई वारे मात्र चर्चा गरिने छ ।
सम्विधानले
नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भन्दछ । यसै
सन्दर्भमा धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत
गरी तिन तहका अदालत रहने पनि उल्लेख गरेको छ । यस वाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न
स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न
आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेको छ । जिल्ला अदालतका मातहतमा रहने
ति निकायहरुलाई अदालत भने भनिएको छैन । ‘स्थानीय तहमा’ नभनी ‘स्थानीय स्तरमा’ भनिएकोले ति न्यायीक निकायहरु ‘स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरु’ हुन् भन्ने अवस्था रहेन । उता धारा १५१ ले जिल्ला अदालतका
अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था अन्तरगत ‘स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायका निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफु र आफ्नो मातहतका “अदालतहरू” को न्याय
सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून
बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने’ भनेको छ । यहाँ जिल्ला अदालतका मातहतमा कुन अदालतहरु छन् त
भन्ने गम्भिर प्रश्न छ । यदि स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायलाई नै भनिएको हो भने
एउटै वाक्यमा ति न्यायिक निकायका निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आपूm र आफ्नो मातहतका “अदालतहरू” को किन लेख्नु
पर्दथ्यो । सम्विधानले नै तिन तहको अदालत किटान गरिसके पछि यो मातहतको अदालत कहाँ
वाट आयो ? कि धारा १५२ ले कुनै खास
किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न व्यवस्था गरेको विशिष्टीकृत
अदालत, न्यायिक निकाय वा
न्यायाधिकरण हो भन्नु प¥यो । तर के
त्यस्तो विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा
न्यायाधिकरण जिल्ला अदालत भन्दा पनि मुनी राख्ने गरी गठन गरिनेछन् त ?
अर्काे रमाईलो छ धारा १५२ कै उपधारा २ मा जहाँ एक वर्ष
भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत
वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन
भनिएको छ । यो एक ठाउँमा वाहेक सिंगै सम्विधानमा ‘सैनिक अदालत’ शव्द नै छैन । सम्विधानले नै नचिनेको सैनिक अदालत यहाँ एक्कासी देखा पर्दा
अटपटा लाग्छ । यो सम्विधानले न अदालतका किसिमहरु अन्तरगत ‘नेपालमा सैनिक अदालत पनि हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेकोछ न ‘नेपाली सेना अन्तरगत सैनिक अदालत हुनेछ’ भनिएको छ । या लेख्न छुट्यो या यो लेख्न वढी
भयो ।
सम्विधानको
अनुसुचि ८ को स्थानीय तहका अधिकारको सुचिमा गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा,
स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । जव कि
सम्विधानले त्यस प्रकारको कुनै स्थानीय अदालतको कल्पना वा व्यवस्था नै गरेको छैन ।
यदि यो व्यवस्था २१७ ले भनेको स्थानीय तहका उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समिति
वारे हो भने त्यो अर्काे गम्भिर समस्या हुनेछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले
दुईजना समिति सदस्य नियुक्त गरी कार्यपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने
न्यायीक समितलाई अदालत मान्ने हो भने ति संयोजक र सदस्य लाई न्यायाधिश मान्ने कि
नमान्ने ? यो शक्ति पृथकिकरण हुन्छ
कि सर्वसत्तावाद हुन्छ ? भोलि यही
व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै प्रदेश र संघले विस्तारित गर्न खोजे के हुने ? संसदले न्यायाधिस नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आएकै
थियो र विरोध पनि भएकै हो । यदि होईन यी न्यायीक समितिहरु अदालत होईनन् भने
स्थानीय तहको अधिकारको सुचीमा लेखिएको ‘स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन’ भन्ने वाक्यंशको
अर्थ र औचित्य के हो ?
