राजनीतिमा नियत होईन परिणाम प्रधान हुन्छ । राजनीतिले मनसाय वा नियत हेर्न नसक्ने हुनाले नै राज्यले कानून वनाउदछ । कानूनले मनसाय वा नियत हेर्छ राजनीतिलेले हेर्दैन । त्यसको जिम्मा कानूनलाई दिएकोछ । तर कानून के हो त ? कानून राजनीतिको औजार हो । असल मनसायका कुरा गरेर अन्ततः परिणामलाई नै वलियो पार्ने औजार । त्यसैले लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा पनि असल वा खराव नियतको कुरा होईन विषय, घटना र परिवेशको परिणामको कुरा गर्नु पर्दछ ।
लामो संघर्षवाट हामीले अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्यौं र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्यौं । अवको पालो हो यसको सुदृढिकरणको । तर कतै चुक भयो र लोकतन्त्रले अनुदार मार्ग लिदैगएको देखिदैछ । राजनीतिमा अनुदारताले समग्र समाजको अनुदार पक्षलाई प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दछ । राजनीति अनुदार हुदा समाजका अन्य पक्षहरु पनि अनुदार हुदै जान्छन् । अहिले त्यहि देखिदै गएको छ ।
१. जे सदाकाल थिएन, त्यो सदाकाल रहदैन, यो सत्य हो । दलीय व्यवस्था सदाकाल थिएन र यो सदाकाल रहनेछैन । दलहरुले नै शासन गर्ने पद्दति मानव जातिको इतिहासमा धेरै पुरानो होईन । तर जहिले देखि यो सुरु भयो यसले आफुलाई स्थापित गरेको छ र वहुदलिय प्रतिस्प्रधा पछिल्लोकालको सफल प्रयास हो । मन लागेको दल खोल्न पाउने, दलमा लाग्न पाउने, प्रतिस्प्रधामा भागलिन पाउने र मतका आधारमा जिम्मेवारी पाउने यसको तरिका हो । यसका विभिन्न रुप, विधि, प्रकृया छन् । अमेरिका वा वेलायत जस्तो पार्टी त दुईचार वटा भएका तर चर्चा जम्मा दुईदलको मात्र हुने, भारत जस्तो अनेकौं पार्टि हुने, चिन जस्तो प्रतिस्प्रधा गर्न नपाउने तर समन्वयात्मक वहुदल आदी ।
संसारको सवैभन्दा कान्छो गणतन्त्र नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास खासै लामो छैन । त्यसैले समाज पनि उदार लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध भईसकेको देखिएन । दलहरु त "हिजोकाले हालिमुहाली गरे अव हाम्रो पालो" भन्दै नव सामन्त हुदै गएकै छन् । रुपमा हेर्दा अत्यन्त असल नियतले गरेको देखिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ठुला दलहरुको अन्य नयाँ दलहरु नवनुन् वनेका नचलुन् भन्ने योजना अनुसार आएको छ । यो लोकतन्त्रका दृष्टिले निशेध तर्फको पाईलो हो । थ्रेशहोल्ड दल खोल्न प्रतिवन्ध पनि होईन, दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध पनि होईन । कानून लगाएर थोरै दल वनाउने र दलिय सिण्डकेट चलाउने परिणाम मुखी राजनीति हो । अनुदार लोकतन्त्रको एउटा प्रमाण ।
२. विचारहरुको निर्वाध सम्प्रेशण लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणको पूर्वशर्त नै हो । कुसुचित जनमानसले असल निर्णय लिन सक्दैन । त्यसैले मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर लामो समय वन्द समाजमा हुर्केको हुनाले हाम्रो समाज मिडियालाई निर्देसित र नियन्त्रित गर्न चाहन्छ, खासगरेर राजनीतिक दल र नेताहरु । यहाँ पनि उनिहरुले यस्तो तरिका निकाले जहाँ सम्विधानमा त मिडियालाई अनेकौं विभुषण दिएर सिंगारे