सरकारले स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो वजेट भरखरै ल्याएको छ । प्रतिकृया स्वरुप वजारमा अनेकथरी विषयमा छलफल चलिरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा भईरहेका ति छलफलहरु सन्तुलित भने कमै छन् । न अन्ध विरोधले त अन्ध प्रशंसाले नै सहि निष्कर्षमा पुगिन्छ । गुण दोषको आधारमा त्यसको वस्तुनिष्ठ समिक्षा जरुरी छ । आउनुस् मज्जाले छलफल गरौं ।
१. चालु आर्थिक वर्षको (०.८ प्रतिसत) तुलनामा ८ गुण अर्थात ८१२ प्रतिसत वढी (६.५ प्रतिसत) आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य सहितको आ व २०७३÷७४ को वजेटले १) न्युन लगानी, २) कमजोर उत्पादन क्षेत्र, ३) संरचनागत कमजोरी र ४) भुकम्पको क्षति र आपुर्ति प्रणलीमा आएको असहज स्थितिलाई चालु आ व को न्युन आर्थिक वृद्धिदरका कारण मानेको छ । (यद्यपि भुकम्पको क्षति र आपुर्ति प्रणालीमा आएको असहज स्थितिलाई अर्थमन्त्रीले “गैर आर्थिक” किन भन्नुभयो भन्ने प्रष्ट छैन ।) उपरोक्त वुँदाहरु त्यस्ता ‘पिटफल’ रहेछन् भन्ने निक्र्यौल निकालिएकोले आगामी आ व मा अन्य नयाँ समस्या र कारणहरु आउन त सक्लान कम्तिमा यी कारण चाँहि दोहरिनु हुदैन भन्ने प्रष्ट छ । तर वजेट कार्यान्वयन शिर्षक अन्तरगत यस सम्वन्धमा सजगता अपनाउने वा ‘काउण्टर मिजर’ अपनाउने कुनै वस्तुनिष्ठ योजना देखिदैन ।
२. आर्थिक सिथिलता र प्रतिकुल मौषमका कारण कृषि क्षेत्रमा, खास गरी खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रासलाई आर्थिक वृद्धिदर घटेर ०.८ प्रतिसतमा झर्नुको मुख्य कारण नै मानिएको छ । (“प्रतिकुल मौषम” यस्तो शव्दावली हो जसको प्रयोग प्रथम पञ्च वर्षिय योजना देखी हाल सम्मका सवै योजनाहरुको समिक्षामा असफलताको कारणका रुपमा उल्लेख गरिदै आएको छ । न कहिल्यै देशको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधानवाट अरु नै केहि प्रधानमा वदल्ने प्रयास गरियो न कृषिलाई प्रतिकुल मौषम प्रतिरोधी वनाउने काम नै । नयाँ वजेटलाई यस एङ्गलवाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।)
३. यो वजेटको पहिलो उद्देश्य सम्विधानको कार्यान्वयन भनिएको छ । सम्विधानको कार्यान्वयन भनेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हो । समाजवादोन्मुक अर्थतन्त्रको निर्माण केवल अलोकपृय कार्यक्रमको वोझले थिचिएर मात्र हुने होईन । तर केवल लोकपृय र कथित ‘लोककल्याणकारी’ कृयाकलापले मात्र पनि हुने होईन भन्ने प्रष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले ‘आहा ....’ भनेर एकवर्ष पछि ‘धत्यरी ...’ भन्नु नपरोस् ।
४. “कृषिको आधुनिकिकरण” अमुर्त शव्दावलि हो । समाजवादोन्मुख भनिएको वजेटले प्रस्ट रुपमा “कृषिको औद्योगिकरण” शव्दावली प्रयोग गर्न सकेन । त्यस्तै न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास शिर्षक अन्तरगत वा वजेट कार्यान्वयन अन्तरगत न संरचनागत÷संस्थागत सुधार अन्तरगत कतै पनि कम्पनि दर्ता प्रकृयालाई सहज र पहँच योग्य वनाउन जिल्ला तहमा विस्तार गरिने छ भन्ने उल्लेख गर्यो । सिंगो मुलुकमा केवल काठमाण्डौमा कोठा कोठामा शाखा अधिकृत थुपारेर कम्पनि दर्ता गर्ने राज्य औद्योगिकरणमा जाने त कुरै छोडौं त्यता जाने सोच्दैछ भन्ने पनि पत्याउने ठाउँ छैन । जुम्ला, हुम्ला, खोटाङ, राजविराज वर्दिया वा दार्चुलाका कृषि कम्पनि खोल्न पनि काठमाण्डौ नै धाउनु पर्ने र त्यसले वढाउने प्रारम्भिक खर्च र प्रशासनिक झण्झटले कुन उद्यमीलाई औद्योगिकरणमा सहभागि हुन प्रेरणा देला ?
