स्थानीय तह पुनःसंरचनामा संख्याको भुत ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनामा देखिएको संख्याको भुत मन्साउनु प¥यो । कहिले जनसंख्याको भुत, कहिले स्थानीय तहकै संख्याको भुत ।

स्थानीय सरकार स्थानीयहरुको हो । जनसंख्या पु¥याउन पर परवाट एलियनहरु जम्मा गरेर कसरी स्थानीय सरकार वन्छ ? स्थानीय भने पछि स्थान प्रधान हुनुपर्यो । जनसंख्या त त्यस स्थान भित्र वस्ने सवै नी । जनसंख्या कम भए राक्षसले हात फैलाए झैं तन्काउने कुरा कुन सिद्धान्तले मिल्यो ?

संख्या प्रधान छलफल वन्द गरौं । स्थानीय निकायको संख्या कति हुने भन्ने कुराका ओरपर मात्र छलफल केन्द्रित रहदा अन्य वजनदार विषयहरु ओझेल पर्दैछन् । गाउँपालिका ठुलो वनाउदा उस्ले आफ्नो केन्द्र निर्माण गर्छ र कालान्तरमा सहरीकरणमा योगदान दिन्छ । तर नगर पालिका ठुलो वनाउदा नगर जस्तो वनाउदैमा स्रोत, साधन र समय सकिन्छ । कहिल्यै विकास हुदैन ।

यतिजना पास गर्ने भन्ने लोकसेवाको परिक्षा जस्तो होईन यो जान्ने जति सवै पास हुने जस्तो हुनुपर्छ । विभिन्न क्राईटेरिया निर्धारण गर्ने र त्यसमा फिट गर्दै गएपछि संख्या त अन्तिममा आईहाल्छ । चुनाव कै लागि जे मनलाग्यो त्यहि नगरौं । चुनाव त एक्जिस्टिङ्ग स्थानीय निकायको गर्न मिल्ने भनि सम्विधानले व्यवस्था गरेकै छ त ।