विस्तारै अनेक कानून वनाएर नियन्त्रित गर्न थाले । हुँदाहुँदा अहिले त आचार संहिता ले नै कानूनको काम गर्न थाल्यो । आचार संहिता कुनै कानून होईन यो त आत्म स्वघोषणा जस्तै हो । तर त्यो पत्रकारहरुले होईन प्रेश काउन्सिलले, एउटा क्वाजी गभर्नमेण्टल निकायले वनाउछ र लागु गर्छ । वाक् तथा प्रकासन स्वतन्त्रता साईवर क्राईमको गलपासोमा अल्झिन्छ । सुचना दाताको गोपनियता अनुसंधानमा असहयोग मान्ने पुलिस, प्रसासन तयार हुदैछन् । लोकतन्त्रको अनुदारीकरणको अर्काे नमुना ।
३. भाईव्राण्ट सिभिल सोसाईटी लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणको अर्काे आधार हो । सामुदायीक स्वसासनमा नै समाज चल्ने हो । दण्ड मात्रै नियमनको प्रक्रिया हाईन । छलफल वहस वाटै समुदायले आफ्ना समस्याको सहि समाधान निकाल्छ । यो प्रक्रिया वेलायतका चियाघरमा मात्र होईन, तराईका घुर-तपाई र पहाडका क्रियापुत्री-कुराईमा पनि थियो, छ । क्रियपुत्रि नुहाउने धारा सफा गर्न वडाको वजेट पर्खने समय नै हुदैन । राती कुर्नेहरुले नै भोलि विहानै कसले सफा गर्ने तय गरिसक्छन् । नागरिक समाज त्यहि हो । समय क्रममा नागरिक समाज संगठित र सुदृढ हुन थाले पछि राज्यले त्यसलाई तुरुन्त आफ्नो सहायकका रुपमा परिभाषित गर्यो । तर समाज अगाडी वढ्न छोडेन । उस्ले राज्यको सहायकको भूमिका वाट लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा भूमिका खेल्न थाल्यो राजनीतिलाई त्यो मन परेन । अनेकौं कानून वनाएर नियन्त्रणको प्रक्रिया सुरु भएका छन् । नयाँ कानून आउदैछन् । संघसंस्था नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने नयाँ कानूनले लोकतन्त्रको अनुदारीकरणको अर्काे प्रमाण पेश गर्दछ । खराव खराव उदाहरणहरु जम्मा गरेर त्यसको नियन्त्रणको नाममा असल नियत देखाउदै परिणाममा भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ हुन नदिने र अनुदारता तर्फ लैजाने प्रयास भईरहेको छ ।
४. आफुखुसी शैक्षिक प्रतिष्ठान खोल्न दिदा राज्यले योजना मुताविकको जनशक्ति पाएन र समानुपातिक र समतामुलक वितरण गर्न पाएन रे । त्यसका नाममा शिक्षालयहरु खोल्न अनेकौं तगाराहरु तयार हुदैछन् । कहिले अनसनकारीहरु आन्दोलन गर्छन् । कहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरु वनाउदछन् । जनताले शिक्षालय खाल्न पाउने, राम्रो लागेको ठाउमा पढ्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा टिक्ने टिकाउने नटिक्ने आफै हट्न दिने भन्दा पनि इलाईटहरुलाई मात्र पढ्न दिने, पढाउन पनि उनिहरुले मात्र पाउने वातावरण तयार पार्ने, डोल्पामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने तर काठमाण्डौमा चलिरहेकै लाई वन्द गराउने अनेक खेलखण्ड भित्रको अनुदार लोकतन्त्र भने अलि खोतलेरै हेर्नु पर्छ ।
५. सचेत वनौं यस्तो स्विट कोटेड प्वाईजनहरु धेरै छन् । वायोमेट्र्कि स्मार्ट कार्डका नाममा गोपनीयताको हनन वारे पहिले नै लेखिसकेको छुँ । वढ्दो सिसि टिभिको प्रयोग र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा गृहमन्त्रालयको चाँसो थप सचेतहुनुपर्ने विषय छ । फोन ट्याप गर्न नपाईदा अपराध अनुसंधान प्रभावित भयो रे, धन्न प्रभु ।