३. स्थानीय तह कै
सन्दर्भमा कुरा गर्दा धारा ५७ को उपधारा ४ ले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा mदउल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग ‘यो संविधान’ र ‘गाउँ सभा वा नगर
सभाले बनाएको कानून’ बमोजिम हुने
भन्दछ । अर्थात यो सम्विधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र उस्ले आफ्नो लागि कानून
आफै वनाउने भन्ने वुझिन्छ । यसरी संघ वा प्रदेश संग स्थानीय तहलाई स्वायत्त वनाईयो
र धारा २२६ ले गाउँ सभा र नगर सभालाई अनुसूची–८ र ‘अनुसूची–९’ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान ग¥यो । तर सोहि धाराको उपधारा २ ले भने त्यस्तो
कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गर्दै र स्थानीय
तहको अधिकारको प्रयोग ‘यो संविधान’
र ‘गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून’ बमोजिम हुने भनिसके पछि धारा २२७ ले गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त
हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर
सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र
नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने
लेख्छ । अक्षरसः मान्ने हो ने यो व्यवस्थाले त धारा ५७ ले प्रदान गरेको अधिकार
संकुचित ग¥यो । उपधारा ५ ले फेरी
अनुसूची–९ मा उल्लिखित अधिकारको
प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र
गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनेर लेख्दछ । यो सत्य हो की साझा
अधिकारको सुचीमा रहेका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहले कानुून वनाउन पाउने हो तर माथि गाउँ सभा र नगर सभालाई अनुसूची–८ र ‘अनुसूची–९’ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून
बनाउन सक्ने अधिकार किन प्रदान ग¥यो ? खेस्राको यो अर्काे नमुना हो ।
४. धार १६८ ले
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्वन्धमा सविस्तार व्यख्या गरेको छ । जस अन्तरगत
उपधारा ८ ले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको
पद रिक्त भएको मितिले ‘पैंतीस दिनभित्र’
यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी
प्रक्रिया ‘सम्पन्न गर्नु पर्ने’
भन्दछ । यदि उपधारा १ वमोजिम वहुमत आए त यो
गणित ठिकै छ । आएन भने उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा
दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ । उपधारा ३ ले त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रि ‘तिस दिन’ भित्र पनि भएन भने वा भए पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने
प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री
नियुक्त गर्ने भन्छ । उपधारा ४ ले त्यस्तो मुख्यमन्त्रिले ‘तीस दिनभित्र’ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने भन्छ । उपधारा ५ ले त्यसरी
पनि भएन भने उपधारा २ को प्रक्रियालाई पुनः दोह¥याउने भन्छ ? अव यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको जोड ३५ दिन कसरी पुग्छ कुनै गणितज्ञहरु नै जानुन्
। यसै सन्दर्भमा उपधारा ५ ले उपधारा २ को प्रक्रियालाई किन दोह¥याउने भनेको भन्ने प्रश्न छ । जानि जानि
लेखिएको हो भने यो सांसद खरिदफरोख्तीका लागि मार्ग प्रसस्त गरिएको हो । होईन भने
यो लेखाईको समस्या हो । उपधारा ४ मा गएर मुख्यमन्त्री नियुक्तीको प्रक्रिया समाप्त
हुन्छ र उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपधारा ६ पनि हटाउनु पर्ने
वाक्यमा पर्दछ ।
५. अव पालो
संविधान संशोधनको । धारा २७४ को उपधारा ४ ले उपधारा २ बमोजिम पेश भएको संसोधन
विधेयक ‘कुनै प्रदेशको सीमाना
परिवर्तन’ वा ‘अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषय’ सँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेश
सभामा पठाउनु पर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको विधेयक प्रदेश सभाले स्वीकृत वा
अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दछ । उपधारा ७ ले
त्यस्तो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको
सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अव
रमाईलो के भने ‘अनुसुची ६ मा
उल्लेखित विषयहरु’ का सन्दर्भमा त
सवै प्रदेश सभामा पठाईने होला तर के ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन’ सम्वन्धि विषय पनि सवै प्रदेश सभालाई पठाईने छ त ? वा सम्वन्धित प्रदेश सभाहरुलाई मात्र ? यो दुईवटा व्यवस्था दुई भिन्न उपधारामा
लेख्नाको अल्छिले गाजेमाजे भएर आयो र कार्यान्वयनमा जाँदा अत्यन्त ठुलो समस्या
आउनेवाला छ । यदि प्रदेश नं १ र २ को सीमाना हेरफेर सम्विन्धी विधेयक सवै प्रदेश
सभामा छलफल गर्ने र वहुसंख्यकको स्विकृति वा अस्विकृतिलाई आधार वनाउने हो भने १ र
२ ले अस्विकृत गर्ने र ३, ४, ५, ६ र ७ ले स्विकृत गरेमा कस्तो नाटकीय परिस्थिति सृजना होला ? होईन त्यो विधेयक सम्विन्धित प्रदेश सभामा
मात्र पठाईने हो भने सीमाना हेरफेर भन्ने वित्तिकै एक भन्दा वढी प्रदेश सभामा
पठाउनु पर्ने हुन्छ, सामान्यतया दुई
प्रदेश सभामा । यस्तोमा एउटाले स्विकृत र अर्काेले अस्विकृत गरेर पठाएमा संघीय
संसदले के गर्छ त । हिस्स वुढी हरिया दाँत ? लेखाईमा यो गम्भिर कमजोरीको जिम्मेवार को हुने ?
