दल विहिन उमेद्वारी भनेको दल विहिन व्यवस्था भनेको होईन । स्थानीय विषयमा दलिय विभाजन नहोस् भन्न मात्र हो । हाम्रा जस्तो समाजमा दलको आवद्धता जीवन मरणको जस्तो हुन्छ । मुद्दामा समर्थन र विरोध गर्ने भन्दा पनि दलको समर्थन र विरोध गर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा दलका नाममा जस्तो सुकै राम्रो पनि हार्ने वा निराम्रो पनि जित्ने हुन्छ । केन्द्रिय तहमा नियन्त्रणका विविध उपायहरु हुने हुदा त्यसले कम प्रभाव पार्दछ । तर स्थानीय तहमा धेरै प्रभाव पार्दछ ।
स्थानीय तह व्यवस्थापकीय कुसलता संग सम्वन्धित हुनुपर्छ र केन्द्रिय तह निति निर्माण र नियमन संग । केन्द्रिय तहमा दलिय उमेदवारी आवस्यक छ । (प्रादेशिक तहले यी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नु र्ने हुदा त्यहाँ पनि दलिय उमेद्वारी ठिकै छ ।) आधुनीक व्यवस्थापन सिद्धान्तहरुले पनि व्यवस्थापन र निति नियमन अलग्याएर हेर्न भन्छ । खास कुरा के हो भने मुलुकको निति कस्तो हुने भन्ने कुरा दलहरुको कार्यक्रमहुनु पर्छ । त्यसले नितिगत नियमन गर्ने हो । स्थानीय व्यवस्थापकिय कुरामा दलीय हस्तक्षेपले दलिय व्यवस्थालाई मायालाग्दो होईन वोझीलो वनाउदछ । मायालाग्दो भएन भने र वाझिलो लाग्न थाल्यो भने व्यवस्था के होला ? त्यसैले यस्तो प्रस्ताव दलिय व्यवस्ताको पक्षमा नै हो ।
स्थानीय विकास विषयका जानकार कैयौं व्यक्तिहरु दलमा नहुन पनि सक्छन् । दलमा भएकाहरु पनि टिकट पाउन सक्ने गरी प्रभाव पार्न नसक्ने हुन्छन् । अनि स्थानीय विकासमा गुणत्मक रुपले नै नकारात्मक असर पर्नेछ ।
दल विहिन उमेद्वारी भन्दैमा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि खोज्नु पर्दैन । स्थानीय निकायमा दलहरुले नोमिनेसन गर्ने पद्दति हटाईदिने हो भने भै हाल्छ । कुनै जागिर खादा वा कुनै सामाजिक संघसंस्थामा जिम्मेवारी लिदा पार्टि कै सदस्य पनि पार्टिको मनोनयनमा पर्नु पर्दन त्यस्तै स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो । वस् । मन लागेकाहरुले निवेदन दिने । जनतालाई आफ्नो कुरा वताउने । जनताले जसको कुरा मन पराउछ त्यसलाई छान्छन् । एउटै पार्टीमा रहेका ५ / ६ जना पनि प्रतिस्प्रधा गर्न पाउने भए । पार्टी मै नलागेका पनि पाउने भए ।
यस्तो स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएको भन्दा त गुणत्मक रुपमा नै भिन्न हुनेछ । वरु दलीय उमेद्वारी वाट आएका भन्दा पनि गुणत्मक रुपले फरक हुने छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा दलका कार्यकर्ताले कसरी मनोनयन पाउछन् हामी सवैलाई थाहै छ । वरु दलको मनोनयन आवस्यक नपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा जसले पनि उम्मेद्वारी दिन पाउने वनाउने हो भने एउटै दल भित्रका पनि सपना र योजना भएका धेरै मान्छेहरु उमेद्वार वन्नेछन् । जनताका लागि पनि दलहरुले छानिसकेकाहरु मध्यवाट छान्नु र छानिन चाहने सवैजना मध्यवाट प्रत्यक्ष छान्न पाउनुमा कुन वढी लोकतान्त्रिक होला ?
