अनि के वन्धुक वोक्ने त ?

१) म डा. गाविन्द केसी संग सहमत छैन । खास गरेर उनका केहि मागहरु परम्परावादी रहेका र केहि मागहरु निश्चित व्यक्ति वा समुहको मात्र हितमा रहेकाले । तर ति मागहरुलाई सतहमा याउन र पुट दिन उनले उल्लेख गर्ने गरेका शैक्षिक (खास गरेर स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका) समस्याहरु भने महत्वपूर्ण छन् । लाखौं जनताले भोगिरहेका छन्, अझ भोगिरहने छन् ।

२) डां केसी मेडिकल कलेज खोल्न गाँउ तिर जाउ भन्छन् । गाँउ नै सहर तिर आउ भन्नु पर्ने युगमा यस्ता कुरा पुरातनपन्थि हुन् । नीजि लगानी निजी नाफाको उदेश्यले गर्ने कुरा हो । त्यहा लगानी गरिन्छ जहाँ नाफा आउछ । नाफा त परै जावस् साँवा पनि नउठ्ने भए पछि निजि लगानी कसरी आकर्सित हुन्छ ? सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने होला तर गरिरहेको छैन । मुलुक भरिमा ११ र १२ पढाउने जम्मा जम्मिमा एउटा विद्यालय खोल्न  समेत नसक्ने सरकारका के कुरा गर्नु ? नीजि लगानी विना नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अगाडी वढ्ने तत्कालीन सम्भावना छैन । जतिसुकै जनवादी सरकार आए पनि जस्तो कानून ल्याए पनि । तर डा. केसीले आफ्ना मागहरुलाई प्रमाणीत गर्न देखाएका प्रमाणहरु जायज छन् । तिनको सम्वोधन हुन जरुरी छ । अर्काे तिर अनेक प्रपञ्च गरेर नयाँ कलेज खोल्न दिन (सम्वन्धन दिन) व्यवधान खडा गर्ने उनको नियत माथी पनि गम्भिर प्रश्न छ । पुराना कलेज संचालकहरु र विदेशी कलेजका कन्सल्यान्टहरुका पक्षमा टड्कारै देखिने त्यस प्रकारका मागहरु वृहत्तर जनताका पक्षमा छैनन् । राज्य ति प्रपञ्च र व्यवधानहरु टुलुटुलु हेरेर वा कानमा तेल हालेर वस्न पाउदैन ।

३) डा. केसी पटक पटक अनसन वस्छन् । उनको अनसन फेसनमा परिणत हुन थालिसकेको छ । मागहरु राख्ने, मागहरु वारे छलफल चलाउने, मागहरु पुरा गराउन, पहल र प्रयासहरु गर्ने र पनि सम्वोधन नभएमा वस्ने अनसन आन्दोलनको उच्च स्वरुप हो । अनसनको संघर्ष नैतिक ताकतका भरमा लडिन्छ । तर माग संगै अनसनको प्रस्ताव एउटा घुर्कि हो, धम्कि हो । त्यसैले उनका आन्दोलनका नैतिक सीमाहरुमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ । मैले भने जस्तो गर, नत्र म मरिदिन्छु भन्नुले जनमत वनाउदैन । राज्य केवल फकाउन, तर्साउन र अनसन तोडाउन मात्र लाग्दछ । मुद्दा डा. केसीको व्यक्तिगत वन्दछ र मिडियाको मनोरंजनको विषय वन्दछ, उपार्जनको पनि । त्यसैले त डा. केसीका अनसनहरु तोडिए पछि शासकहरु व्यवास्ता गर्छन् र मिडिया सम्झौताहरुको निगरानी गर्दैन । नत जनताले तिनको लिगेसी नै लिन्छ । वाध्यतावस् डा. केसी नै फेरी अर्काे इपिसोडका एक्लो नायक भएर देखापर्छन् । अनसन वस्छन् । यो सुरु देखि अहिले सम्म नै देखिएको त्रुटि हो । उनले यो नसच्याए सम्म यो सृंखला कायम रहनेछ ।