६. हेर्दा सानो
तर लापरवाहिको अर्काे नमुना हो धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र धारा
२८७ को भाषा आयोगका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने व्यवस्था मा लेखिएको ‘निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,’ भन्ने वाक्यांस । धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार
मन्त्रिपरिषद मा हुने र कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा
हुने भन्नुले नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद हो भन्ने प्रष्ट छ । अनि ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले’ भन्ने लेखाई प्रुफ मिस्टेक भएन ?
७. सम्विधानका
प्रत्येक धारा आफैमा पूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर त्यसको अर्थ जहाँ
मनलाग्यो त्यहाँ छ्यास्मिस लेख्ने भन्ने होईन । संहिताकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो
हो लेखाईको क्रमवद्धता र सन्दर्भ मिलान । यो सम्विधानमा त्यस्ता क्रमवद्धता वा
सन्दर्भ नमिलेका कयौं ठाउँहरु छन् जसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो । तर यहाँ एउटा उदाहरण
मात्र उल्लेख गरौं । २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी कुन
कुन पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा
नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने र कुन कुन
पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता
प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुने भन्ने उल्लेख गर्दै अंगीकृत नागरिकता
प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
निश्चित अवधी नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा
२९१ पनि नियुक्तिकै सन्दर्भमा छ । जसले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको
नेपालको नागरिक लाई निर्वाचित, मनोनीत वा
नियुक्ति हुन रोक्दछ साथै त्यस्तो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेमा भने
निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन
बाधा नपर्ने भन्छ । यसरी धारा २८९ र धारा २९१ सान्दर्भिक नै छन् । दाँतमा ढुँगा त
त्यतिवेला लाग्छ जव हामी ति दुई धाराका विचमा अचानक धारा २९० पाउछौं जसमा एक्कासी
गुठी सम्बन्धी व्यवस्था आउछ । त्यो पढी सकेकै हुदैन धारा २९१ को माथि उल्लेखित
व्यवस्था आउछ । यो गुठी सम्वन्धित व्यवस्थालाई थपक्क धारा २९४ पछि राखे कति राम्रो
हुन्थ्यो ।
ख) आफ्नै डम्फु
आफ्नै ताल
१. संघीयता,
धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व, समाजवाद उन्मुख
आदि वर्तमान सम्विधानका विशेषता वताईए । राजनीतिशास्त्रको कुनै विद्वान त के
सामान्य विद्यार्थी पनि सम्विधानको धारा ४ मा जवर्जस्ती थपिएको धर्म निरपेक्षताको
परिभाषा “धर्मनिरपेक्ष भन्नाले
सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” संग सहमत हुन सक्दैन । तर कोहि वोल्दैन । या पढेनन् या
वहसमा उत्रिन चाहेनन् । पढेनन् कसरी भन्नु वरु चाहेनन् भन्नु पर्ने भो । ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण
लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक
स्वतन्त्रता’ वाक्यांसले
राज्यले धर्मका मामलामा चाँसो नदिने र धर्मले पनि राज्यका मामलामा चाँसो नदिने
सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ ?