५. कृषिको औद्योगिकरणका लागि कृषि कम्पनीहरु खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, कम्पनि दर्तालाई सुलभ र सरल पार्ने, कम्पनी मार्फत कारोवार गर्नेलाई ऋणको व्याजदरमा सहुलियत दिने, आयकर, निर्यात शुल्क, अन्य करमा छुट वा सहुलियत दिने केहि त आउनु पथ्र्याे । औद्योगिकरण गरेर मात्रै हुने कुरा हो आफै भैहाल्ने कुरा होईन ।
६. निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम सांसदहरुले घर खेत वेचेर ल्याए जस्तो प्रचार गरिने र खर्च पनि त्यसरी नै गरिने गरेको जगजाहेर छ । वहालवाला सांसदहरु कार्यकारी हुन की निति निर्माता हुन् छुट्याउनै गारो छ । स्थानीय निकाय हिसाव राख्ने तहविलदार र किनाराको साक्षिमा परिणत भएको छ । त्यस्तो खारेज गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई वजेट वृद्धि गरेर कसरी समाजवादोन्मुख हुन सकिएला ? विंडी र चुरुट वाँडेको भरमा भोट पाईने समाजमा करोडौं राज्य श्रोत चलाउन मनोमानी अधिकार दिएर कस्तो लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न खोजिएको हो ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणली केवल आवधिक निर्वाचन मात्र होईन वरु त्यस प्रकारका निर्वाचनमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने र सक्ने कुरा संग जोडिएको हुन्छ । खल्तिवाट वाँडे जसरी करोडौं वाड्नेहरुको सट्टामा अरु कसले टिकट पाउला ? विपक्षि उमेदवारले कसरी जित्ला ? लोकतन्त्रको यो भन्दा वढी उपहास के हुन्छ ?
७. लोककल्याण रहर होइन बाध्यता हो । औद्योगिकरणको गतिसँग एकाकार हुन नसकेका छूटफूटहरुलाई त्यस गतिसँग एकाकार हुन सघाउने सम्मको मात्र लोककल्याण गर्ने हो । लोककल्याणबाट दीर्घकालिन जीवनयापन सम्भव छैन । तर समाजवादोन्मुख भनिएको वजेटले लोककल्याणका नाममा ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरु अनुत्पादक छन् । अनावस्यक माया गरेर होईन, निर्मम उपचार गरेर मात्र रोग ठिक हुन्छ । रागी अर्थतन्त्रको उपचार लोककल्याणकारी भनिने कामले हुन सक्दैन ।
८. त्यस वाहेक, एकिकृत वस्ती विकासको नमुना (वाजुरा) मा गरिएको विनियाजन र कार्यान्वयनको सफलताले मुलुक भरी नै एकिकृत वस्ती निर्माणमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । जसले पूर्वाधारमा गरिने अनुत्पादक लगानी कम गर्न र सुलभ सेवा प्रवाह गर्न योगदान दिनेछ । तत्कालका लागि यता तर्फ धेरैको ध्यान नगए पनि दिर्घकालमा यो एउटा क्रन्तिकारी उदहरण वन्ने छ । छरिएका, अवैज्ञानिक र दुर्गम वस्ती हाम्रो विकासको प्रमुख वाधक मध्य एक हो ।
९. उद्योग व्यवसायलाई नियमित विद्युत आपुर्ती गर्ने घोषणा सम्भवतः यस वजेट कै सवैभन्दा सकारात्मक वुँदा हो (वजेट वक्तव्यको वुँदा नं. १७३) । त्यसका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नितिगत, कानुनी तथा अन्य वातावरण वनाउने घोषणा (वुँदा नं. १६४) र नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय वजारमा प्रवेश विस्तार गर्न थप मुलुकहरु संग व्यापार सम्झौता गरिने (वुँदा नं. १९७) अत्यन्तै सकारात्मक र औद्योगिकरण मैत्रि छन् ।
१०. भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको सुरुवात सार्वजनिक तथा अनिवार्य शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात हो, जसलाई आगामी दिनमा सिंगै सार्वजनिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने छ ।
११. आफुमाथि कस्तो कर लागु गर्ने र आफुले तिरेको कर कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सैद्धान्तिक आधार हो । त्यसैले अर्थ विधेयक जनप्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्ताव गर्न पाईने प्रचलन सुरु भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेशणले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । तर निर्णय पक्रियामा भने उनिहरुको प्रतिनिधित्व छैन । ऐतिहासिक सम्विधान सभाको निर्वाचनमा समेत उनिहरुले भाग लिन पाएनन् । तर पनि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै यस पटकको वजेटले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले नेपालमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने अत्यन्त सकारात्मक घोषणा गरेको छ ।
१२. अनुदानको आशा विदेशी ऋणको आशा भन्दा करिब दुई गुणा बढी गर्ने । अनि प्राप्त गर्दा ऋणको तुलनामा अनुदान ३ गुणा बढी पाउने । फिर्ता गर्नु नपर्ने र पाए जति फोकटमा खान पाइने यो सजिलो पेशाले अल्छी बन्दै गएको कार्यान्वयन संयन्त्र (कर्मचारी तन्त्र) अनि त्यसैकारणले घट्दो उत्पादकत्व हाम्रा पिडाहरु हुन् । यो वजेटले वैदेशिक अनुदानको अनुपातमा वैदेशिक ऋण करिव ८९ अर्व वढी लिने घोषणा सकारात्मक कुरा हो ।