स्थानीय तहमा छानिने जनप्रतिनिधिहरुको काम राजनीतिक निर्णय गर्न भन्दा वढी स्थानीय विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा हो । जसमा दलिय उम्मेद्वारीको आवस्यकता पर्दैन । लामो समय चुनाव नभएको अवस्थामा पार्टि भित्र जगेडा रहेका कार्यकर्तालाई मानार्थ उमेद्वारी दिएर दलहरुले छानेका लाई मात्र छान्न पाउने हो भने यत्रो वर्ष सम्म नयाँ नयाँ चेतना ले युक्त भईसकेकाहरुले सेवा गर्न पाउने छैनन् । एउटै दल भित्र पनि कैयौं असल विचार र क्षमताका मान्छेहरु हुन्छन् । तिनले सेवा गर्न पाउने हो भने छिटो समयमा गुणतमक प्रभाव देखिने छ । तर यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दलका नेताहरु चाहदैनन् । यसो भयो भने उनिहरुको ढोकामा चाहार्ने कार्यकर्ता नै हुनेछैनन् । यस्तो व्यवस्थाले विस्तारै लोकतन्त्रलाई नेताको खल्तिवाट जनताको जिवन शैलिमा ल्याई दिने छ । यो मौका हो । लोकतान्त्रिकरणको अर्काे पाइलाका लागि ।
स्थानीय तह व्यवस्थापकीय कुसलता संग सम्वन्धित हुनुपर्छ र केन्द्रिय तह निति निर्माण र नियमन संग । केन्द्रिय तहमा दलिय उमेदवारी आवस्यक छ । (प्रादेशिक तहले यी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नु र्ने हुदा त्यहाँ पनि दलिय उमेद्वारी ठिकै छ ।) आधुनीक व्यवस्थापन सिद्धान्तहरुले पनि व्यवस्थापन र निति नियमन अलग्याएर हेर्न भन्छ । खास कुरा के हो भने मुलुकको निति कस्तो हुने भन्ने कुरा दलहरुको कार्यक्रमहुनु पर्छ । त्यसले नितिगत नियमन गर्ने हो । स्थानीय व्यवस्थापकिय कुरामा दलीय हस्तक्षेपले दलिय व्यवस्थालाई मायालाग्दो होईन वोझीलो वनाउदछ । मायालाग्दो भएन भने र वाझिलो लाग्न थाल्यो भने व्यवस्था के होला ? त्यसैले यस्तो प्रस्ताव दलिय व्यवस्ताको पक्षमा नै हो ।
स्थानीय विकास विषयका जानकार कैयौं व्यक्तिहरु दलमा नहुन पनि सक्छन् । दलमा भएकाहरु पनि टिकट पाउन सक्ने गरी प्रभाव पार्न नसक्ने हुन्छन् । अनि स्थानीय विकासमा गुणत्मक रुपले नै नकारात्मक असर पर्नेछ ।
दल विहिन उमेद्वारी भन्दैमा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि खोज्नु पर्दैन । स्थानीय निकायमा दलहरुले नोमिनेसन गर्ने पद्दति हटाईदिने हो भने भै हाल्छ । कुनै जागिर खादा वा कुनै सामाजिक संघसंस्थामा जिम्मेवारी लिदा पार्टि कै सदस्य पनि पार्टिको मनोनयनमा पर्नु पर्दन त्यस्तै स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो । वस् । मन लागेकाहरुले निवेदन दिने । जनतालाई आफ्नो कुरा वताउने । जनताले जसको कुरा मन पराउछ त्यसलाई छान्छन् । एउटै पार्टीमा रहेका ५ / ६ जना पनि प्रतिस्प्रधा गर्न पाउने भए । पार्टी मै नलागेका पनि पाउने भए ।
यस्तो स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएको भन्दा त गुणत्मक रुपमा नै भिन्न हुनेछ । वरु दलीय उमेद्वारी वाट आएका भन्दा पनि गुणत्मक रुपले फरक हुने छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा दलका कार्यकर्ताले कसरी मनोनयन पाउछन् हामी सवैलाई थाहै छ । वरु दलको मनोनयन आवस्यक नपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा जसले पनि उम्मेद्वारी दिन पाउने वनाउने हो भने एउटै दल भित्रका पनि सपना र योजना भएका धेरै मान्छेहरु उमेद्वार वन्नेछन् । जनताका लागि पनि दलहरुले छानिसकेकाहरु मध्यवाट छान्नु र छानिन चाहने सवैजना मध्यवाट प्रत्यक्ष छान्न पाउनुमा कुन वढी लोकतान्त्रिक होला ?
स्थानीय तहमा छानिने जनप्रतिनिधिहरुको काम राजनीतिक निर्णय गर्न भन्दा वढी स्थानीय विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा हो । जसमा दलिय उम्मेद्वारीको आवस्यकता पर्दैन । लामो समय चुनाव नभएको अवस्थामा पार्टि भित्र जगेडा रहेका कार्यकर्तालाई मानार्थ उमेद्वारी दिएर दलहरुले छानेका लाई मात्र छान्न पाउने हो भने यत्रो वर्ष सम्म नयाँ नयाँ चेतना ले युक्त भईसकेकाहरुले सेवा गर्न पाउने छैनन् । एउटै दल भित्र पनि कैयौं असल विचार र क्षमताका मान्छेहरु हुन्छन् । तिनले सेवा गर्न पाउने हो भने छिटो समयमा गुणतमक प्रभाव देखिने छ । तर यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दलका नेताहरु चाहदैनन् । यसो भयो भने उनिहरुको ढोकामा चाहार्ने कार्यकर्ता नै हुनेछैनन् । यस्तो व्यवस्थाले विस्तारै लोकतन्त्रलाई नेताको खल्तिवाट जनताको जिवन शैलिमा ल्याई दिने छ । यो मौका हो । लोकतान्त्रिकरणको अर्काे पाइलाका लागि ।
