डा. केसीका पक्षमा दोस्रो पटक उभिदा

१. म जम्मा जम्मि दुईपटक डा. केसीको पक्षमा वोलेको छुँ । एक अख्तियारका प्रवक्ताले उनलाई पागल घोषणा गर्दा र दुई यसपटक अदालतका न्यायाधिसले मानहानीको आरोप लगाउदा । उनका शैलीहरु र खासगरेर मागहरु प्रति मेरा पनि कैयौं असहमतिहरु छन् । माग र शैली माग कर्ताले निर्धारण गर्ने हो । हामी तपाई वा अरुहरु उक्त माग र शैलि दुवैका पक्ष वा विपक्षमा वा माग वा शैली मध्य एकको पक्ष वा विपक्षमा वा मागको पक्षमा र शैलीको विपक्षमा वा शैलीको पक्षमा मागको विपक्षमा जान वा नजान स्वतन्त्र छौं ।

२. अख्तियारका प्रवक्ताले डा. केसीलाई पागल घोषणा गर्दा मैले लेखेको थियँ कि एउटा नागरिकका रुपमा डा. केसी संग जति खुल्ला आकास छ राज्य वा राज्यका निकाय संग त्यो खुकुलो सिमा छैन । व्यक्तिका सवै नैसर्गिक हकहरु कनै कानूनले उल्लेख गर्न वा वन्देज लगाउन सम्भव छैन । केवल प्रतिनिधिमुलक ढंगले तिनको उल्लेख गर्ने गरिन्छ । तर राज्य वा राज्यका निकायहरु उल्लेख गरिएको भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । कानूनी राज्यको अर्थ त्यहि हो । त्यसैले राज्य कानूनी हुन्छ, व्यक्ति कानूनी हुदैन । लोकतन्त्रमा मान्छे लिगल विईङ्ग होईन हिउमन विईङ्ग हो । डा. केसीले उजुरी गर्न, माग राख्न, आन्दोलन गर्न पाउने हक छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगलाई उनका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने अधिकार छैन । कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तरगत अख्तियारले डा. केसीका वारे अनर्गल वक्तव्य निकाल्यो र सरकारलाई उनको मानसिक उपचार गर्ने सुझाव दियो ? मैले यसो लेखिरहदा म डा. केसीका माग वा शैलिको होईन उनको नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वोलिरहेको थियँ । अहिले पनि म नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वाल्न चाहन्छु ।

३. एउटा प्राकृतिक व्यक्तिका असिमित अधिकारहरु छन् भने राज्यका निकाय लगायतका कृत्रिम व्यक्तिहरुका अधिकार निश्चित र निर्धारित छन् । नागरिकलाई राज्यले अधिकार दिने होईन । वल्कि उस्का असिमित अधिकारहरु मध्य राज्यलाई नागरिकले यति अधिकार चाँही तिमिले सुरक्षित गर्नै पर्छ है भनेर घोषणा गरिदिएको हुन्छ र त्यहीँ वाट राज्यको दायित्व सुरु हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक कहिल्यै कानून अन्तरगत हुदैन वल्कि राज्य र राज्यका निकाय कानून अन्तरगत हुन्छन् । नागरिकलाई जुन दिन लाग्छ कि उसकोलागि कुनै कानून वाधक छ वा राज्यका कुनै निकाय दिईएको कार्यवाट च्युत हुदैछ, उस्ले आफ्नो कार्वाही सुरुगर्छ । अन्ततः कानूनहरु परिवर्तन हुन्छन् र राज्यका निकायहरु नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छन् । समय लाग्ला तर वाटो यहि हो ।

४. कानून र न्यायाधीशहरुका विरुद्ध गरिने हरेक संघर्षले अराजकता निम्त्याउदैन । हत्याका लागि छुरी चलाउनु र उपचारका लागि छुरी चलाउनु एकै श्रेणीमा पर्दैनन् । थेरापी र सजाय भिन्न हुन ।

५. यो सत्य हो एकजना व्यक्ति धर्ना वस्ने वित्तिकै उस्का सवै माग र इच्छा पुरा गर्नू पर्दैन । पुरा गर्नै पर्ने खालका रहेछन् भने पनि प्रक्रिया सम्मत मार्ग वाटै गर्ने हो । तर माग राख्नु, अनसन वा धर्ना वस्न पाउनु उस्को नैसर्गिक हक हो । हामी उस्को माग वा दावी प्रति असहमत हुन र फरक मत जाहेर गर्न स्वतन्त्र छौं तर उस्को धर्ना वस्न र माग राख्न पाउने हकको पक्षमा वोलेनौं भने हामी आफ्नै हक कुन्ठित गर्ने मतियार ठहरिनेछौं । भोली कुनैदिन मैले मतहरु राख्ने र माग गर्नुपर्ने वेला आयो भने इतिहासले धिक्कार्ला भनेर पनि म उस्को स्वतन्त्रताका पक्षमा रहनै पर्छ ।

६. जहाँ सम्म अदालतको अपमानको प्रश्न छ, यस कानूनको विश्वभरी नै न्यायाधिशहरुले पटक पटक वद्नियत पूर्वक प्रयोग गरिआएका छन् । मानहानी सम्वन्धी कानून न्यायाधिशहरुको स्वच्छन्दता जोगाउन र उनिहरुलाई उन्मुक्ति दिन होईन । डण्डा लगाएर कसैले न्यायालय प्रति आस्था जगाउन सक्दैन । प्रकास वस्तीले करिव चालिस वर्ष अघि भन्नुभए जस्तै "कुनै पहलमानको डरले छिमेकीले उसलाई ढोग्छ भन्दैमा त्यसलाई आस्था भन्न मिल्दैन" ।

अघिल्लो पटकको मेरो लेखाई यहाँ छ ।
https://lomo1910.blogspot.com/2016/07/blog-post.html