Saturday, July 16, 2016

धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्छ, सम्विधानका पक्षमा दृढतापूर्वक लागौं ।

अहिले एउटा वहस चलेको छ नेपालको सम्विधानको धारा २९८ ले सरकार ढल्छ त भन्छ तर पुनः कसरी वन्छ भन्दैन रे । सरकार ढल्छ भनेकै पुनः वन्छ भन्नु हो । त्यहि रहिरहन्छ भने ढल्छ भन्नुको अर्थ के हो ? वा के सत्ता सरकार विहिन रहन्छ त ? यी सव तर्कहरुको स्रोत जिद्दि सिवाय केहि होईन ।

नेपालको सम्विधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालमा मन्त्रिपरिषदको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गएिको छ । जस अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदको कार्यकाल समाप्त भएको वा वैधानिकता गुमाएको अवस्थामा सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने र त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भनेको छ ।

यदि संक्रमणकालिन अवस्थामा वनेको सरकार नै नढल्ले हो वा नयाँ सरकार नै नवन्ने हो भने धारा २९८ को उपधारा ८ को के अर्थ हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजले राखेको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्नु भनेको के त्यस पछि सरकार विहिन रहन्छ भनेको हो त ? त्यस्तै सोहि धाराको उपधारा १३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरिएको “एउटै प्रधानमन्त्री उपर”  छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्थाले यस संक्रमणकालिन धारा अनुसार अर्काे पनि प्रधानमन्त्री वन्न सक्ने देखिदैन र ? सरकार वन्ने प्रकृया त उपधारा २, ३, ४, ५, ६ हरुमा उल्लेख भई सक्यो नि । त्यसलाई फेरी फेरी लेखिरहनु पर्ने देखिदैन ।

स्वस्थानी व्रतकथा वा अनेकौं पुराकथाहरुमा एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको पाईन्छ । व्याकरणमा त्यसलाई पुनरोक्ति (पुनरुक्ति) दोष भनिन्छ । सम्विधान स्वस्थानी व्रतकथा वा कुनै पुराकथा पनि होईन जहाँ एउटै कुरा दोहर्याई तेहर्याई वर्णन गरिएको होस् । सम्विधानको केवल शाव्दिक कुरा गर्ने हो भने कति मोटो सम्विधान लेख्नुपर्छ होला ? संसार भरी नै सम्विधानको भावनालाई अत्यन्त आदर पूर्वक मान्ने चलन छ । किनभने सम्विधान केवल कानूनी किताव होईन । यो राजनीतिक दस्तावेज हो, भविश्यको दिशा निर्देश हो र खास गरेर जनताले गरेको आफ्ना मुल्य र मान्यताहरुको खुल्लम खुल्ला घोषणा हो ।

सासकीय स्वरुपहरुका आफ्ना प्रचलन र प्रथा पनि हुने गर्छन् । जसको अक्षरसः व्यवस्था सम्विधानमा गरिएको हुनु जरुरी छैन । तर त्यसलाई पालना गरिन्छ । संसदीय तथा क्याविनेट प्रणली भएकोले यसका आफ्ना केहि प्रकृया र प्रथा पनि छन् । लामो भोगाई वाट सिकेका हाम्रा आफ्नै सिकाईका परिणाम पनि यसमा मिसिएका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौं । यसमा कैयौं नयाँ प्रयोगहरु पनि छन् । कतिपय ठाउँमा मुुलुकको विशिष्ट परिस्थिितिले पनि हामीलाई व्ल्याक एण्ड ह्वाईट वन्न दिईरहेको छैन । कैयौं ग्रे लाईनहरु छन् ।

नेपाली जनताले लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सम्विधान पाएको हो । अनेकौं आशंका र पिडाका विच यो जन्मियो । जतिवेला यो वन्यो यसलाई वन्न नदिन लागेकाहरु समाप्त गर्न सक्रिय भए । जनताको साथ र दलहरुको दृढ इच्छा र दह्रो कदमले यो समाप्त हुन वाट जोगिएको हो । अझै पनि यसलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रका तानावाना अध्यारा कुनाकाप्चा तिर भई रहेकै छन् । यसको पालनामा हामीले नै निष्ठा देखाएनौं भने षडयन्त्रकारीहरु सफल हुनेछन् ।

राजनीतिक दलहरु अझ खास गरेर नेकपा एमाले ले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । गठवन्धन वन्ने टुट्ने गरेको यो पहिलो पटक होईन, अन्तिम पटक पनि होईन । यस सम्विधानका विरोधीहरुले यसलाई खत्तम भन्न कुनै कसर वाँकी राखेका छैनन् । सत्ता साझेदारको रिस सम्विधान माथि पोखेर सम्विधान विरोधीहरुको हाँ मा हाँ मिलाउनु अनुचित छ । त्यसमा पनि मुलुकको सवैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको कारणले कतिपय अवस्थामा हामीले हलाहल पनि पिएर पनि वाँच्नु परेको छ । त्यो अभिभावकीय सोच, क्षमता र अडान नहुने हो भने एमाले हुनुको औचित्य पनि त के भो र ? यस्तोमा गाँठो खोल्दै जाने की झन अल्झाउदै, वल्झाउदै जाने ? यो गम्भिर प्रश्न अहिले एमाले सामु छ ।