२. सम्विधानका
अनुसूचीहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहका अधिकारहरुको सूची दिईएका छन् । ति तत् तत् निकायका कामहरु हुन् की अधिकारहरु
हुन् एक दुई उदाहरण हेरौं ।
नं. ६, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
नं. १३, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
नं. १७, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
ग) कार्यान्वयनमा
गन्जागोल
१. सम्विधानको
धारा ५६ ले “नेपालको मूल
संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय
तह गरी तीन तहको हुनेछ” भन्ने उल्लेख
गर्दै स्थानीय तह अन्तर्गत “गाउँँपालिका
९ख्ष्ििबनभ द्ययमथ०, नगरपालिका
९ःगलष्अष्उबष्तिथ० र जिल्ला सभा ९म्ष्कतचष्अत ब्ककझदथि०” रहने कुरा स्पष्ट शव्दमा उल्लेख गरेको छ । गाउँ पालिका र
नगर पालिका संग मात्र कार्यकारी तथा विधायीकी अधिकार राखिएको छ । जिल्ला सभा संग न
कुनै कार्यकारी अधिकार छ न विधायीकी अधिकार नै तर पनि जिल्ला सभाले गर्ने
कार्यसम्पादन (??) गर्न जिल्ला
समन्वय समिति गठन हुने कुरा छ । जे भए पनि जिल्ला सभा स्थानीय तह हो । तर सम्विधान
कार्यान्वयनका नाममा आनन फाननमा सवै जिल्ला विकास समितिका कार्यलयहरुको साईनवोर्ड
र लेटरप्याडहरुमा जिल्ला समन्वय समिति लेखियो, लेखाईयो । जिल्ला समन्वय समिति सम्विधानले भनेको स्थानीय तह
होईन त्यसको कार्यसम्पादन गर्ने समिति मात्र हो । जिल्ला सभा भनेको गाउँ सभा वा
नगर सभा जस्तो होईन नगर पालिका वा गाउँ पालिका जस्तो हो । गाउँ पालिकाको कार्यालय
९इााष्अभ या तजभ ख्ष्ििबनभ द्ययबचम० ठिक छ किनभने गाँउ पालिका स्थानीय तह हो । नगर
पालिकाको कार्यालय ९इााष्अभ या ःगलष्अष्उबष्तिथ० ठिक छ नगर पालिका स्थानीय तह हो ।
तर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ९इााष्अभ या म्ष्कतचष्अत ऋययचमष्लबतष्यल ऋयmmष्ततभभ० सहि होईन किनभने जिल्ला समन्वय समिति
सम्विधानले भनेको स्थानीय तह होईन । जिल्ला सभाको कार्यालय ९इााष्अभ या
म्ष्कतचष्अत ब्ककझदथि० हुनुपर्ने हो । तर यति हेर्ने सम्म कसैलाई फर्सद छैन यो
देशमा । नयाँ नेपाल निर्माणको चटारो जो छ ।
२. सम्विधानको
धारा २६९ ले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न
र दलको विचारधारा, दर्शन र
कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र
प्रसार गर्न, गराउन वा सो
प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २७०
ले त्यस्तो कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै
व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुने भनेको छ ।
तर सम्विधानको कुनै पनि व्यवस्थाले कुनै पनि राजनीतिक दलको विधान संसोधन गर्ने
अधिकार कुनै निकायलाई दिएको छैन, चाहे त्यो
जतिसुकै खराव, गैरकानूनी वा
अलोकतान्त्रिक किन नहोस् । वरु धारा २६९ को उपधारा ५ ले कुनै राजनीतिक दलको नाम,
उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल
पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता नै
हुने छैन पो भनेको छ त । तर लालवुझक्कड निर्वाचन आयोगले भर्खरै राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टीको विधान संसोधन गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
३. सम्विधान
मुलुकको सर्वाेच्च कानून पनि हो र सम्विधान संग वाँझिने गरी कुनै कानून वनाउन
मिल्दैन । सम्वैधानिक विकासको क्रममा कहिलेकाँही कानून पहिले र सम्विधान पछि वनेको
पनि हुन्छ । जस्तो कि हाम्रो देशमा । त्यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सम्विधानको
धारा ३०४ उपधारा १ ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून
खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने भनि स्वमित्व ग्रहण गरेको छ । साथै ति कानूनहरु
मध्य कुनै यो संविधानसँग बाझिएको रहेछ भने यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो
अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भन्छ । मुलुक
एकात्मक प्रणालीवाट संघात्मक प्रणालीमा आएको जस्ता कतिपय विशिष्ट कारणहरुले पुराना