४) डा. केसीको अनसनमा साथ र समर्थन छ भन्नेहरु, छेउ उभिएर खुवै सेल्फि खिच्नेहरु “नाउ इट्स आवर टर्न डक्टर । टेक रेस्ट एण्ड गाईड अस । वि विल डु ईट फरदर” कनि भन्दैनन् ? अनसन वस्ने गरेको वर्षाै भईसक्यो र समर्थक हौं भन्ने पनि त थोरै छैनन् ।

५) डा. केसी संग सहमत नहुनु एउटा पाटो हो । तर त्यस भन्दा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो राज्यको रवैया प्रतिको हाम्रो अवस्था । एउटा नागरिक पटक पटक विषयहरु उठाईरहेको छ र भन्छ कि “यो यो कमजोरी छन् सच्याउ । त्यति मात्र भन्दैन, सच्याएनौ भने तिमिवाट शासित भईरहनु भन्दा मर्नु वेश । म मर्न हिंडे ।” तर राज्य गम्भिर वन्दैन । राज्य आफ्नो नागरिकको यस्तो गम्भिर विषयमा उदासिन भैदिन्छ । यो असम्वेदनशिलता एकजना नागरिकका वारेमा देखिएको मात्र नभई यो एउटा प्रवृत्ति वनिसकेको छ । ध्वंसात्मक र हिंसात्मक उदण्डता गरे मात्र सुन्ने नत्र नसुन्ने राज्यले कस्ता नागरिकको अपेक्षा र निर्माण गर्ला, स्पष्ट छ ।

६) एउटा नागरिकका रुपमा डा. केसी संग जति खुल्ला आकास छ राज्य वा राज्यका निकाय संग त्यो खुकुलो सिमा छैन । व्यक्तिका सवै नैसर्गिक हकहरु कनै कानूनले उल्लेख गर्न वा वन्देज लगाउन सम्भव छैन । केवल प्रतिनिधिमुलक ढंगले तिनको उल्लेख गर्ने गरिन्छ । तर राज्य वा राज्यका निकायहरु उल्लेख गरिएको भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । कानूनी राज्यको अर्थ त्यहि हो । त्यसैले राज्य कानूनी हुन्छ, व्यक्ति कानूनी हुदैन । लोकतन्त्रमा मान्छे लिगल विईङ्ग होईन ह्युमन विईङ्ग हो । डो केसीले उजुरी गर्न, माग राख्न, आन्दोलन गर्न पाउने हक छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगलाई उनका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने अधिकार छैन । कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तरगत अख्तियारले डा. केसीका वारे अनर्गल वक्तव्य निकाल्यो र सरकारलाई उनको मानसिक उपचार गर्ने सुझाव दियो ?

७) २०३५ साल तिर अदालतको मानहानी सम्वन्धी एउटा मुद्दाका सन्दर्भमा प्रकास वस्तीले पैरवीमा लेख्नुभएका यी कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छन्, एउटा पहलमानको डरले छिमेकीले उसलाई दिनहुँ ढोग्छ भने त्यसलाई आस्था भन्न मिल्दैन । सरकार र सरकारी संयन्त्रहरु यदि डर वा धाकले उनिहरु प्रति जनताको आस्था वढ्छ भन्ने ठान्दछन् भने मुर्खताको कुनै उपचार हुदैन ।

८) लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने डा. केसीले के माग्दैछन् भन्दा पनि कसरी माग्दैछन् भन्ने कुरा विचारणीय छ  र ति मागहरुलाई राज्यले कसरी सम्वोधन गर्दैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । गाडि मोटर जलाउदै सडकमा निकालिने लम्वेतान जुलुसका आवाज र विद्रोहका नाममा पड्कने वम र वन्धुकहरुका आवाज मात्र सुन्ने कि सभ्य र सालिन ढंगले राखिएका मागहरु पनि सुन्ने,  शासकहरु सोच ।