यो सम्विधानको धारा २९८ अनुसार अर्काे सरकार वन्दैन भन्नु यो सम्विधान प्रति निष्ठा नहुनु वा कम हुनु हो । दुईचार दिन सरकार लम्व्याउन सम्विधान प्रति नै अनास्था फैलाउनु गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । सचेत रहौं ।

यसै सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ र उनले त्यसो गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्देछन्, जो सहि होईन । यस सम्विधानको संक्रमणकालिन धारा २९८ अन्तरगत वनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउछ तर त्यो पनि जहिले मनलाग्यो तहिले वा जुन मनलाग्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले होईन । सामान्य अवस्थामा र प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधि सभा वाट कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री छनौट हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाईन्छ ।

सम्विधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटा मात्र अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ ः
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्था आई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसो गर्दा पनि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आफु प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर दिने र त्यसरी अवसर दिँदा पनि निजले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यसरी कुनै सदस्य दावि गर्न नआएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ ।

विगतका दिनमा नेताका लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुलुकले भोग्नु परेका वेथितिहरुका मद्देनजर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदिय व्यवस्था भनिन्छ ।

Saturday, July 9, 2016

अनि के वन्धुक वोक्ने त ?

१) म डा. गाविन्द केसी संग सहमत छैन । खास गरेर उनका केहि मागहरु परम्परावादी रहेका र केहि मागहरु निश्चित व्यक्ति वा समुहको मात्र हितमा रहेकाले । तर ति मागहरुलाई सतहमा याउन र पुट दिन उनले उल्लेख गर्ने गरेका शैक्षिक (खास गरेर स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका) समस्याहरु भने महत्वपूर्ण छन् । लाखौं जनताले भोगिरहेका छन्, अझ भोगिरहने छन् ।

२) डां केसी मेडिकल कलेज खोल्न गाँउ तिर जाउ भन्छन् । गाँउ नै सहर तिर आउ भन्नु पर्ने युगमा यस्ता कुरा पुरातनपन्थि हुन् । नीजि लगानी निजी नाफाको उदेश्यले गर्ने कुरा हो । त्यहा लगानी गरिन्छ जहाँ नाफा आउछ । नाफा त परै जावस् साँवा पनि नउठ्ने भए पछि निजि लगानी कसरी आकर्सित हुन्छ ? सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने होला तर गरिरहेको छैन । मुलुक भरिमा ११ र १२ पढाउने जम्मा जम्मिमा एउटा विद्यालय खोल्न  समेत नसक्ने सरकारका के कुरा गर्नु ? नीजि लगानी विना नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अगाडी वढ्ने तत्कालीन सम्भावना छैन । जतिसुकै जनवादी सरकार आए पनि जस्तो कानून ल्याए पनि । तर डा. केसीले आफ्ना मागहरुलाई प्रमाणीत गर्न देखाएका प्रमाणहरु जायज छन् । तिनको सम्वोधन हुन जरुरी छ । अर्काे तिर अनेक प्रपञ्च गरेर नयाँ कलेज खोल्न दिन (सम्वन्धन दिन) व्यवधान खडा गर्ने उनको नियत माथी पनि गम्भिर प्रश्न छ । पुराना कलेज संचालकहरु र विदेशी कलेजका कन्सल्यान्टहरुका पक्षमा टड्कारै देखिने त्यस प्रकारका मागहरु वृहत्तर जनताका पक्षमा छैनन् । राज्य ति प्रपञ्च र व्यवधानहरु टुलुटुलु हेरेर वा कानमा तेल हालेर वस्न पाउदैन ।