करिव करिव सवै जसो कानूनहरु संसोधन, पुनर्लेखन वा खारेजीको प्रक्रियावाट गुज्रनु पर्ने छ । यस्तोमा परिवर्तनलाई
सकेसम्म चाँडो संस्थागत गर्न व्यवस्थापिका संसदले नै तत् तत् कानूनहरुको संसोधन,
पुनर्लेखन वा खारेजी गर्ने वा नयाँ वनाउने
प्रावधान हुनु पर्दथ्यो । वषौं किन पर्खनु परेको हो यसै भन्न सकिन्न । मानौं कुनै
महत्वपूर्ण कारणले पर्खनु प।ेको हो भने पनि सम्विधान घोषणा भई सकेपछि वनाईएका
कानूनहरु भने कुनै पनि अवस्थामा सम्विधान संग वाँझ्ने गरी वनाउन मिल्दैन ।
सम्विधान जारी
भएको विगत करिव २ वर्षको अवधीमा कयौं कानूनहरु संसोधन र निर्माण भएर आएका छन् । तर
सम्विधानको सर्वाेच्चता र कानूनको व्यवहारिक प्रयोगको हेक्का राखिउको पाईदैन ।
पुराना कानून त कतिपय कारणले विस्तारै संसोधन गर्दै जाने कुरालाई मान्न सकिएला तर
नयाँ कानून नै सम्विधान संग नमिल्ने गरी वनाउदा पनि न कसैले रिट दिन्छ न अदालतले
आफै हस्तक्षेप गर्छ । रिट दिनु वा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु सहायक कुरा हो प्रधान
कुरा त के हो भने सम्विधान सभाका रुपमा रहदा आफैले वनाई घोषणा गरेको सम्विधान संग
अमेल हुने गरी व्यवस्थापिका संसदले यस्तो ऐन वनायो नै किन ? यस कुरामा विश्वास नहुनेहरुले यस विच वनेका ऐनहरुलाई सरसरती
हेर्दा हुन्छ । ‘शिक्षा ऐन आठौं
संसोधन’ त केवल एउटा उदाहरण मात्र
हो । रमाईलो त के भने भरखरै मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सम्विधान संग वाँझेको भनेर
शिक्षा नियमावली संसोधनको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा फर्काएको कुरा चर्चामा छ ।
सम्विधान संग ऐन नै वाँझेको छ । नियमावली त ऐन संग पो वाँझ्नु भएन ।
कार्यान्वयनका यी
उदाहरणहरुले आगामी दिनको थप भयावहताको संकेत गर्दछन् ।
घ) अधिकार कम भयो
रे तर कुन कुन, थाहाछैन
१. इतिहासमा
आफ्नो सम्विधान आफै वनाउने धुमिल कल्पना र सपना मात्र थियो । वर्तमानमा त्यो सपना
मूर्त भयो । नेपाली जनता पहिले कहिल्यै भन्दा वढी सार्वभौम भए । यद्दपि
सावैभौमिकताको हाम्रो लडाई पुरा भएको छैन । मुलुकवासीहरुको एकतावद्ध राष्ट्रिय
प्रयासले मात्र त्यो लडाई निस्कर्षमा पुग्ने हो । तर हामी उपलव्धिहरुलाई संस्थागत
गर्नमा प्रतिवद्ध छैनौं । विगार्न मात्र जानेर हुदैन वनाउन पनि जान्न पर्छ । भएको
नदेख्ने, नभएको के हो भन्न नसक्ने
अनि भएन मात्र भन्ने कुराले अग्रगति दिदैन । आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरु मन्थर
हुदै जानुमा अरु अनेकौं कारण होलान् तर सम्विधानका कुन कुन प्रावधानले तराईवासी
नागरिकलाई अरु नागरिक सरह अधिकार दिएन भनेर किटान गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । यहि
एउटा कारणले तराई मै वसोवास गर्ने विद्वान वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेन र ओपेनियन
लिडरसिपको अभावमा केवल राजनीतिक नेतृत्वका भरमा आन्दोलनले गम्भिर मोड लिन सकेन ।
सम्विधान नपढेरै विरोध गरेको भन्ने आरोपमा पूर्वाग्रह होला तर सम्विधान पढेकाहरुले
आन्दोलनमा गम्भिर इच्छा नदेखाएको भने पक्कै हो । व्यवसायीक पत्रपत्रिका, टिभि र रेडियोका विकाउ वुद्धिजिवीहरुले मात्र
सामाजिक आन्दोलनलाई उचाई दिन सकेनन् । जनताले मन मनै सोचे के माग्न लड्ने त ?
तर सम्विधान जलाउन छोडीएको छैन । जलाउन लगेकै
प्रति एकछिन सरसरती पढ्ने हो भने पनि उस्ले यो जलाउने छैन । वरु अधिकारको प्रयोग
गर्ने र थप अधिकारको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नेछ ।
ङ) अन्तमा कसैलाई
चाँसो नभएको एउटा कुरा
सम्विधानको धारा
१०० को उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा
सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले
विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु पर्ने भन्छ । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सम्वद्ध
दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । यो कुरा संसदको
जानकारीमा आयो कि आएन । वा राजनीतिक रुपमा घोषणा गरिएको कानूनी रुपमा जानकारी
नगराईएको भनेर चुपचाप हो कि सवै ? प्रमुख विपक्षी
दलको जिम्मामा यस्ता सम्वैधानिक विषयमा आवाज उठाउने काम पर्छ कि पर्दैन ? गजव छ ।
