व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको वैठकमा विज्ञको रुपमा वोलाई गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका काम तथा प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचन लगायत विषयमा सुझाव राख्ने अवसर दिनु भएकोमा समिति सभापति माननीय रविन्द्र अधिकारी प्रति आभार ।
मेरो प्रस्तुतिमा रहेका मुख्य ८ वुँदाहरु ः
१) यो आयोगलाई दिईएको कार्य जिम्मेवारी अत्यन्तै साँघुरो भएकोले यसको दायरा फराकिलो पारी परिणाममुखी काम गर्न सक्ने वनाउनु वेश हुने ।
२) स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा सवैभन्दा पहिले इमेजको पुनःसंरचनाको कुरा गरौं । अव भिलेज जतिलाई टाउन वनाउने र टाउन जतिलाई सिटी वनाउने ।
३) त्यसपछि दार्शनिक÷सैद्धान्तिक वुझाईको कुरा गरौं । सवसिडियारीटीका कुरा २० औं वर्ष देखि भए तर व्यवहार भएन । अव त्यसलाई साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने । सिटी काउन्सिलहरुलाई पोलिटिकल, सिभिल र कर्पाेरेट सेक्टरको अन्तरक्रिया गर्ने र नीति नियमन गर्ने स्थानको रुपमा विकास गर्ने ।
४) स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय मात्र होईन, यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने ईकाइ पनि हो । यसको संरचना पनि त्यहि ढंगले गर्ने ।
५) संरचना वनाउँदा वडा भन्दा तल नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु वनाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्ने । आ आफ्नो समुदायको विकासको कुरामा तिनिहरुलाई जिम्मेवार वनाउने । त्यसमाथी वडा अनि गाउँ वा नगर पालिका वनाउने ।
६) कार्यकारी निकाय र विधायीकी निकाय अलग गर्ने । कार्यकारीहरु (प्रमुख, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष आदी) को निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मतवाट गर्ने र नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु लाई फेडेरेट गरी काउन्सिल वनाउने ।
७) भूगालको कुरा गर्दा अहिले ठिक उल्टो छ । नगर अनावस्यक रुपले ठुल्ठुला र भद्दा छन्, गाउँ अनावस्यक रुपमा साना । अव गाउँ पालिका ठुला ठुला वनाउने र नगरहरु साना साना । ठुला ठुला गाउँ पालिका वनाएर एउटा ठाउँमा सदरमुकाम वनाउने हो भने नयाँ ससाना टाउनसिपहरु वन्दै जानेछन् र पछि त्यो नै सहर वन्नेछ ।
८) अन्तिममा नामको कुरा । जसरी प्रदेशको नामको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिईयो त्यसरी स्थानीय तहको नामको जिम्मा पनि उनिहरुलाई नै दिने । अन्यथा नाम कै विवादमा आयोग लामो समय अनिर्णित रहन सक्ने छ र आगामि मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने मुख्य कारण नाम वन्न सक्नेछ ।
मेरो प्रस्तुतिमा रहेका मुख्य ८ वुँदाहरु ः
१) यो आयोगलाई दिईएको कार्य जिम्मेवारी अत्यन्तै साँघुरो भएकोले यसको दायरा फराकिलो पारी परिणाममुखी काम गर्न सक्ने वनाउनु वेश हुने ।
२) स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा सवैभन्दा पहिले इमेजको पुनःसंरचनाको कुरा गरौं । अव भिलेज जतिलाई टाउन वनाउने र टाउन जतिलाई सिटी वनाउने ।
३) त्यसपछि दार्शनिक÷सैद्धान्तिक वुझाईको कुरा गरौं । सवसिडियारीटीका कुरा २० औं वर्ष देखि भए तर व्यवहार भएन । अव त्यसलाई साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने । सिटी काउन्सिलहरुलाई पोलिटिकल, सिभिल र कर्पाेरेट सेक्टरको अन्तरक्रिया गर्ने र नीति नियमन गर्ने स्थानको रुपमा विकास गर्ने ।
४) स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय मात्र होईन, यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने ईकाइ पनि हो । यसको संरचना पनि त्यहि ढंगले गर्ने ।
५) संरचना वनाउँदा वडा भन्दा तल नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु वनाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्ने । आ आफ्नो समुदायको विकासको कुरामा तिनिहरुलाई जिम्मेवार वनाउने । त्यसमाथी वडा अनि गाउँ वा नगर पालिका वनाउने ।
६) कार्यकारी निकाय र विधायीकी निकाय अलग गर्ने । कार्यकारीहरु (प्रमुख, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष आदी) को निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मतवाट गर्ने र नेवरहुड अर्गनाईजेसनहरु लाई फेडेरेट गरी काउन्सिल वनाउने ।
७) भूगालको कुरा गर्दा अहिले ठिक उल्टो छ । नगर अनावस्यक रुपले ठुल्ठुला र भद्दा छन्, गाउँ अनावस्यक रुपमा साना । अव गाउँ पालिका ठुला ठुला वनाउने र नगरहरु साना साना । ठुला ठुला गाउँ पालिका वनाएर एउटा ठाउँमा सदरमुकाम वनाउने हो भने नयाँ ससाना टाउनसिपहरु वन्दै जानेछन् र पछि त्यो नै सहर वन्नेछ ।
८) अन्तिममा नामको कुरा । जसरी प्रदेशको नामको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिईयो त्यसरी स्थानीय तहको नामको जिम्मा पनि उनिहरुलाई नै दिने । अन्यथा नाम कै विवादमा आयोग लामो समय अनिर्णित रहन सक्ने छ र आगामि मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने मुख्य कारण नाम वन्न सक्नेछ ।
No comments:
Post a Comment