३) डा. केसी पटक पटक अनसन वस्छन् । उनको अनसन फेसनमा परिणत हुन थालिसकेको छ । मागहरु राख्ने, मागहरु वारे छलफल चलाउने, मागहरु पुरा गराउन, पहल र प्रयासहरु गर्ने र पनि सम्वोधन नभएमा वस्ने अनसन आन्दोलनको उच्च स्वरुप हो । अनसनको संघर्ष नैतिक ताकतका भरमा लडिन्छ । तर माग संगै अनसनको प्रस्ताव एउटा घुर्कि हो, धम्कि हो । त्यसैले उनका आन्दोलनका नैतिक सीमाहरुमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ । मैले भने जस्तो गर, नत्र म मरिदिन्छु भन्नुले जनमत वनाउदैन । राज्य केवल फकाउन, तर्साउन र अनसन तोडाउन मात्र लाग्दछ । मुद्दा डा. केसीको व्यक्तिगत वन्दछ र मिडियाको मनोरंजनको विषय वन्दछ, उपार्जनको पनि । त्यसैले त डा. केसीका अनसनहरु तोडिए पछि शासकहरु व्यवास्ता गर्छन् र मिडिया सम्झौताहरुको निगरानी गर्दैन । नत जनताले तिनको लिगेसी नै लिन्छ । वाध्यतावस् डा. केसी नै फेरी अर्काे इपिसोडका एक्लो नायक भएर देखापर्छन् । अनसन वस्छन् । यो सुरु देखि अहिले सम्म नै देखिएको त्रुटि हो । उनले यो नसच्याए सम्म यो सृंखला कायम रहनेछ ।

४) डा. केसीको अनसनमा साथ र समर्थन छ भन्नेहरु, छेउ उभिएर खुवै सेल्फि खिच्नेहरु “नाउ इट्स आवर टर्न डक्टर । टेक रेस्ट एण्ड गाईड अस । वि विल डु ईट फरदर” कनि भन्दैनन् ? अनसन वस्ने गरेको वर्षाै भईसक्यो र समर्थक हौं भन्ने पनि त थोरै छैनन् ।

५) डा. केसी संग सहमत नहुनु एउटा पाटो हो । तर त्यस भन्दा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो राज्यको रवैया प्रतिको हाम्रो अवस्था । एउटा नागरिक पटक पटक विषयहरु उठाईरहेको छ र भन्छ कि “यो यो कमजोरी छन् सच्याउ । त्यति मात्र भन्दैन, सच्याएनौ भने तिमिवाट शासित भईरहनु भन्दा मर्नु वेश । म मर्न हिंडे ।” तर राज्य गम्भिर वन्दैन । राज्य आफ्नो नागरिकको यस्तो गम्भिर विषयमा उदासिन भैदिन्छ । यो असम्वेदनशिलता एकजना नागरिकका वारेमा देखिएको मात्र नभई यो एउटा प्रवृत्ति वनिसकेको छ । ध्वंसात्मक र हिंसात्मक उदण्डता गरे मात्र सुन्ने नत्र नसुन्ने राज्यले कस्ता नागरिकको अपेक्षा र निर्माण गर्ला, स्पष्ट छ ।

६) एउटा नागरिकका रुपमा डा. केसी संग जति खुल्ला आकास छ राज्य वा राज्यका निकाय संग त्यो खुकुलो सिमा छैन । व्यक्तिका सवै नैसर्गिक हकहरु कनै कानूनले उल्लेख गर्न वा वन्देज लगाउन सम्भव छैन । केवल प्रतिनिधिमुलक ढंगले तिनको उल्लेख गर्ने गरिन्छ । तर राज्य वा राज्यका निकायहरु उल्लेख गरिएको भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । कानूनी राज्यको अर्थ त्यहि हो । त्यसैले राज्य कानूनी हुन्छ, व्यक्ति कानूनी हुदैन । लोकतन्त्रमा मान्छे लिगल विईङ्ग होईन ह्युमन विईङ्ग हो । डो केसीले उजुरी गर्न, माग राख्न, आन्दोलन गर्न पाउने हक छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगलाई उनका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने अधिकार छैन । कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तरगत अख्तियारले डा. केसीका वारे अनर्गल वक्तव्य निकाल्यो र सरकारलाई उनको मानसिक उपचार गर्ने सुझाव दियो ?

७) २०३५ साल तिर अदालतको मानहानी सम्वन्धी एउटा मुद्दाका सन्दर्भमा प्रकास वस्तीले पैरवीमा लेख्नुभएका यी कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छन्, एउटा पहलमानको डरले छिमेकीले उसलाई दिनहुँ ढोग्छ भने त्यसलाई आस्था भन्न मिल्दैन । सरकार र सरकारी संयन्त्रहरु यदि डर वा धाकले उनिहरु प्रति जनताको आस्था वढ्छ भन्ने ठान्दछन् भने मुर्खताको कुनै उपचार हुदैन ।

८) लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने डा. केसीले के माग्दैछन् भन्दा पनि कसरी माग्दैछन् भन्ने कुरा विचारणीय छ  र ति मागहरुलाई राज्यले कसरी सम्वोधन गर्दैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । गाडि मोटर जलाउदै सडकमा निकालिने लम्वेतान जुलुसका आवाज र विद्रोहका नाममा पड्कने वम र वन्धुकहरुका आवाज मात्र सुन्ने कि सभ्य र सालिन ढंगले राखिएका मागहरु पनि सुन्ने,  शासकहरु सोच ।